‘मराठी भाषा अधिकारी’ किती कृतीप्रवण आहेत ? मराठी भाषा विभाग घेणार आढावा !
मराठीच्या सक्षमीकरणासाठी १ वर्षाचे कार्यक्रम निश्चित करणार !
मुंबई, ४ नोव्हेंबर (वार्ता.) – मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असला, तरी राज्यातील प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडूनच मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची गंभीर गोष्ट मराठी भाषा विभागाच्या लक्षात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका, महामंडळे आदी शासकीय, तसेच निमशाकीय कार्यालयांमध्येही मराठी भाषेच्या सक्षमीकरणासाठी ‘मराठी भाषा अधिकारी’ हे पद कार्यरत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे अधिकारी कृतीप्रवण नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांतील मराठी भाषा अधिकारी कार्यरत आहेत का ? याचा आढावा मराठी भाषा विभागाकडून घेतला जाणार आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘राज्यात मराठी भाषा सक्षम व्हावी’, यासाठी वर्षभराच्या कामाचा आढावाही मराठी भाषा विभागाकडून सिद्ध करण्यात येत आहे, अशी माहिती मराठी भाषा विभागाकडून देण्यात आली.
राज्यातील शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे आदी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अधिकारी पदाचे दायित्व निश्चित करण्यात आले आहे का ? याचा आढावाही मराठी भाषा विभागाकडून घेतला जाणार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यावर त्याविषयी पुढची दिशी कशी असेल ? याविषयी अद्याप मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. याविषयी मराठी अभिजात पाठपुरावा समिती आणि सल्लागार समिती केंद्रशासनाशी समन्वय ठेवणार आहे. ज्या अन्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे, त्या राज्यांमध्ये कोणत्या प्रकारे कार्यवाही केली जात आहे, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिली.
मराठी भाषा अधिकार्‍यांची महत्त्वाची भूमिका !
शासकीय, नियशासकीय प्राधिकरणे यांमध्ये मराठी भाषेचे सक्षमीकरण व्हावे, म्हणजे संबंधित कार्यालयामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी मराठी भाषेमध्ये संवाद साधला जातो का ? कार्यालयातील सूचना मराठीतच आहेत ना ? शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी मराठी भाषेतच शेरा देत आहेत ना ? परिपत्रके, तसेच अन्य शासकीय कागदपत्रांमध्ये मराठी भाषेचा उपयोग केला जात आहे का ? नावाच्या पाट्या मराठी भाषेत आहेत का ? या सर्वांवर लक्ष ठेवण्याचे दायित्व मराठी भाषा अधिकार्‍यांचे आहे. अधिकार्‍यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास मराठीचे महत्त्व पोचेल.
जिल्हा नियोजनमधून निधीची मागणी करणार !
जिल्ह्यात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबवण्यात यावे, यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधून निधी प्राप्त झाल्यास जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबवता येतील, असे मराठी भाषा विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले.
देशपातळीवर मराठी भाषेचे केंद्र निर्माण व्हावे, यासाठीचा प्रस्ताव पाठवणार !
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर देशपातळीवर मराठी भाषेचे केंद्र झाल्यास त्यातून विविध राज्यांत मराठी भाषिकांसाठी, तसेच मराठी पोचवण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. त्यामुळे मराठी भाषेच्या केंद्रासाठी केंद्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सिद्धतेत आहोत, असे मराठी भाषा विभागाकडून सांगण्यात आले.