भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !

(‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेद्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.)

जगातील विविध धर्मांचा प्रत्यक्ष अभ्यास केलेल्या स्वामी विवेकानंद यांनी भारतात चालू असणार्‍या धर्मांतराचे संकट ओळखून म्हटले आहे, ‘हिंदूचे धर्मांतर, म्हणजे हिंदु धर्मातील केवळ एक हिंदू न्यून होणे इतकेच नव्हे, तर हिंदु धर्माच्या एका शत्रूची वाढ होणे आहे. धर्मांतरामुळे हिंदू अल्पसंख्य झालेल्या काश्मीर, मणीपूर, नागालँड ही भारतातील राज्ये आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आदी ठिकाणी आजही आपण हे प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. आज देशभरात भारतविरोधी फुटीरतावादी चळवळी चालू झाल्या आहेत आणि त्यांना बळ देण्याचे कार्य या धर्मांतर करणार्‍या संघटनांकडून चालू आहे. त्यांना संरक्षण देण्याचे कार्य स्वतःला ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मी) म्हणवणार्‍या राजकारण्यांकडून केले जात आहे. त्यामुळेच वरवर दिसणार्‍या धर्मांतराच्या मागे ‘डीप स्टेट’ आहे, असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येतो. या लेखातून आपल्याला हे निश्चितच लक्षात येईल. ३ नोव्हेंबर या दिवशीच्या लेखात आपण ‘चर्चच्या प्रभावाखाली ख्रिस्ती देशांचे पंथविस्तारासाठी जगभरातील देशांवर आक्रमण आणि तेथील मूळ संस्कृती नष्ट करणे अन् व्यापारासह ख्रिस्तीकरण करण्यासाठी प्रयत्न’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

या आधीचा लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा :  https://sanatanprabhat.org/marathi/850677.html

३. वर्ष १९४७ च्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ब्रिटिशांची ‘मिशनरी सेना’ भारतातच राहिली !

एका जुन्या पुस्तकात मी वाचले होते की, वर्ष १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ब्रिटिशांनी परत जाण्यापूर्वी भारतातील काही नेत्यांना सांगितले होते की, आम्ही काही दिवसांत भारत सोडून इंग्लंडला परत जातांना आमचे पायदळ, नौदल आणि वायूदल ही तीन सेनादले परत नेऊ; मात्र आमची चौथी सेना, म्हणजे मिशनरी सेना भारतातच सोडून जाऊ. ती येथेच कार्य करत राहील आणि तुम्हाला काही काळात त्याचा परिणाम दिसेल. आज तो परिणाम दिसत आहे की, ईशान्य भारतातील बहुतांश राज्ये आज ख्रिस्तीबहुल बनली आहेत, वर्ष २०११च्या शेवटच्या जनगणनेनुसार नागालँड आणि मिझोराम येथे ख्रिस्ती लोकसंख्या ८८ टक्के, तर मेघालय राज्यात त्यांची लोकसंख्या ७५ टक्के झाली आहे. या तीनही राज्यांत मुख्यमंत्री हा ख्रिस्ती समाजाचाच बनतो. भारत ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असतांनाही त्या राज्यांत मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचा ख्रिस्ती पद्धतीने धार्मिक पदग्रहण सोहळा केला जातो. अरुणाचल आणि मणीपूर हे त्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत. जिथे ख्रिस्ती बहुसंख्यांक लोकसंख्या बनली आहे, त्या त्या राज्यात भारतापासून फुटून वेगळा देश बनण्याची फुटिरतावादी चळवळ मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. अर्थात् हे कार्य ब्रिटीश भारतात सोडून गेलेल्या चौथ्या मिशनरी सेनेचे आहे, हे विसरता कामा नये.

४. ईशान्य भारताला ख्रिस्ती बनवण्याचे ब्रिटिशांचे षड्यंत्र 

पूर्वी गुरुकुल किंवा पाठशाळांतून ब्राह्मण विद्यादानाचे आणि धर्मशिक्षण देण्याचे कार्य करत असत. त्यामुळे पिढ्यांपिढ्या समाज हा हिंदू धर्माशी जोडलेला रहात होता. ब्रिटिशांनी ख्रिस्ती धर्मप्रसारातील ही अडचण ओळखून दोन प्रकारे उपाययोजना करण्याचे ठरवले. त्यात पहिले म्हणजे ब्राह्मणांनी बहुजनांवर अन्याय केल्याचा गैरसमज पसरवून त्यांना त्याज्य ठरवायचे आणि दुसरे म्हणजे शाळा त्यांच्याकडून काढून घेऊन मिशनर्‍यांच्या कह्यात द्यायच्या. गोव्यात सोळाव्या शतकात फ्रान्सिस झेवियरनेही ब्राह्मण हेच धर्मांतरातील मुख्य अडथळा असल्याचे म्हटले होते. ३ फेब्रुवारी १८४६ या दिवशी लिहिलेल्या पत्रात तत्कालीन ब्रिटीश कमिशनर (आयुक्त) जेनकिन्स यांनी कंपनी सरकारला वनवासी समूहांपैकी ‘गारो’ समुदायाला ब्राह्मणवादापासून दूर ठेवण्याची विनंती केली; अन्यथा गारो समाज आपण हिंदु असल्याचा दावा करू शकतो. त्यामुळे त्यांनी त्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, मिशनरी सज्जनांना ‘शाळांचे अधीक्षक’ म्हणून नियुक्त करावे. तिथे स्वतःचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक वंशाच्या आधारे लोकांमध्ये फूट पाडण्यात आली. जंगलातील डोंगरमाथा आणि मैदानी सपाट भाग असे विभाग करण्यात आले. काही समुदायांना डोंगरमाथ्यावर वसवण्यात आले आणि त्या माध्यमातून वनवासींना त्यांच्या मुळापासून दूर नेऊन त्यांचे धर्मांतर करण्यात आले. वर्ष १८८१ मध्ये नागालँडमध्ये फक्त ३ व्यक्तींनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता. वर्ष १८९१ च्या जनगणनेत ही संख्या २११ होती आणि आज त्यांची लोकसंख्या साधारणपणे ८८ टक्के झाली आहे. लुशाई हिल जिल्ह्यात (आताचे मिझोराम) वर्ष १८८१ पर्यंत एकाही व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला नव्हता. वर्ष १८९१ मध्ये दोन व्यक्तींनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. ब्रिटीश वसाहतकर्त्यांनी हिंदु संत/पंडित आणि इतर लोकांना मैदानी भागातून डोंगराळ भागात प्रवेश करण्यास मनाई केली, तर मिशनरींना त्यांचे तळ स्थापण्याची सोय केली. परिणामी लुशाई हिलमध्ये ख्रिस्ती लोकसंख्या वर्ष १९०१ मध्ये ०.०५ टक्क्यांवरून आता वर्ष २०११ मध्ये ८७ टक्के झाली आहे.

५. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी ब्रिटिशांची धोरणे राबवून धर्मांतराला प्रोत्साहन दिले !

काँग्रेस सरकारने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ब्रिटिशांचे हित जोपासणारे कायदे रहित करणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी मिशनर्‍यांच्या धर्मांतराला प्रतिबंधित करणारे कोणतेही प्रस्ताव/विधेयक संमत होऊ दिले नाहीत. वर्ष १९५५ मध्येही धर्मांतराचे नियमन करणारे विधेयक आणले; पण नेहरूंनी ते नाकारले. वर्ष १९६० मध्ये आणखी एक विधेयक संसदेत ‘एस्.सी.-‘एस्.टी.’ (अनुसूचित जाती-जमाती) यांना धार्मिक मान्यतांच्या व्यतिरिक्त इतर कारणास्तव बळजोरीने धर्म पालटण्यापासून वाचवण्यासाठी सादर करण्यात आले. ते विधेयकही काँग्रेस सरकारने फेटाळले होते. त्या वेळी मंत्री बी.एन्. दातार यांनी विधेयकाचे समर्थन करण्याऐवजी मिशनर्‍यांचीच प्रशंसा केली, ‘मिशनरी मानवजातीच्या सेवेत स्वतःला झोकून देऊन ख्रिस्ताचे ध्येय पुढे नेत आहेत आणि हे त्यांचे जगासाठीचे सर्वांत मोठे योगदान आहे.’ (संदर्भ : पू. सीताराम गोयल, ‘स्यूडो-सेक्युलॅरिझम : ख्रिश्चन मिशन आणि हिंदू रेझिस्टन्स’ पुस्तक) सत्तेत असणार्‍या काँग्रेसच्या अशा दृष्टीकोनामुळे मिशनर्‍यांच्या धर्मांतर मोहिमेला साहाय्यच झाले. परिणामी वर्ष १९५१ ते १९७१ या कालावधीत ख्रिस्ती लोकसंख्या १७१.१ टक्क्यांनी वाढली.

६. जवाहरलाल नेहरूंनी इंग्रजांचीच धोरणे पुढे चालू ठेवून हिंदु साधूंवर बंदी लादणे आणि मिशनर्‍यांना खुले रान देणे  

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही नेहरूंच्या भूमिकेमुळे आपल्या सार्वजनिक जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत ब्रिटिशांचीच धोरणे चालू ठेवली होती. जवाहरलाल नेहरूंनी ‘चर्च ऑफ नागालँड’च्या प्रमुखांशी करार केला. ‘व्हेरियर एल्विन’ या ब्रिटीश अधिकार्‍याला ‘मानववंशशास्त्राचा अभ्यासक’ म्हणून तिथे मोकळीक देण्यात आली आणि हिंदु संतांना नागालँडमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. त्याचप्रमाणे नागालँडमध्ये हिंदु मंदिर बांधण्यास बंदी घालण्यात आली; परंतु मिशनरी विशेषाधिकार उपभोगत राहिले आणि अशा प्रकारे धर्मप्रचाराचे मिशन पूर्ण करण्याचे धोरण चालू राहिले. जवाहरलाल नेहरूंना ख्रिस्ती मिशनरींच्या सुरक्षेची काळजी तर होतीच, याखेरीज त्यांनी त्यांची सोयही केली होती. १७ ऑक्टोबर १९५२ या दिवशीच्या पत्रात पंतप्रधान नेहरूंनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘मिशनर्‍यांप्रतीचा भेदभाव न्यून व्हावा, त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही’, याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश दिले. नेहरूंनी मान्य केले होते की, ईशान्येकडील काही मिशनर्‍यांनी फुटीरतावादी आणि विघटनकारी चळवळींना प्रोत्साहन दिले. तरीसुद्धा त्यांनी राज्यघटनेचा हवाला देऊन धर्मांतरावर बंदी घालण्याचे नाकारले.

७. काँग्रेसच्या धोरणांमुळे आज ईशान्य भारतातील राज्ये फुटीरतावादाच्या धोक्याकडे ! 

लष्करप्रमुख जनरल (नंतर फील्ड मार्शल) करिअप्पा यांनी नेहरूंना सल्ला दिला की, ईशान्येकडील लोकांना राष्ट्रीय स्तरावर आणण्यासाठी विकसित केले पाहिजे; परंतु व्हेरियर एल्विन या नेहरूंना अतिशय प्रिय असणार्‍या ब्रिटीश मिशनर्‍याने नेहरूंना सल्ला दिला, ‘त्या प्रदेशात अनेक वनवासी समुदाय आहेत. त्यामुळे त्यांची मूळ संस्कृती जपण्यासाठी तिथे सरकारने हस्तक्षेप करू नये.’ नेहरूंनी हे मान्य केल्यामुळे तेथील परदेशी ख्रिस्ती मिशनर्‍यांसाठी मैदानच मोकळे झाले. (२३.१०.२०२४)

व्हेरियर एल्विनने नेहरूंनी दिलेल्या सुविधेचा गैरवापर करून आदिवासी मुलींचे शोषण केले. ४० वर्षांचा असतांना त्याने १३ वर्षांच्या आदिवासी मुलीशी लग्न केले, जी त्याची विद्यार्थिनी होती. त्याने तिचा ‘गिनीपिग’सारखा (वैद्यकीय प्रयोगांसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्राण्यासारखा) वापर करून घेतला आणि तिच्यासोबतचा अंतरंग लैंगिक तपशील प्रकाशित केला. लग्नाच्या जवळपास ९ वर्षांनंतर एल्विनने तिला सोडले आणि लीला या अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी मुलीशी लग्न केले. याद्वारे त्याने वनवासी समूहांचा भारताशी संबंध तोडून त्यांना ‘जंगलातील मूलनिवासी’ म्हणून घोषित केले. त्यामुळे आज ते स्वतःला मूलनिवासी मानतात आणि ते भारताशी एकनिष्ठता स्वीकारत नाहीत. आज मणीपूरच्या कुकी जमातीच्या आतंकवाद्यांचे वाहिन्यांवर उपलब्ध असणारे व्हिडिओ पाहिले असता त्यांच्याकडे आधुनिक बंदुका, ड्रोन आदी दिसतात, तसेच त्यांचा निवास-भोजन सहजपणे चर्चमध्ये दिसतो; मात्र यातून ‘चर्चचा या भारतविरोधी फुटिरतावाद्यांना इतका पाठिंबा का ?’, असा प्रश्न कुणीही विचारतांना दिसत नाही.

८. केवळ धर्मांतर नव्हे, तर राष्ट्रांतर ! 

गोव्याच्या मुक्तीसाठी अनेक स्वातंत्र्यसेनानी प्राणपणाने लढले. त्यांपैकी डॉ. टी.बी. कुन्हा यांना गोमंतकाच्या ‘आधुनिक स्वातंत्र्यसंग्रामाचे जनक’ म्हणून ओळखले जाते. वर्ष १९६१ मध्ये पोर्तुगीज भारतातून गेले; पण पोर्तुगीजधार्जिणे गोव्यात अजूनही आहेत. डॉ. टी.बी. कुन्हा यांनी ‘गोमंतकियांचे अराष्ट्रीयीकरण कसे झाले आहे ?’, याचा साद्यंत इतिहास त्यांच्या ‘डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स’, या पुस्तकातून मांडला आहे. त्यांचे पुस्तक वाचल्यावर लक्षात येते की, धर्मांतर झालेल्या ख्रिस्त्यांची भारतावरील, आपल्या मूळ धर्मावरील, दैवतांवरील श्रद्धा नष्ट झाली असून त्यांच्या मनात गुलाम बनवणार्‍या पोर्तुगालच्या संदर्भात प्रेम आहे. इतकेच नव्हे, तर ते गोव्याला भारतापासून वेगळे करण्याची अयशस्वी संकल्पना मांडत आहेत. त्यांच्या मूळ दैवतांचा तर ते द्वेषच करत आहेत. ‘गोव्याचा रक्षणकर्ता विदेशी झेवियर नव्हे, तर भगवान परशुराम आहे’, असे म्हटल्यावर पोर्तुगीजधार्जिण्या ख्रिस्त्यांना पोटशूळ उठतो. गोमंतकियांवर अमानुष अत्याचार करण्यास पुढाकार घेणारा फ्रान्सिस झेवियर त्यांना ‘गोव्याचा साहेब’ वाटतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरही ‘धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर’, असे म्हणत असत.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चा दिवाळी विशेषांक)

लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/855455.html