वक्फ बोर्डात ५०० कर्मचार्‍यांची भरती करून बोर्डाला १ सहस्र कोटी रुपये द्यावेत !

ऑल इंडिया उलमा बोर्डाद्वारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीला १७ मागण्यांचे निवेदन सादर !

मुंबई, ५ नोव्हेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये ‘ऑल इंडिया उलमा बोर्डा’ने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीला विविध १७ मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विकासासाठी १ सहस्र कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वर्ष २०१२ ते २०२४ या काळात झालेल्या दंगलीतील मुसलमानांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, मशिदींतील इमाम (मशिदीत प्रार्थना करणारा), मौलाना (इस्लाम शिकवणारा) यांना सरकारद्वारे प्रतिमासाला १५ सहस्र रुपये द्यावेत, वक्फ बोर्डात ५०० कर्मचार्‍यांची भरती सरकारच्या वतीने करावी, राज्य वक्फ मंडळाच्या मालमत्तेवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी विधिमंडळात कायदा करावा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालावी, अशा विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ऑल इंडिया उलमा बोर्डाच्या मागण्यांच्या कार्यवाहीविषयी निश्चितपणे पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले आहे. हे निवेदन सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाले आहे.

निवेदनात करण्यात आलेल्या अन्य मागण्या !

१. इंडिया आघाडीच्या ३१ खासदारांनी कारागृहातील मौलाना सलमान अझहरी यांना सोडण्याची शिफारस स्वतःच्या पत्रावर सिद्ध करून ते पत्र केंद्र सरकारला पाठवावे

२. महाराष्ट्रात शिकलेल्या मुसलमान समाजातील मुलांना पोलीस भरतीत प्राधान्य द्यावे

३. महंत रामगिरी महाराज आणि भाजपचे आमदार नितेश राणे यांना कारागृहात पाठवण्यासाठी इंडिया आघाडीने आंदोलन करावे.

४. महाराष्ट्रामध्ये इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ऑल इंडिया उलमा बोर्डाचे मुफ्ती मौलाना, आलीम हाफिज मशिदीचे इमाम यांना शासकीय समितीवर घेण्यात यावे.

५. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये वर्ष २०२४ च्या निवडणुकीत मुसलमान समाजाच्या ५० उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात यावी.

६. आमचे प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविरुद्ध बोलणार्‍या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कायदा बनवण्यात यावा.

७. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा प्रचार करण्यासाठी ऑल इंडिया उलमा बोर्डाला ४८ जिल्ह्यांत लागणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

राज्यात इंडिया आघाडीचे सरकार बनवण्यासाठी बोर्ड काम करणार असल्याचे समजते.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर करणार मागणी ! 

• संघावर बंदी घालावी !

• दंगलीतील मुसलमानांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत !

• इमाम आणि मौलाना यांना प्रतिमास १५ सहस्र द्यावेत !