आर्य -द्रविड वादाचे प्रकरण संपवण्याविषयी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. ब्राह्मण समाजाचे रक्षण होण्यासाठी चेन्नईमध्ये सहस्राे हिंदुत्वनिष्ठांचा मोर्चा

तमिळनाडूसारख्या हिंदुद्वेष्ट्या राज्यात केवळ हिंदुद्वेषच प्रकट होत नाही, तर गेली अनेक वर्षे ब्राह्मण समाजावर आक्रमणेही करण्यात येतात. यामागे ‘ब्राह्मण समाजाला संपवले, तर हिंदु आपोआप संपणार’, ही ब्रिटीश नीती आहे. ‘ब्राह्मणांवरील आक्रमणे थांबवावीत आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा व्हावा’, या मागण्यांसाठी ‘हिंदू मक्कल कत्छी’ (हिंदु जनता पक्ष) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या वतीने ३.११.२०२४ या दिवशी चेन्नई येथे एका विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाला ५ सहस्रांहून अधिक हिंदू उपस्थित होते. त्यात शिवाचार्य, भट्टाचार्य, अर्चक यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मण समाज सहभागी झाला होता.

२. आर्य आणि द्रविड विचारसरणींमधील भेद संपवण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका

महालिंगम बालाजी यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘विद्यार्थ्यांना आर्य-द्रविड सिद्धांत शिकवला जावा कि नाही ?, यावर विचार करण्यात यावा’, अशी विनंती करण्यात आली, तसेच ‘यासंदर्भात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एन्.सी.ई.आर्.टी.)’ अन् ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एस्.सी.ई.आर्.टी.)’ यांना आदेश द्यावा’, अशीही मागणी करण्यात आली. बालाजी यांच्या मते खोटा आर्य-द्रविड सिद्धांत रंगवून सत्ता मिळवली जाते. ही हिंदु समाजातील हिंदुद्वेष्ट्यांना आवडणारी फूट आहे. ही फूट कायमची बंद व्हावी, यासाठी याचिका खरोखर स्तुत्य होती.

३. द्रविड-आर्य वाद सोडवण्याचे दायित्व सरकारकडे सोपवून उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली !

खरे पहाता आर्य आणि द्रविड वाद निर्माण करून ब्रिटिशांनी भारतावर १५० वर्षे राज्य केले, तर त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काँग्रेस अन् दोन्ही द्रविड पक्षांनी ७० वर्षे राज्य केले. हा सिद्धांत खोटा असतांना संस्कारक्षम बालवयात मुलांच्या मनावर अशा प्रकारचे काल्पनिक भेद गिरवणे चुकीचे आहे. ‘न्यायालय इतिहास किंवा वंशाची उत्पत्ती या विषयांत तज्ञ नाही. हा सिद्धांत वैध कि अवैध आहे, हे पडताळण्यासाठी स्वतःचा वेळ व्यय करू शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय न्यायालयात नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ किंवा सरकार यांनी घेतला पाहिजे’, असे मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के.आर्. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती सेंतिल कुमार राममूर्ती यांच्या पिठाने स्पष्ट केले अन् ही याचिका निकाली काढली. यासमवेतच ‘सरकारने याचिकाकर्ता बालाजी यांना सुनावणीची संधी देऊन १२ आठवड्यात निर्णय घ्यावा’, असाही आदेश दिला.

४. केंद्र सरकारने आर्य-द्रविड वाद सोडवणे आवश्यक !

द्रविडियन लोक या वादात खुशाल अडकतात. त्यांना समजायला पाहिजे की, ज्या ब्रिटिशांनी हा सिद्धांत मांडला होता, ते आपले नव्हते. त्यांनी आणलेली इंग्रजी भाषा आपली नव्हती. असे असतांना दक्षिणेत इंग्रजी भाषेत बोलणे, हे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाते. ज्या परकीय आक्रमकांनी भारतावर आक्रमणे करून क्रूर राजवट केली, त्यांच्या हिंदी, उर्दू आणि अन्य भाषाही अनेक राज्यांत आजही मोठ्या गौरवाने बोलल्या जातात. आर्य-द्रविड वाद, हिंदीला विरोध या गोष्टी केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी केल्या जातात. त्यात न्यायालयाने त्यांचे अंग का काढून घेतले ?, हे योग्य कि अयोग्य ? यात न पडता थेट केंद्र सरकारने या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावावा आणि आर्य अन् द्रविड या वादात हिंदूंची होणारी फूट अयोग्य आहे, हे दक्षिणात्य जनतेच्या लक्षात आणून द्यावे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (६.११.२०२४)