SC On Bulldozer Action In UP: रातोरात बुलडोझर कारवाई नको !

नवी देहली – ‘बुलडोझर आणावा आणि रातोरात इमारती पाडाव्यात, असे तुम्ही करू शकत नाही’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने वर्ष २०१९ मध्ये अतिक्रमणावर सरकारने केलेली कारवाई ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे सांगत रस्ते रुंदीकरण आणि अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया याविषयी सर्व राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना निर्देश जारी केले. उत्तरप्रदेशाच्या मुख्य सचिवांना महाराजगंज जिल्ह्यातील एका घराशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपिठाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरे कशी काय उदध्वस्त करू शकता ? ही संपूर्णत: अराजकता नाही का ? कोणतीही नोटीस देत नाही आणि तुम्ही थेट येता आणि घर उद्ध्वस्त करता. तुम्ही कुटुंबाला घर रिकामे करण्याचा वेळही देत नाही. घरातील घरगुती वस्तूंचे काय ? संपूर्ण कारवाईमागे रस्त रुंदीकरण हे वास्तविक कारण आहे असे वाटत नाही. ढोलकीच्या थापावर तुम्ही कुणालाही घर रिकामे करण्यास सांगू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश  

१. अतिक्रमण शोधण्यासाठी अभिलेख, नकाशे यांच्या आधारे रस्ते रुंदीकरणाचा शोध घ्यावा आणि सर्वेक्षण करावे.

२. रस्ता रुंदीकरणासाठी पुरेशी नसेल जागा नसेल, तर त्यापूर्वी कायद्यानुसार संबंधित भूमी संपादित करण्यासाठी पावले उचलावी.

३.  अतिक्रमणावर कारवाई करण्यापूर्वी अतिक्रमणकर्त्याला नोटीस जारी करणे

४. अतिक्रमणकर्त्याने आक्षेप घेतल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानुसार आदेश जारी करण्यात यावे. आक्षेप फेटाळल्यास तर्कसंगत नोटीस बजावण्यात यावी.

५. अतिक्रमणकर्ता आदेशाचे पालन करण्यास नकार देत असेल, तर सक्षम प्राधिकरणाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी पावले उचलावीत.