साम्राज्यवादापासून समानतेकडे…!
सिंगापूरचे प्रख्यात मुत्सद्दी आणि ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चे माजी अध्यक्ष किशोर मेहबूबानी यांनी नुकतीच एक क्रांतीकारी सूचना केली आहे. ती म्हणजे ब्रिटनने भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी त्याने स्वतःच्या जागेवरून पायउतार होण्याचा विचार केला पाहिजे. हे विधान जरी धाडसी असले, तरी ते जागतिक शक्तींच्या विकसित होत असलेल्या गतीशीलतेवर आधारित आहे आणि समकालीन भू-राजकीय वास्तविकता अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अंतर्गत सुधारणांची आवश्यकता आहे.
१. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ऐतिहासिक संदर्भ
संयुक्त राष्ट्राची स्थापना वर्ष १९४५ मध्ये द्वितीय विश्वयुद्धाच्या शेवटी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने करण्यात आली होती. चीन, फ्रान्स, रशिया (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन), ब्रिटन आणि युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) या ५ आघाडीच्या मित्रराष्ट्रांना त्या वेळच्या त्यांच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी अन् आर्थिक प्रभावाच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेत स्थान देण्यात आले. तथापि गेल्या ७ दशकांमध्ये नवीन शक्ती उदयास आल्या आणि जुन्या विकसित होत असतांना जागतिक परिदृश्य नाट्यमयरित्या पालटले आहे.
२. ब्रिटनचा घटलेला जागतिक प्रभाव
ब्रिटन एकेकाळी प्रबळ जागतिक साम्राज्य होते. शीतयुद्धानंतरच्या काळात त्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव न्यून होतांना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये ब्रिटनची आता प्रभावी भूमिका राहिलेली नाही. ‘ब्रेक्झिट’चा निर्णय ज्यामुळे ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला आणि त्याची जागतिक स्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. ब्रिटनचा प्रभाव जागतिकऐवजी अधिकाधिक प्रादेशिक होत आहे आणि चीन अन् भारत यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी त्याची आर्थिक शक्ती व्यापली आहे. किशोर मेहबूबानी यांच्या वक्तव्याचे मूळ जागतिक शक्तीतील या पालटामध्ये आहे. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, सुरक्षा परिषदेवर ब्रिटनची कायमस्वरूपी जागा ही जुन्या काळातील एक अवशेष आहे आणि ती सध्याची भू-राजकीय वास्तविकता दर्शवत नाही. त्याऐवजी मेहबूबानी प्रस्तावित करतात की, भारताने त्याच्या महत्त्वपूर्ण जागतिक स्थानासह ब्रिटनची जागा कह्यात घ्यावी.
३. भारताची दावेदारी
१४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येसह जगातील ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ असलेला भारत एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून ओळखला जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी आणि वर्ष २०३० पर्यंत तिसरी मोठी बनण्याचा अंदाज आहे. भारताचा भू-राजकीय प्रभाव संपूर्ण आशिया आणि त्यापलीकडे पसरलेला आहे अन् जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायम सदस्यत्व मिळवण्यासाठी विद्यमान मोदी सरकार सक्रीय आहे. भारताचा वाढता जागतिक दर्जा ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या राजनैतिक प्रभावाचा, आर्थिक सामर्थ्याचा आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा (दक्षिण आशियायी) नेता म्हणून कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताला मजबूत दावेदार म्हणून समोर आणले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान आणि जागतिक शांतता अन् सुरक्षा यांसाठीची वचनबद्धता सरकारने सातत्याने अधोरेखित केली आहे.
भारताने अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन या प्रमुख जागतिक शक्तींशी धोरणात्मक भागीदारी मजबूत केली आहे, ज्यांनी भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शवला आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारताची ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’, ही ओळख, मोठी लोकसंख्या आणि आर्थिक वृद्धी हे घटक सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयप्रक्रियेत समावेश करण्याची हमी देणारे घटक म्हणून अधोरेखित केले आहेत. चीनसारख्या काही स्थायी सदस्यांच्या विरोधामुळे आव्हाने उभी राहिली असली, तरी सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी ‘जी-४’ (जपान, जर्मनी, ब्राझिल आणि भारत यांची संघटना), ‘जी-२०’ (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री अन् मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना) आणि ‘ब्रिक्स’ (‘ब्रिक्स’, म्हणजे ही ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश असलेली आंतरसरकारी संघटना आहे.) यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांचा विद्यमान मोदी सरकारने चाणाक्षपणे वापर केला आहे.
याखेरीज भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये सक्रीय सहभागी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारताचे सैन्य सर्वाधिक संख्येने अशा शांतता मोहिमांमध्ये योगदान देत आहे. शांततापूर्ण सहअस्तित्व, जागतिक सहकार्य आणि शाश्वत विकास यांवर भर देणार्‍या परराष्ट्र धोरणासह भारत सातत्याने बहुपक्षीयतेचा पुरस्कार करत आहे. भारताचा वाढता प्रभाव आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांशी बांधीलकी यातून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवरील कायमस्वरूपी जागेसाठी देशाला एक मजबूत उमेदवार बनवतो.
४. सुरक्षा परिषदेत सुधारणेची आवश्यकता
किशोर मेहबूबानी यांचे विधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणांची तातडीची आवश्यकता अधोरेखित करतो. ‘सध्याची सुरक्षा परिषेदेची रचना जी वर्ष १९४५ मध्ये अस्तित्वात आली होती, ती अधिकाधिक कालबाह्य आणि पाश्चिमात्य जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे’, असा सूर आशियायी अन् आफ्रिकी राष्ट्रांचा असतो. यासमवेत सुरक्षा परिषदेच्या वैधतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते; कारण ते आजच्या भू-राजकीय वास्तवाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करत नाही. उदाहरणार्थ ५४ देशांचा खंड असूनही आफ्रिकेला कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्व नाही. त्याचप्रमाणे लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्व यांसारख्या प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व अल्प आहे. यामुळे भारत, जर्मनी, जपान आणि ब्राझिल यांसारख्या देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. या देशांचा युक्तीवाद असा आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार झाल्यास सुरक्षा परिषद सध्याच्या जागतिक शक्तींच्या गतीशीलतेचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व करील. या राष्ट्रांचा सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये अधिक समावेशक आणि न्याय्य निर्णयप्रक्रियेची आवश्यकता अधोरेखित करतो. यास्तव भारताचा ‘स्थायी सदस्य’ म्हणून समावेश केल्याने सुरक्षा परिषदेला अधिक वैधता प्राप्त होईल. २१ व्या शतकातील जगाच्या विविधतेचे आणि जागतिक सत्तेचे वितरण या परिषदेद्वारे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित केले जाईल, याची खात्री होईल. ब्रिटनला पायउतार केल्याने अधिक प्रातिनिधिक आणि प्रभावी सुरक्षा परिषदेसाठी मार्ग मोकळा करू शकेल, जे आजच्या जगाच्या जटिल आव्हानांना, जसे हवामान पालट आणि जागतिक सुरक्षा यांना तोंड देण्यासाठी अधिक सुसज्ज असेल.
५. आव्हाने आणि विवाद
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हेटो’सह (नकाराधिकार) महत्त्वपूर्ण शक्ती आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणताही ठोस ठराव अवरोधित (विरोध) करण्याची अनुमती मिळते. ही शक्ती ईर्षेने संरक्षित केली जाते आणि ती सोडून देण्याच्या कोणत्याही सूचनेला तीव्र प्रतिकाराचा सामना करावा लागेल. याखेरीज अशा पालटांना सामावून घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चार्टर’ (सनद / करार)मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असेल आणि त्यासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहमतीची आवश्यकता असेल. यात केवळ सध्याच्या स्थायी सदस्यांचा करारच नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या सर्व स्थायी सदस्यांसह आमसभेत दोन-तृतीयांश सदस्यांचीही मान्यता समाविष्ट असेल.
भारताचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ‘ब्रिटनने सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचे त्यागपत्र द्यावे’, ही कल्पना मूलगामी असली, तरी ती सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांविषयी गंभीर संभाषणाची आवश्यकता अधोरेखित करते. वर्ष १९४५ च्या भूराजकीय वास्तविकतेवर आधारित सद्य रचना आधुनिक जगाच्या बरोबरीने वाढत आहे. कालसुसंगत आणि प्रभावी रहाण्यासाठी जागतिक शक्तीचे नवीन वितरण प्रतिबिंबित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विकसित होणे आवश्यक आहे. भारताचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने सुरक्षा परिषद केवळ अधिक प्रातिनिधिक बनणार नाही, तर त्याची वैधता आणि परिणामकारकताही वाढेल. अशा सुधारणेचा मार्ग आव्हानांनी भरलेला असतांना भारताचा सुरक्षा परिषदेत समावेश व्हावा, अशी जागतिक स्तरावर चालू झालेली चर्चा अधिक न्याय्य अन् कार्यक्षम जागतिक शासनप्रणालीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ब्रिटन भारताच्या बाजूने पाऊल टाकून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सुरक्षिततेच्या नवीन युगाचा प्रारंभ करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
– प्रा. शरद पाटील, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि साहाय्यक प्राध्यापक, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.