भारताला बांगलादेशी घुसखोरांचा विळखा आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. बांगलादेशामधून आसाममध्ये कोट्यवधी मुसलमानांची घुसखोरी

‘वर्ष १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. त्याच वेळी भारताची फाळणी होऊन पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) आणि पश्चिम पाकिस्तान निर्माण झाले. वर्ष १९५१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानमधील मुसलमानांवर अत्याचार करण्यात आले. त्यानंतर पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात मुसलमान स्थलांतरित होऊन भारतात घुसले. त्या वेळी निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे भारताच्या आसाममध्ये घुसले. ते चहाच्या मळ्यांमध्ये कामगार म्हणून काम करू लागले. त्यानंतर ते येथेच स्थायिक झाले. आज ते मालक म्हणून मिरवत आहेत. त्यांनी आसाममध्ये ‘लव्ह जिहाद’, ‘भूमी जिहाद’ केला, तेथील हिंदु आणि स्थानिक आसामी संस्कृती यांना धोका पोचवला, तसेच कायदा अन् सुव्यवस्था धोक्यात आणली.

२. ‘आसाम गणसंग्राम परिषद’ अन् ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ यांचे घुसखोरांच्या विरोधात आंदोलन

धर्मांध मुसलमानांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे वर्ष १९५० ते १९६० या कालावधीत आसामी विरुद्ध बंगाली अशा दंगली झाल्या. वर्र्र्र्र्र्ष १९७० मध्ये पूर्व पाकिस्तानमध्ये यादवी संघर्ष निर्माण झाला. त्यातून ‘वर्ष १९५१ नंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या स्थलांतरितांना हाकलून द्या’, अशी मागणी होऊ लागली. वर्ष १९८० च्या दशकात धर्मांध घुसखोरांच्या विरोधात ‘आसाम गणसंग्राम परिषद’ आणि ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली. या आंदोलनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले होते. हिंदू वाकतात आणि तह करतात. येथेही हेच झाले. घुसखोरांच्या विरोधात झालेले आंदोलन शमले.

३. बांगलादेशी घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा ‘आसाम करार’ !

केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. त्यानंतर ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’चे नेते प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने ‘आसाम करार’ केला. त्यानंतर २४.४.१९७१ या दिनांकापर्यंतची घुसखोरी वैध ठरवण्यात आली. या आसाम कराराची घोषणा राजीव गांधी यांनी १५ ऑगस्ट १९८५ या दिवशी लाल किल्ल्याहून केली. ‘२४.४.१९७१ पर्यंत जेवढे बांगलादेशी भारतात घुसले, त्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे’, असा हा करार होता. स्वार्थी राजकारणापायी काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनी धर्मांध घुसखोरांपुढे पायघड्या घातल्या आणि त्यांना येथील नागरिक करण्यास साहाय्य केले, तसेच त्यांना भारतभर वसवले. त्यांना सर्व प्रकारची ओळखपत्रे आणि निवडणूक ओळखपत्रे मिळवून दिली.

४. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा

वास्तविक वर्ष १९५० मध्ये जे लोक भारतात होते, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळते. धर्मांधांच्या घुसखोरीला कायदेशीर स्वरूप मिळावे, यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या सुधारित कलम ६ ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यात ‘केवळ मुसलमानच नाही, तर हिंदूही स्थलांतरित होऊन भारतात आले. जागतिक नाही, तर भारताचा राष्ट्रीय बंधूभाव विचारात घेतला पाहिजे’, असा हिंदु पक्षाचा युक्तीवाद होता. ‘आसाममधील केवळ राजकारणच नाही, तर शासकीय, भाषिक, अस्मिता आणि ‘डेमोग्राफी’ (लोकसंख्येचे प्रमाण)ही पालटली आहे’, असा युक्तीवाद करण्यात आला.

‘वर्ष १९७१ पर्यंत भारतात घुसलेल्या केवळ आसाममधीलच घुसखोरांना का नागरिकत्व द्यायचे ?’, हा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला. ‘आसाम गणसंग्राम परिषद’  आणि ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ यांचे आंदोलन शमवण्यासाठी ‘आसाम करार’ करतांना वर्ष १९६१ ते २५.४.१९७१ या कालावधीत भारतात स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्याच वेळी त्यांना मतदान करू देऊ नये, असे सरकारच्या वतीने वचन देण्यात आले होते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाचा नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निवाडा प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार तत्कालीन केंद्र सरकारने केलेला आसाम करार हा योग्य ठरवण्यात आला असून भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ ला दिलेले आव्हान रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे.

५. ‘आसाम करार’ पायदळी तुडवून बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय !

आंदोलने संपली, आसाम करार झाला, भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील पालट वैध ठरले, तसेच देशात आणि आसाममध्ये विविध सरकारे आली; पण परिस्थितीत फरक पडला नाही. दुर्दैवाने २५.४.१९७१ नंतर जे धर्मांध घुसखोर भारतात आले, त्यांना बाहेर काढून हाकलण्याची प्रक्रिया झाली नाही. त्यांना बाहेर काढण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका झाल्या. एका याचिकेच्या वेळी अनुमाने १० वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्र सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, भारतात किमान ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोर रहात आहेत. त्या वेळी या घुसखोरांना हाकलून द्यावे, अशी भाजपची नेहमीची मागणी होती. देशात भाजपची सत्ता आली; पण या सूत्रावर विशेष कार्यवाही झाली नाही. बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलले नाहीच, उलट रोहिंग्या मुसलमानही भारतात घुसले. हेच सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या अधिवक्त्यांना विचारले. भारतात अवैध घुसखोरीच्या विरोधात सरकारने काय प्रक्रिया केली, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. सरकारने मोघम युक्तीवाद केला. दुर्दैवाने सरकार एकही आकडेवारी न्यायालयाला देऊ शकले नाही. विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणाकडे ९७ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे घटनापिठाने केंद्राच्या लक्षात आणून दिले.

६. घुसखोरांमुळे भारताच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका

आज भारतात प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश येथे बांगलादेशी घुसखोरांनी आश्रय घेतला आहे. एवढेच नाही, तर त्यांच्या समवेत रोहिंग्याही अवैधपणे रहात आहेत. त्यांच्यामुळे देशात अनेक वेळा कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घुसखोरांनी भारतभरात अनेक दंगली, हिंदूंच्या हत्या आणि हिंदूंवर आक्रमणे केली आहेत. स्वार्थी राजकारणासाठी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल पक्ष यांसारख्या अनेक पक्षांनी घुसखोरांच्या हिंदुविरोधी आणि देशद्रोही कृत्यांवर पांघरूण घातले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिकत्व कायद्यात कलम ६ ला वैधता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात आसामची संस्कृती, स्थानिक आदिवासी समाजाचे हक्क आदी सर्व गोष्टींचा विचार करण्यात आला. केवळ  भारतीय नागरिकत्व कायद्याचे कलम ६ वैध ठरवल्याने भारतातील घुसखोरीची समस्या संपणार नाही, तर त्यांना भारतातून हद्दपार करण्यासाठी केंद्र सरकारसह प्रत्येक राज्य सरकारांनी गंभीरपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

७. बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येणे आवश्यक !

भारताच्या सीमा पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. बांगलादेशी सीमेवर पूर्ण कुंपण नाही. त्यामुळे तेथून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होती. यासमवेतच प्रशासनातील राष्ट्रद्रोही आणि भ्रष्टाचार वृत्तीमुळे भारतात घुसखोर बोकाळले आहेत, तसेच काही हिंदुविरोधी पक्ष मतांसाठी या घुसखोरांना भारतात आश्रय देतात. हे भारताच्या अखंडतेसाठी धोकादायक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आदी चांगले कायदे केले; पण केवळ मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याने त्यांची कार्यवाही आजही  होऊ शकली नाही. याहून खेदाची गोष्ट काय असू शकते ?’ (४.११.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय