अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या आरोपप्रकरणात काही पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाईची शिफारस ! – निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांचे खळबळजनक स्पष्टीकरण

गृहमंत्री आणि पोलीस अधिकारी यांच्यावरील वसुलीच्या आरोपाविषयीचा अहवाल साडेतीन वर्षे उघड न करणे, ही व्यवस्थेची विटंबना होय !

मुंबई – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या आरोपप्रकरणात पोलीस आणि राजकारणी यांचे साटेलोटे आहे. एकमेकांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रकरणात काही पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची शिफारस मी अहवालात केली होती, असा खळबळजनक खुलासा निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवली यांनी केला. या वेळी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी याविषयीचा अहवाल सादर करून साडेतीन वर्षे झाली, तरी अद्याप हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. याविषयी त्यांनी खंत व्यक्त केली.

या वेळी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल म्हणाले, ‘‘या अहवालामध्ये आयोगाने केलेल्या शिफारसी सरकारला पचनी पडणार्‍या नाहीत. त्यामुळे हा अहवाल सार्वजनिक केला नसावा. परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांविषयी पुरावे सादर करतांना ते मागे हटले. सचिन वाझे यांनी शपथपत्रात जे सांगितले, त्यानुरूप पुरावे दिले असते, तर आम्हाला साहाय्य झाले असते. सचिन वाझे यांनी आरोपात अजित पवार, शरद पवार यांच्या नावांचाही उल्लेख केला होता. सचिन वाझे यांनी काही मोठ्या राजकारण्यांचीही नावे घेतली. काही वेळा केवळ प्रसिद्धी मिळण्यासाठी अशा प्रकारे नावे घेतली जातात. वाझे कारागृहात असतांना आरोपी परमवीर सिंह यांनी त्यांची भेट घेतली होती. या प्रकरणात सरकारने काही पोलिसांवर कारवाई केली. सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांचीही कारागृहात भेट झाल्याची माहिती माझ्या कानावर आली होती. या प्रकरणात अनिल देशमुख, परमवीर सिंह आणि सचिन वाझे यांच्यात साठमारी (साटेलोटे) असल्याचे दिसते. अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचीट’ दिल्याचा कोणताही शब्दप्रयोग अहवालामध्ये नाही. परमवीर सिंह यांनी आरोप करण्यासाठी जो मार्ग अवलंबला, त्यावरही अहवाल टीकात्मक लिहिण्यात आले आहे. घटनेची सत्यता पडताळून त्याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आमचे काम आहे; मात्र ज्यांना अहवाल सादर केला, ते मागे हटत असतील, तर त्यांना धरून मी पुढे आणू शकत नाही. राजकारणामध्ये आजचे मित्र उद्या शत्रू होतात. आयोगाने सादर केलेला अहवाल उघड करावा कि नाही, हे सरकारने ठरवावे; परंतु महाराष्ट्राचे राजकारण प्रगल्भ आहे. राजकारणामुळे राज्यातील वातावरण गढूळ करू नये. निर्णय घेतांना महाराष्ट्राचे हित कशात आहे, हे पहावे.’’

अशी आहे पार्श्वभूमी !

अनिल देशमुख गृहमंत्री असतांना बारमालकांकडून १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी केला होता. याच्या चौकशीसाठी तत्कालीन राज्यशासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने एप्रिल २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला होता; मात्र अद्यापही हा अहवाल राज्य सरकारकडून उघड करण्यात आलेला नाही.