Nuns N Preists Covered Under IT : सरकारअनुदानित मिशनरी शाळांमधील पाद्री आणि नन यांना वेतनावर प्राप्तीकर भरावा लागणार !
|
नवी देहली – एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारी अनुदानित ख्रिस्ती मिशनरी शाळांमधील पाद्री आणि नन यांचे वेतन प्राप्तीकराच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले. प्राप्तीकर विभागाकडून ‘टी.डी.एस्.’ (आस्थापनाकडून करकपात) कापला जाऊ नये, अशी कोणतीही अडचण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. टी.डी.एस्. हा उत्पन्नाच्या स्रोतावर आकारला जाणारा कर आहे. याविषयी तमिळनाडू आणि केरळ येथील १०० ख्रिस्ती डायोसेसन संस्था आणि त्यांची मंडळे यांची याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरकारी अनुदानाद्वारे मिळणार्‍या सर्व पगारांवर कर आकारला जाईल.
Priests and nuns in government-aided missionary schools will have to pay income tax on their salaries!
An important judgment delivered by the Supreme Court on December 2014, hence the BJP government has now decided to levy taxes!
But this means that during the Congress rule,… pic.twitter.com/LtpNOhGvZK
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 15, 2024
१. काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने हा निर्णय दिला. वर्ष १९४४ मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश शासनाने मिशनरी शाळांना करातून सूट दिली होती. त्यानंतर तब्बल ७ दशके कर घेतला जात नव्हता. डिसेंबर २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता असतांना केंद्रशासनाने ‘टी.डी.एस्.’ लागू केला.
२. सरकारी अनुदानित मिशनरी शाळांमध्ये काम करणार्‍या ख्रिस्ती पाद्री आणि नन यांना त्यांचे वेतन सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच लोकांनी भरलेल्या करातून मिळत असतांना त्यावर कर लावला जाऊ नये, हे अतिशय धक्कादायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
३. वर्ष २०२१ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, नन आणि पाद्री यांना दिले जाणारे वेतन करपात्र आहे. राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करणार्‍या कलम २५ चे हे उल्लंघन नाही, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
संपादकीय भूमिका
|