संपादकीय : निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड !

भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त झाले. ते अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक प्रभावशाली सरन्यायाधिशांपैकी एक आहेत. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदी असतांना दिलेले निकाल आणि त्यांचे वैयक्तिक वर्तन या दोन्ही गोष्टींची चर्चा होत आहे. भाषण आणि मुलाखती यांच्या माध्यमातून सरन्यायाधीश चंद्रचूड प्रसारमाध्यमांमध्ये जितक्या प्रकाशझोतात होते, तितके देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील इतर कोणतेही न्यायमूर्ती नव्हते. त्यांची विद्वता, संयम, सहनशीलता, कामाचा ताण हाताळण्याची हातोटी हे त्यांचे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड शांत स्वभावाचे आणि सर्व अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद लक्षपूर्वक ऐकणारे म्हणून ओळखले जात होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची कामगिरी ९० टक्के अतुलनीय आणि सर्वाेत्तम असली, तरी त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल स्वत:च्या कार्यकाळात न देणे अतर्क्य असल्याची भावना ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्यातील आमदार फुटीवर निकाल लवकर देण्याविषयी अनेकदा सरन्यायाधिशांना विनंती केली; मात्र शेवटपर्यंत निकाल लागू शकला नाही. त्यामुळे सिंघवींप्रमाणे काँग्रेसचे अनेक नेते त्यांच्यावर अप्रसन्न होते. तरीही विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी त्यांच्या कामगिरीचे तोंडभरून कौतुक केले आहे, हे विशेष ! काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलतांना मावळते सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ‘इतिहास आपल्या कार्यकाळाचे मूल्यांकन कसे करील ? या प्रश्नाचे काहूर आपल्या मनात उठले आहे’, असे म्हटले होते. मागील काही वर्षांत सरन्यायाधीशांना सरासरी वर्षभराचा वा ८-१० मासांचा कार्यकाळ मिळाला आहे. या तुलनेत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना २ वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला; जो प्रदीर्घ मानला पाहिजे.

महत्त्वाचे निकाल आणि अपेक्षाभंग !

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात घटनापिठाशी संबंधित ३३ खटल्यांना अंतिम स्वरूप दिले गेले. ही अशी प्रकरणे होती की, ज्यात कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न हाताळले जाणार होते आणि त्यासाठी ५ किंवा अधिक न्यायमूर्तींच्या पिठांची आवश्यकता होती. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित करण्यासह अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या संदर्भात त्यांनी ५, ७ आणि ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठांची नियुक्ती केली होती. कलम ३७०  हटवण्यास आणि जम्मू-काश्मीर, लडाख यांचे विभाजन २ केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यास योग्य ठरवले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठांनी समलैंगिकांना विवाहाचा मूलभूत अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. हा निकाल योग्य आणि धर्मशास्त्राला धरून होता.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे संकेतस्थळावर थेट प्रक्षेपण करण्याची एक नवी परंपरा चालू केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात काही प्रमाणात पारदर्शकता आणली गेली. हा त्यांचा उपक्रम अभिनंदनीय मानला पाहिजे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी काही ऐतिहासिक निवाडे दिले. यासाठी त्यांचे नाव इतिहासात निश्चितच चांगल्या प्रकारे नोंदवले जाईल; पण त्यांच्याकडून न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि पारदर्शक करणे, या दोघांविषयी महत्त्वाच्या अपेक्षा होत्या; कारण त्यांची कारकीर्द चालू असतांना त्यांनी ‘माझे कोर्ट तारीख पे तारीख, असे असणार नाही’, असे भाष्य केले होते. याचा विचार करता न्यायमूर्ती चंद्रचूड काही आमूलाग्र पालट करतील, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात ते झाले नाही. न्यायदानात होत असलेल्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा आणि त्यांचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा प्रलंबित खटल्यांची संख्या न घटता उलट ती अधिक वाढली. ते सरन्यायाधीश झाले, तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६९ सहस्रांहून अधिक होती. ते आता निवृत्त होत असतांना हीच संख्या ८२ सहस्रांपर्यंत पोचली आहे. येणार्‍या काळात हीच स्थिती कायम रहाणार आहे, म्हणजे न्यायदानास आणखी विलंब होणार आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेसाठी ही गोष्ट त्रासदायक ठरणार आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयांत ३२३ पदे रिक्त होती, आता त्यांची संख्या वाढून ती ३५१ वर पोचली आहे.

विकासात खोडा घातला नाही !

‘न्यायपालिकेने सरकारच्या विरोधात निवाडे दिले, तरच न्यायपालिका स्वतंत्र आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही’, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कार्यकाळ संपता संपता केले. त्यांची ही भूमिका योग्य आहे. सरकारने पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी काही निर्णय घेतल्यास त्यात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी खोडा घातलाच पाहिजे, असे नाही. न्यायालयाने सरकारचे निर्णय उचलून धरल्यास न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. सरकार जनतेच्या भल्यासाठी काम करत असते. संसद जनतेसाठी कायदे करत असते. अशा स्थितीत संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांना अनधिकृत ठरवणे फार प्रगल्भ मानले जात नाही.

‘अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होत असतांना त्यातून मार्ग निघण्यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना केली होती. अयोध्येचा निवाडा देतांना प्रभु रामचंद्रांनीच आपल्याला साहाय्य केले. मी देवासमोर बसलो होतो’, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. त्यांची ही प्रतिक्रिया साधारण होती. जेव्हा आपणही एखाद्या संकटातून बचावतो, तेव्हा ‘देवच माझ्या साहाय्याला धावून आला’, असे आपण म्हणतो. वास्तविक देव हा सूक्ष्मातून येऊन भक्ताला साहाय्य करतो. तशाच पद्धतीने चंद्रचूड यांनी ते विधान केले होते. यासाठी त्यांच्यावर टीका करणे योग्य ठरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चंद्रचूड यांच्या घरी एकत्र गणेशपूजा करत असतांनाचा व्हिडिओ प्रसारित झाला होता, त्या वेळी त्यांच्यावर टीका झाली होती; मात्र न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यावर केलेली टीका अनावश्यक होती. पूर्वीच्या काळी राजे-महाराजे हे न्यायनिवाडा करत असतांना अनेक विद्वान, जाणकार, तज्ञ लोकांना भेटून राज्यकारभाराविषयी चर्चा करून निर्णय घेत होते. त्याप्रमाणे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यासह गणेशपूजा केली, तसेच देशाच्या कारभाराविषयी त्यांच्याशी चर्चा केली असेल, तर ते योग्यच आहे. त्यावर टीका करणे योग्य नाही. माजी सरन्यायाधिशांच्या एकूणच कामाविषयी सांगायचे झाले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने देशात विरोधी पक्षाची भूमिका निभावावी, ही अपेक्षाच मुळी गैर आहे’, हे चंद्रचूड यांनी ‘आमच्याच बाजूने न्याय हवा’, या विरोधकांच्या विधानावर केलेले विधान डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे !