‘राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगा’चे अधिवक्ता धर्मपाल मेश्राम यांची चेतावणी

प्रशासनाने राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला गांभीर्याने घ्यावे !

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग राज्यातील दलित, आदिवासींपर्यंत शासनाच्या योजना पोचवणे, तसेच त्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी कार्य करते. या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, हे प्रशासनाचे दायित्व आहे; मात्र यासंदर्भात प्रशासनाकडे आकडेवारी किंवा माहिती उपलब्ध नाही. प्रशासनाने राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला गांभीर्याने घेऊन यापुढे पूर्ण तयारीनिशी बैठकीत उपस्थित रहावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशी चेतावणी ‘राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगा’चे उपाध्यक्ष अधिवक्ता धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली. येथे झालेल्या प्रशासनाच्या बैठकीत ते बोलत होते.