सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा एन्.डी.ए.मधील प्रवेश वाढवण्यासाठी सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा !

पुणे – राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा एन्.डी.ए.तील (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील) प्रवेश वाढवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा केली आहे. सैनिकी शाळांना वार्षिक ५० सहस्र रुपये शुल्क आकारण्यास संमती दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रसिद्ध केला. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या सुधारणा संदर्भातील शिफारसी असलेल्या अहवालाला राज्य मंत्रीमंडळाने संमती दिली. त्या अन्वये राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांना सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

१. राज्यातील अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिले जाईल.

२. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम एन्.डी.ए. आणि इतर स्पर्धा परीक्षांशी सुसंगत असल्याने या अभ्यासक्रमाची कार्यवाही करण्यात येईल.

३. वाढत्या महागाई निर्देशांकान्वये सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी कमाल ५० सहस्र रुपये शुल्क आकारता येणार आहे.

४. राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना एन्.डी.ए.ची प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी शाळांनी सिद्धता करून घेणे आवश्यक राहील. या निर्णयाचे पालन न करणार्‍या शाळांचे अनुदान बंद करून दिलेली भूमीही परत घेतली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

५. शाळेमध्ये सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी, अकरावी ते बारावी अशी पटसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. मुलांच्या आणि मुलींच्या सैनिकी शाळांमध्ये सहशिक्षणाच्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

६. शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जातील. यामध्ये विनामूल्य गणवेश योजना, प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, संगणक प्रयोगशाळा, आयसीटी प्रयोगशाळा, खेळांचे साहित्य आणि क्रीडांगण विकास ग्रंथालय आधुनिकीकरण अशा उपक्रमांचा समावेश आहे.