कचरा व्यवस्थापनामध्ये पंचायती अनुत्तीर्ण, यापुढे आक्रमक धोरण अवलंबणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
डिचोली, ५ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोवा सरकार कचरा व्यवस्थापन आणि निर्मूलन यांवर वर्षाकाठी ४०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करत असते, तरीही पंचायत मंडळे, सचिव, संबंधित अधिकारी आणि नागरिक कचर्‍यासंबंधी दायित्वशून्यतेने वागतात. यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. प्रत्येक पंचायतीने तिच्या कार्यक्षेत्रातील कचर्‍याचे व्यवस्थापन करावे, अन्यथा सरकारला आक्रमक धोरण स्वीकारावे लागेल, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिचोली तालुक्यातील पंचायती आणि पालिका यांच्या कार्यक्षेत्रांतील कचरा व्यवस्थापनाचा ५ नोव्हेंबर या दिवशी सांखळी येथील रवींद्र भवन येथे एका बैठकीत आढावा घेतला. या वेळी पंचायत खात्याच्या संचालिका सिद्धी हळर्णकर, पराग रांगणेकर, गटविकास अधिकारी ओंकार मांजरेकर यांच्यासह तालुक्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायतींचे सचिव आणि सरपंच यांची उपस्थिती होती. या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही चेतावणी दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘यापुढे ओला आणि सुका कचरा वेळेवर गोळा न करणे, ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी’ (‘एम्.आर्.एफ्.’ म्हणजे कचर्‍याचा पुनर्वापर करण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण करण्याचे ठिकाण) शेड न उभारणे आणि नदी, नाले आणि महामार्ग यांवर कचरा टाकणे या गोष्टी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे. कुणाचीही गय केली जाणार नाही. प्रत्येक गाव कचरामुक्त करण्याचे दायित्व संबंधित पंचायत किंवा पालिका मंडळ यांचे आहे. सरकारी नोकर वेतन घेत असतात आणि त्यांनी सामाजिक दायित्व समजून घेऊन सेवा स्वरूपात स्वच्छतेसाठी विशेष योगदान देणे आवश्यक आहे. या कामाला ग्रामस्थांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.’’ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीत कचर्‍यासंबंधी प्रश्नावर पंचायत मंडळ आणि पंचायत मंडळांचे सचिव यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘सद्य:स्थितीत डिचोली तालुक्यातील बहुतेक पंचायती कचरा व्यवस्थापनात सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. सरकारच्या वतीने प्रत्येक पंचायतीला विविध पातळ्यांवर २९ प्रकारचा निधी दिला जातो; मात्र अनेक पंचायती हा निधी वापरत नाहीत. वास्तविक ‘जिल्हा खाण निधी’च्या अंतर्गत कचरा व्यवस्थापनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांचाही लाभ घेतला पाहिजे. यापुढे प्रत्येक तालुक्यात अशा बैठका घेऊन मी कचरा व्यवस्थापनाचा आढावा घेणार आहे.’’
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी नाही !
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘अनधिकृत घरे बांधून नंतर आरोग्यासंबंधी कायद्याचा आधार घेत पाणी आणि वीज यांच्या जोडण्या घेण्याचे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा घरांना दोन्ही जोडण्या मिळणार नाहीत. यासंबंधी लवकरच परिपत्रक काढले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी असा आदेश दिल्याने सरकारलाही आता त्याचे पालन करावे लागणार आहे.’’