Karnataka HC On Alam Prabhu Temple : तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून तपास अहवाल सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश !
कर्नाटकातील आलम प्रभु स्वामी मंदिराला ‘प्राचीन स्मारक’घोषित करण्याचे प्रकरण
बेळगाव (कर्नाटक) – येथील आलम प्रभु स्वामी मंदिराच्या जागेची तपासणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात यावी आणि या मंदिराला ‘प्राचीन स्मारक’ मानून त्याचे संवर्धन सुनिच्छित करण्यासाठी मंदिर अन् त्याची संरचना यांच्या संदर्भात अहवाल सादर करावा, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला.
High Court orders to establish a three-member committee and submit the investigation report!
Allama Prabhu Swamy temple in Belgaum Karnataka declared as an ‘Ancient Monument’
The temple has been claimed to be more than 100 years old, it should be declared as a ‘protected… pic.twitter.com/xS33GFRBSF
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 12, 2024
मुख्य न्यायमूर्ती एन्.व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. अरविंद यांच्या खंडपिठाने कायद्याचा विद्यार्थी निखिल पाटील याने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना हा आदेश दिला. आलम प्रभु स्वामी मंदिर १०० वर्षांहून अधिक जुने असल्याचा दावा करत ते ‘संरक्षित प्राचीन स्मारक’ म्हणून घोषित करावे. यासह वर्षातील ६ महिने धरणाच्या पाण्यात बुडालेले असल्याने मंदिर दुसर्‍या ठिकाणी हलवण्यात यावे, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे स्मारक केंद्रीय कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्राचीन स्मारक म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यामुळे ‘कर्नाटक प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९६१’च्या अंतर्गत त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित केला आणि राज्य सरकारला त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर या दिवशी होणार आहे. मुख्य सचिवांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये एक सदस्य भारतीय पुरातत्व विभागातील अधिकारी असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.