संपादकीय : कलम ३७० चे राजकारण !

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आणि आता तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे बहुमताचे सरकार स्थापन झाले आहे. ‘एखादे राज्य अनेक वर्षे राष्ट्रपती राजवटीत राहू नये’, असे त्या राज्यातील जनतेसह संपूर्ण देशवासियांनाही वाटणार, यात शंका नाही. भारतीय लोकशाहीनुसार जनतेला त्याचा प्रतिनिधी सत्तेत असावा आणि त्याने त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात असेच वाटणार, यात शंका नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगळे काही वाटत असण्याची शक्यता नाही. ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रहित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तसेच त्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरची जनता राज्यात निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन करण्याची मागणी करत होती. सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेल्यावर न्यायालयाने राज्यात निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा आदेश दिला. जर हा आदेश देण्यात आला नसता, तर पुढे आणखी काही वर्षे तेथे राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवण्याचीच आवश्यकता होती, अशीच राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची इच्छा होती; कारण जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर जनतेची कामे जरी होत असली, तरी अनेक समस्या पुन्हा निर्माण होऊ शकतात. वर्ष १९९० मध्ये पहिल्यांदा जिहादी आतंकवाद्यांनी काश्मीर खोर्‍यातील हिंदूंच्या विरोधात जिहाद पुकारला. त्यानंतर तेथील सरकार विसर्जित करण्यात आले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. याचाच अर्थ स्थानिक राज्य सरकारकडून अशा घटनांवर योग्यरित्या आणि परिणामकारक कारवाई करण्याची शक्यता नसते, असाच केंद्राचा विचार असतो. तो काश्मीरच्या संदर्भात आजही तसाच आहे, हे स्पष्ट आहे; कारण केंद्र शासनाने जम्मू-काश्मीरचा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा काढलेला नाही. राज्य सरकार जरी स्थापन झाले असले, तरी सर्व अंतिम निर्णय केंद्र सरकार नियुक्त उपराज्यपालच घेणार आहेत; कारण काश्मीरमधील जिहादी आतंकवाद मुळासकट नष्ट झालेला नाही आणि अजूनही तेथे विस्थापित झालेले हिंदू पुन्हा तेथे जाऊन सुरक्षितरित्या राहू शकत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. जोपर्यंत ही स्थिती पालटत नाही, तोपर्यंत तरी जम्मू-काश्मीरचा ‘केंद्रशासित प्रदेश’ दर्जा कायम ठेवावाच लागणार आहे. याची प्रचीती विधानसभेच्या पहिल्या दिवसापासूनच दिसून आली आहे. विधानसभेत पहिल्याच दिवशी कलम ३७० पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि दुसर्‍या दिवशी तो प्रचंड गदारोळात संमतही झाला अन् तिसर्‍या दिवशी यावरून आमदारांमध्ये हाणामारीही झाली. ही विधानसभा पुढे ५ वर्षे चालवायची आहे. या काळात नेमके काय होणार आहे, याचीच ही प्रचीती आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यात जिहादी आतंकवाद्यांची आक्रमणेही वाढू लागली आहेत, हेही विसरता येणार नाही.

काश्मीरची समस्या सुटणे अवघड

काश्मीरच्या विधानसभेत ३ दिवस जे काही चालले आहे, ते पहाता ही विधानसभा पुढील ५ वर्षे अशीच चालू रहाणार असेल, तर तिला आताच विसर्जित करण्याची आवश्यकता आहे, असेच कुणालाही वाटेल; मात्र तसे करता येणार नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे; कारण एखाद्या राज्याचे सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी ठोस कारण असणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही, तर केंद्र सरकारची इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायला हवी आणि त्यासाठी कारणही आहे, तरीही तेथे ती लावण्यात येत नाही. जम्मू-काश्मीर सरकारने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले, तरी ते अंतिम करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार नियुक्त उपराज्यपालांना आहे. त्यामुळे सरकारने देशविरोधी निर्णय घेतला आणि त्याची कार्यवाही केली, असे होणार नाही. त्यामुळे या कारणावरून तरी विधानसभा विसर्जित करता येणार नाही. ‘सध्या विधानसभेत कलम ३७० वरील हाणामारी झाली आहे, तो सर्व ‘स्टंट’ आहे’, असे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे; कारण कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याचा केवळ प्रस्ताव विधानसभेत संमत करण्यात आला आहे. हे कलम पुनर्स्थापित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकार असे काहीच करणार नाही, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. असे असतांना विधानसभेत त्यासाठीचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. ही गोष्ट सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स, तसेच विरोधी पक्ष भाजप आणि ‘पॉप्युलर डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)’ यांना राजकीय लाभ मिळवण्यासाठीच होती. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेला आश्वासन दिले होते की, ‘आम्ही हे कलम पुनर्स्थापित करू’, तर भाजपने ‘आम्ही करणार नाही’, असे म्हटले होते. त्यामुळे विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर पीडीपीने पहिल्याच दिवशी कलम पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करून ‘आम्ही यासाठी लढत आहोत’, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी भाजपने याला विरोध केला, तर सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सने प्रस्ताव संमत करून ‘आम्ही जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले’, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. यातून सर्व पक्षांनी आपापले हित साधून घेतले.

गंमत यापुढेही असणार आहे. ‘राज्यातील ज्या काही समस्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत’, असे दाखवण्याचा प्रयत्न सर्व पक्ष करणार आहेत; मात्र समस्या कुणीही सोडवू शकणार नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. उलट या समस्यांपासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे कसे वळवता येईल, असाच प्रयत्न या पक्षांकडून केला जाऊ शकतो. राज्यात जिहादी आतंकवाद, बेरोजगारी, आरक्षण आदी विषय आहेत. हिंदूंचे पुनर्वसन हेही मोठे सूत्र आहे. ही सूत्रे सुटण्याची शक्यता नाहीच. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सने आधीच घोषित केले की, त्याचे भाजपशी चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकार जितके देईल तितकेच काम राज्यात होणार, हे स्पष्ट आहे. भाजपला पुढच्या निवडणुकीत सत्ता मिळवायची आहे, हे स्पष्ट आहे. आताही तीच अपेक्षा होती, त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर असे स्वतंत्र राज्य बनवण्याची आवश्यकता असतांना तसे करण्यात आले नाही, तसेच मतदारसंघाची पुनर्रचना करतांना जम्मूचे मतदारसंघ काश्मीरच्या तुलनेत वाढवण्याची आवश्यकता असतांनाही ते करण्यात आले नाही. या चुका काश्मीरची समस्या पुढची अनेक वर्षे कायम ठेवणार्‍या आहेत. याचाच अर्थ राज्यात विधानसभा अस्तित्वात आली किंवा आली नाही, तरी काश्मीरची समस्या कायम रहाणारीच ठरणार आहे; कारण या समस्येमागे मूळ जिहादी मानसिकता आहे. जोपर्यंत ती नष्ट केली जात नाही, तोपर्यंत काश्मीर अशांतच रहाणार, हीच वस्तूस्थिती आहे. त्यासाठी आतंकवाद्यांच्या निर्मितीचा कारखाना असलेल्या पाकिस्तानला जगाच्या नकाशावरून कायमचे पुसायला हवे !