रोहिंग्या घुसखोरांच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. धर्मांध रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी जनहित याचिका प्रविष्ट 

धर्मांध रोहिंग्या घुसखोरांमुळे भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. अनेक दंगलींमध्ये त्यांचा सहभाग दिसून आला आहे. अशा रोहिंग्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी एका व्यक्तीने देहली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुलांची नोंदणी करण्यासाठी  देहली सरकारला आदेश द्यावा’, अशी मागणी करण्यात आली होती.

२. देहली उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार

ही याचिका देहली उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाकडे आली. ‘हा विषय गृहमंत्रालयाशी निगडित आहे. त्यामुळे तो उच्च न्यायालयाने हाताळावयाचा नाही. धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या आवश्यकतेविषयी भारत सरकार सर्वांत योग्य पर्याय आहे. आंतरराष्ट्रीय हित बघत बसण्यापेक्षा देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, तसेच या प्रकरणात न्यायालय माध्यम बनू इच्छित नाही’, असे सांगून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

३. अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक !

हा विषय केवळ याचिका फेटाळण्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता याचिकाकर्त्याच्या विरुद्ध चौकशी लावली पाहिजे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा धोक्यात आणणार्‍या घुसखोरांसाठी पुळका येणार्‍या व्यक्तींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणामागे आणखी कोण कोण आहेत ? आणि त्यांना कोण पैसा पुरवतो ?, या गोष्टींचे अन्वेषण करण्यास उच्च न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांना सांगावे. रोहिंग्या घुसखोरांविषयी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांच्याकडून माहिती मागवावी अन् त्यांना त्वरित देशाबाहेर हाकलून द्यावे. असे झाले, तरच खर्‍या अर्थाने भारतीय नागरिकांशी न्याय होईल, असे वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (६.११.२०२४)