वक्फ कायद्यातील ४४ सुधारणा म्हणजे भूमी जिहादला विरोधच होय ! – अधिवक्ता मिहीर प्रभुदेसाई

सांगली, १० नोव्हेंबर (वार्ता.) – ‘वक्फ कायद्या’त आजपर्यंत ४४ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याचा आधार घेऊन लाखो एकर भूमी बळकावण्यासाठीच (भूमी जिहाद) केला जात आहे, असे प्रतिपादन अधिवक्ता मिहीर प्रभुदेसाई यांनी केले. विलिंग्डन महाविद्यालयाच्या वेलणकर सभागृहात अधिवक्ता परिषद, सांगली यांच्या वतीने आयोजित ‘वक्फ बोर्ड कायदा सुधारणा : समज-गैरसमज’, या विषयावर ते बोलत होते.

अधिवक्ता मिहीर प्रभुदेसाई पुढे म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसच्या शासनाने वेळोवेळी मूळ वक्फ कायद्यात वारंवार सुधारणा करून केवळ अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यासाठीच वक्फ बोर्डाला अधिकार अमर्याद दिले असून नियमबाह्य पद्धतीने भूमी बळकावण्यासाठीच या कायद्याचा वापर सध्या केला जात आहे. सध्या आठ लाख एकरहून अधिक भूमी वक्फ बोर्डाच्या नावावर आहे. मूळ कायद्यातील ‘इस्लामी वारसानुसार वक्फ’ हे एका अर्थाने योग्य असले, तरीही वर्ष १९९५ च्या काँग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारकडून वापरकर्त्याच्या मागणीनुसार ‘वक्फ बाय युजर’ ही सुधारणा देशाला घातक ठरत आहे. पीडित असलेल्या मूळ मालकाला दाद मागण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडेच जावे लागते. न्यायालयाला यात कोणताही अधिकार रहात नाही, हेच सर्वार्थाने घातक ठरत आहे.

तमिळनाडूमधील १५०० वर्षांपूर्वीचे देऊळ असलेल्या संपूर्ण गावावरच ‘वक्फ’ने अधिकार सांगितला आहे. त्यामुळे याची भयावहता लक्षात घेऊन राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने पुढे पाऊल टाकणे आवश्यक आहे.’’ या कार्यक्रमास अधिवक्ता बाळासाहेब देशपांडे, सर्वश्री माधव कुलकर्णी, सचिन हांडीफोड, दीपक कांबळे, आल्हाद मांद्रेकर आणि अन्य अनेक अधिवक्ता, तसेच धर्माभिमानी उपस्थित होते.