संपादकीय : महासत्तेच्या उंबरठ्यावर !

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात ‘जागतिक महासत्ता समजल्या जाणार्‍या देशांच्या सूचीत भारताचाही समावेश करावा’, असे म्हटले. सध्या जगात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन, रशिया या राष्ट्रांना ‘जागतिक महासत्ता’ म्हणून पाहिले जाते. ‘या राष्ट्रांसमवेत भारत जागतिक महासत्ता म्हणून गणला जावा’, असे ‘मित्र राष्ट्र’ म्हणून रशियाला वाटते. यापूर्वीही व्लादिमिर पुतिन यांनी ‘भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमचे सदस्यत्व द्यावे’, यासाठी मागणी केली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांनीही भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. ‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्च’, या जागतिक अर्थकारणाचा अभ्यास करणार्‍या संस्थेनेही ‘या शतकाच्या अखेरीस भारत जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता होईल’, असे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ‘वर्ष २०३२ पर्यंत भारत हा जर्मनी आणि जपान यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकेल. अमेरिका आणि चीन यांपेक्षा भारताच्या आर्थिक सरासरी उत्पन्नाचा दर अधिक होईल’, असे या संस्थेच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. ‘आर्थिक महासत्ता होणे’, हा जागतिक महासत्ता होण्यातील एक महत्त्वाचे अंग आहे; परंतु ती होण्यासाठी आर्थिक बळासह लष्करी सामर्थ्य, वैज्ञानिक प्रगती, जागतिक नेतृत्व, भौगोलिक सामर्थ्य, राजकीय मुत्सद्देगिरी या सर्वांना महत्त्व आहे. या सर्वांमध्ये भारताला प्रगती साधणे आवश्यक ठरेल.

वर्चस्ववादी नव्हे, पितृसत्ताक !

युरोपियन राष्ट्रांमध्ये कायमच वर्चस्वाची जीवघेणी स्पर्धा चालू राहिली आहे. त्याचा परिणाम २ जागतिक महायुद्धांच्या रूपात सर्व जगाला भोगावा लागला आहे. मुळात दोन्ही जागतिक महायुद्धानंतर वर्ष १९४५ मध्ये ‘पुन्हा जगावर युद्धाची वेळ येऊ नये’, म्हणून संयुक्त राष्ट्रांची निर्मिती झाली. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये अमेरिकेने जपानवर टाकलेल्या अणूबाँबच्या भयंकर विनाशानंतर या युद्धाचा अंत झाला. या महाभयंकर विनाशानंतर विविध देशांनी सामंजस्य करार करून युद्धबंदीच्या घोषणा केल्या; मात्र त्यानंतरही युरोपीय देशांची वर्चस्ववादी भूमिका प्रत्यक्ष नसली, तरी ती शीतयुद्धाच्या माध्यमातून चालूच आहे. काही राष्ट्रांमधील प्रत्यक्ष युद्धे वगळता विविध माध्यमांतून स्वत:चा वर्चस्ववाद कायम ठेवण्यात युरोपीय राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. आतापर्यंत अमेरिकेकडे ‘जागतिक सर्वांत मोठी महासत्ता’ म्हणून पाहिले जात होते. लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य यांमुळे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी या देशांनी नेहमीच स्वत:चा वर्चस्ववाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान, जर्मनी आदी राष्ट्रांच्या झालेल्या हानीमुळे त्यांचे प्राबल्य न्यून झाले; मात्र अमेरिकेने कायमच आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य यांद्वारे जगावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेने स्वत:चे वर्चस्व निर्माण करून शस्त्रनिर्मिती आणि लष्करी सामर्थ्य यांद्वारे प्राबल्य वाढवले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका सामर्थ्यशाली होत गेली. अन्य राष्ट्रांना शस्त्रांची विक्री करणे, कर्ज देणे यांतून अमेरिकेने अनेक राष्ट्रांना परावलंबी ठेवले होते; मात्र विविध देशांच्या विकासामुळे त्यांचे अमेरिकेवर असलेले परावलंबन न्यून झाले. रशिया, चीन, जपान यांसारख्या राष्ट्रांनी स्वत:ची शस्त्रनिर्मिती चालू केली. ‘सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रात जपानने कमालीची प्रगती साधली आहे. त्यामुळे साहजिकच अमेरिकेच्या ठेकेदारीला सुरुंग लागला आहे.

पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यापूर्वी भारताची मोगलांनी लूट केली. शेकडो वर्षांनंतर परकीय आक्रमण आणि गुलामगिरी यातून वर्ष १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या भारताने अमेरिका, ब्रिटन यांसारख्या देशांपुढे स्पर्धक म्हणून उभा रहाणे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. ‘जागतिक आर्थिक महासत्ता’ म्हणून भारताचे नाव पुढे येणे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी स्वत: अमेरिकेने भारताचे नाव सुचवणे किंवा रशियाने जागतिक महासत्ता म्हणून भारताचे नाव घेणे, हे भारतासाठी निश्चितच चांगले आहे. भारताच्या या प्रगतीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे योगदान निश्चितच मोलाचे आहे. कोरोना महामारीच्या काळात भारताने अन्य राष्ट्रांना केलेला औषधांचा पुरवठा, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अन्य राष्ट्रांना केलेले साहाय्य यांमुळे जगात नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व सिद्ध झाले आहे. ‘चांद्रयान-२’ मोहीम यशस्वी करून भारताने अवकाश संशोधनात प्रगती केली आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमध्ये अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती ढेपाळली असतांना भारताने राखलेली आर्थिक स्थिरता हा अनेक देशांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. रशिया-युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये चालू असलेल्या युद्धामुळे त्यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रानेही भारतावर दाखवलेला विश्वास हे सर्वच जागतिक राजकारणात भारताचा प्रभाव वाढत असल्याचे लक्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याची भूमिका घोषित केली आहे. त्यादृष्टीने केंद्रशासनाकडून पावले उचलली जात आहेत.

खरेतर जागतिक महासत्ता ही वर्चस्ववादाची भूमिका आहे. ‘जागतिक महासत्ता’ ही भूमिकाच मुळात भारतासारख्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांमध्ये बसत नाही. भारताची भूमिका ही वर्चस्ववादाची नाही, तर पालकत्वाची आहे. त्यामुळे वर्चस्ववादी राष्ट्रांनी प्रबल होऊन अन्य देशांना स्वत:च्या अंकित ठेवण्यापेक्षा भारताने सामर्थ्यशाली होऊन अन्य राष्ट्रांना पालकत्वाच्या भूमिकेतून दिशा देणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जगाचे नेतृत्व युरोपीय राष्ट्रांनी केले; परंतु यापुढे जगाचे नेतृत्व भारताने करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. भारत जागतिक महासत्ता होणे आवश्यकच आहे; परंतु ही महासत्ता आम्हाला कुणावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी नव्हे, तर विश्वकल्याणासाठी हवी आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये वर्चस्वासाठी स्पर्धा होणे, हे काही आताचेच नाही. पुरातन काळापासून प्रत्येक राष्ट्र स्वत:च्या सीमा वाढवण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत; परंतु अधर्मी कौरवांचे वर्चस्व असण्यापेक्षा धर्माचरण करणार्‍या पांडवांचे असावे. भगवान श्रीकृष्णाने यासाठीच महाभारत घडवून आणले. युद्धही संहारासाठी नव्हे, तर पुनर्स्थापनेसाठी आणि आदर्श राष्ट्र घडवण्यासाठी लढायला हवे, ही भारताची भूमिका आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारताने महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने वेगाने प्रयत्नरत होणे आणि जगाचे नेतृत्व करणे खरोखरच अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या जागतिकीकरणामध्ये लष्करी, आर्थिक, वैज्ञानिक आदी जागतिक महासत्ता होण्याचे निकष आहेत. त्यामुळे स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारतालाही हे सामर्थ्य वाढवणे आवश्यक आहे; परंतु यातून मिळणार्‍या नेतृत्वापुढे भारत जगाला आध्यात्मिक वारसा देऊ शकेल आणि त्यातून जगाच्या विविध समस्या सुटू शकतील. यासाठी भारत महासत्ता होणे आवश्यक आहे.