Air India Stops Halal Meals : एअर इंडियाच्या विमानांमध्ये आता हिंदु आणि शीख प्रवाशांना हलाल प्रमाणित जेवण दिले जाणार नाही !
नवी देहली – टाटा समुहाच्या मालकीच्या एअर इंडिया या विमान वाहतूक आस्थापनाने त्याच्या विमानांमध्ये हिंदु आणि शीख प्रवाशांना ‘हलाल’ प्रमाणित जेवण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Time not to celebrate, but to steer upon!
It is really pathetic that Hindus were forced to eat Halal food for all these years. Air India should be taken to task for that.
We should leave no stone unturned to undo every other injustice done on the Sanatanis by their very own… https://t.co/au8LrsGQ0H
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 11, 2024
यापूर्वी १७ जून या दिवशी तमिळनाडूतील विरुधुनगरचे काँग्रेसचे खासदार मणिकम् टागोर यांनी एअर इंडियाकडून धर्माच्या आधारावर जेवणाचे वर्गीकरण करण्यावरून टीका केली होती. त्यांनी एअर इंडियाच्या संकेतस्थळाचे छायाचित्र पोस्ट करून ‘हिंदु किंवा मुसलमान जेवण म्हणजे काय ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. यासह त्यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी करत, ‘संघवाल्यांनी एअर इंडिया कह्यात घेतले आहे का?’, असाही प्रश्न विचारला होता. (काँग्रेसवाल्यांना हिंदुद्वेष आणि मुसलमानप्रेम व्यक्त केल्याविना चैनच पडत नाही, हेच यातून पुन्हा दिसून येते ! – संपादक)
Hindu and Sikh passengers will no longer be served Halal certified meals on Air India planes!
Why only Air India? A similar decision should be made across all aviation establishments, as well as government transport systems such as railways, buses, etc.#AirIndia #halal pic.twitter.com/mPyic4NSr9
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 11, 2024
हलाल प्रमाणित म्हणजे काय ?
इस्लामनुसार ‘हलाल’ म्हणजे जे वैध आहे, ते. पूर्वी ‘हलाल’ हे केवळ मांसापुरते मर्यादित होते; मात्र आता धर्मांधांना त्यांची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी करायची असल्यामुळे गृहसंस्था, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आदी विविध गोष्टींना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र, थोडक्यात ‘ते इस्लामनुसार प्रमाणित आहे’, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी काही इस्लामी संघटना कार्यरत आहेत. त्यांनी संमत केलेल्या प्रमाणपत्राला ‘हलाल प्रमाणपत्र’ म्हटले जाते.
संपादकीय भूमिकाकेवळ एअर इंडियाच का ? सर्व विमान वाहतूक आस्थापने, तसेच रेल्वे, बस आदी सरकारी वाहतूक व्यवस्थांमध्येही असाच निर्णय झाला पाहिजे ! |