संपादकीय : ‘विश्‍वदूता’चे ‘मास्‍टरस्‍ट्रोक’ !
जगात सर्वाधिक काळ सीमावाद राहिलेल्‍या ठिकाणांपैकी एक म्‍हणजे भारत आणि चीन यांच्‍यातील सीमावाद ! दोघांत तब्‍बल ३ सहस्र ४८८ किलोमीटरची प्रदीर्घ सीमा असून तिचा पश्‍चिमी भाग (वेस्‍टर्न सेक्‍टर), म्‍हणजेच पूर्व लडाख आणि पूर्व भाग (ईस्‍टर्न सेक्‍टर), म्‍हणजेच अरुणाचल प्रदेश अशा दोन्‍ही ठिकाणी तणाव आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खोरे या लडाखमधील प्रत्‍यक्ष नियंत्रण रेषेवर झालेल्‍या हिंसक सैनिकी संघर्षानंतर येथे दोन्‍ही बाजूंनी सहस्रो सैनिकांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. तब्‍बल साडेचार वर्षांनंतर तणाव न्‍यून करणारा करार आता उभय देशांत झाला आहे. याअंतर्गत ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत डेपसांग आणि डेमचोक या महत्त्वपूर्ण ठिकाणांवरून दोन्‍हीकडील सैन्‍य मागे घेण्‍यात आले अन् जून २०२० च्‍या आधीची गस्‍त पद्धत कार्यान्‍वित झाली. पश्‍चिमी सेक्‍टरवरील तणावात न्‍यूनता (डी-एस्‍केलेशन) आली असली, तरी चिनी ड्रॅगनने सप्‍टेंबरमध्‍ये पूर्वी सेक्‍टरमध्‍ये ‘मॅकमोहन लाईन’ ही प्रत्‍यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडत तब्‍बल ६० किमी घुसखोरी केली होती. चीनने हे दावे फेटाळले असले, तरी त्‍याचे पुरावे सामाजिक माध्‍यमांत प्रसारित झाले. मुळात विस्‍तारवादासाठी कुख्‍यात असलेल्‍या चीनची नस भारताला ठाऊक असल्‍याने लडाखमधून त्‍याला माघार घ्‍यायला लावणार्‍या भारताचे हे यश म्‍हणून पाहिले गेले पाहिजे.
मुत्‍सद्देगिरीने चीनची कोंडी !
पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांचा सप्‍टेंबरमध्‍ये ‘क्‍वाड’ देशांच्‍या परिषदेसाठी अमेरिकी दौरा झाला. ‘क्‍वाड’चा उद्देश हा मूलत: हिंद आणि प्रशांत महासागरांत वरचढ होऊ पहाणार्‍या चीनच्‍या हालचाली नियंत्रणात कशा आणता येतील, हे पहाणे आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्‍ट्रेलिया आणि भारत या महाशक्‍तींचे यामध्‍ये भूराजकीय नि भू-सैनिकी हित आहे. त्‍याचा परिणाम म्‍हणून कि काय, तैवानपासून खार खाऊन असलेल्‍या चीनशी दोन हात करण्‍यासाठी लडाखमध्‍ये त्‍याला नमवण्‍यात यश संपादन केलेल्‍या भारताने तैवानला मुंबईत त्‍याचा दूतावास उघडण्‍याची अनुमतीही दिली आहे. ‘क्‍वाड’ देशांच्‍या दृष्‍टीने तैवानचे भू-धोरणात्‍मक महत्त्व आहे. प्रशांत महासागरातील या बेटावर चीनचा डोळा असून त्‍यामार्गे त्‍याला पूर्व आणि दक्षिण पूर्व आशियात स्‍वत:चे वर्चस्‍व स्‍थापित करायचे आहे. तैवानवरून अमेरिका आणि चीन हे अनेकदा एकमेकांसमोर भिडले आहेत. ऑगस्‍ट २०२२ मध्ये अमेरिकेच्‍या ‘स्‍पीकर’ (प्रतिनिधीगृहाच्‍या अध्‍यक्षा) नॅन्‍सी पेलोसी यांच्‍या आश्‍चर्यकारक तैवान दौर्‍याने ‘वन चायना पॉलिसी’ला प्रत्‍युत्तर दिल्‍याने दोघा महाशक्‍तींमध्‍ये वितुष्‍ट निर्माण झाले होते, हे जगाच्‍या स्‍मरणात आहे. त्‍यातच लडाखमध्‍ये चीनला माघारी पाठवण्‍यासह तैवानला भारतात दूतावास उघडू देणे, हा मुत्‍सद्दी भारताचा ‘मास्‍टरस्‍ट्रोक’च म्‍हटला पाहिजे.
परराष्‍ट्र धोरण हा तसा अत्‍यंत जटील आणि अनिश्‍चित विषय ! कुठे कोणती खेळी करायची ?, त्‍याचा काय परिणाम होईल ?, हे अनुमान न लावता येणारे असते, असे परराष्‍ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी त्‍यांच्‍या ‘व्‍हाय भारत मॅटर्स ?’, या पुस्‍तकात अत्‍यंत सुरेखपणे वर्णित केलेले आहे. त्‍यामुळे चीनसंदर्भात सध्‍या भारताने उचललेले पाऊल हे अत्‍यंत विचारपूर्वक आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. ते कसे तेही पाहिले पाहिजे.
गेल्‍या वर्षी देहलीत झालेल्‍या ‘जी-२०’च्‍या शिखर परिषदेत भारताने त्‍याच्‍या विश्‍वविख्‍यात होत चाललेल्‍या प्रतिमेचे तेव्‍हा दर्शन घडवले, जेव्‍हा त्‍याने ‘ग्‍लोबल साऊथ’ला ‘जी-२०’मध्ये प्रतिनिधित्‍व करण्‍यास सदस्‍य देशांना अत्‍यंत चतुराईने बाध्‍य केले. रशियावर बहिष्‍कार टाकणार्‍या महाशक्‍ती आपल्‍यासमोर बसलेल्‍या असतांना युक्रेनशी युद्ध करणार्‍या रशियाला मारक असे एकही वक्‍तव्‍य करायचे भारताने टाळले. भारत-चीन यांच्‍यातील तणावामुळे चीनचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष शी जिनपिंग या परिषदेला उपस्‍थित नसणे, ही चिनी खेळी त्‍यामुळे झाकोळली गेली. एवढे करूनही भारत शांत बसला नाही. ‘जी-२०’ परिषदेनंतर युरोपीय शक्‍ती असलेल्‍या इटलीने चीनच्‍या अतीमहत्त्वाकांक्षी ‘बेल्‍ट अँड रोड इनिशिएटिव्‍ह’मध्ये (‘बी.आर्.आय.’मध्ये) भाग न घेण्‍याचा निर्णय घेतला आणि ‘इंडिया-मिडिल इस्‍ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ला उघड समर्थन दिले. याला इटलीच्‍या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्‍यातील घनिष्‍ट संबंध कारणीभूत आहेत. कोरोना महामारीचे मूळ चीनमध्‍ये असल्‍याचे समोर आल्‍यावर अनेक पाश्‍चात्त्य आस्‍थापनांनी चीन सोडून भारत आणि दक्षिण-पूर्व देशांमध्‍ये उत्‍पादनांचे कारखाने आधीच हलवायला आरंभ केला होता. आर्थिकदृष्‍ट्या या सगळ्‍या गोष्‍टी भारताच्‍या पथ्‍यावर पडल्‍या. आता भूराजकीयदृष्‍ट्याही चीनची कोंडी होत असल्‍याचे दृष्‍टीपथात आहे.
‘ड्रॅगन’ नमलाच !
अमेरिकेविरुद्ध दंड थोपटलेला चीन जरी रशियाच्‍या पंगतीत जाऊन बसला असला, तरी त्‍याला भारताशी आता थेट शत्रूत्‍व घेणे परवडणारे नाही. भारत हा आर्थिक महासत्तेकडे गतीमानतेने आगेकूच करत असून लवकरच जपान आणि जर्मनी यांना मागे टाकत जगातील तिसरी अर्थव्‍यवस्‍था म्‍हणून मुसंडी मारणार आहे. भारताला शह देणे, हे कुण्‍या येरागबाळ्‍याचे काम नाही, हे विस्‍तारवादी चीनच्‍या लक्षात आले आहे. भारत हा एकमेव देश आहे, जो ‘क्‍वाड’ आणि ‘ब्रिक्‍स’ या अनुक्रमे अमेरिका अन् रशिया या महाशक्‍तींच्‍या दबदब्‍याने प्रेरित असलेल्‍या आंतरराष्‍ट्रीय संघटनांचा सदस्‍य आहे. ‘ब्रिक्‍स’ची परिषद नुकतीच पार पडली असून सदस्‍य देश असणारा आणि दक्षिण अमेरिकेतील सर्वांत मोठी अर्थव्‍यवस्‍था असलेल्‍या ब्राझिलने चीनच्‍या ‘बी.आर्.आय.’ला नाकारले आहे. अशी कामगिरी करणारा भारतानंतर ‘ब्रिक्‍स’चा ब्राझिल हा दुसरा देश असून चीनला हा मोठा धक्‍का आहे. यातून चीन सावरण्‍याचा प्रयत्न करील. भारताला शह देण्‍यासाठी दक्षिण आशियात चीनने पाकिस्‍तान, मालदीव, श्रीलंका आदी देशांशी हातमिळवणी केली खरी; परंतु व्‍यापक स्‍तरावर जागतिक व्‍यापार आणि चीनच्‍या दक्षिण पूर्व आशियात वाढलेल्‍या अडचणी पहाता एकाच वेळी रशिया अन् अमेरिका यांच्‍याशी मैत्री ठेवणारा भारत त्‍याच्‍या वरचढ ठरला आहे. यामुळे चीनला भारताशी शत्रूत्‍व पत्‍करणे, हे आत्‍मघाती असणार आहे. विस्‍तारवाद आणि स्‍वार्थांधता या दोषांनी बरबटलेल्‍या चीनला नमवण्‍यात भारत त्‍यामुळेही यशस्‍वी झाला आहे.
पुढील वर्षी ‘क्‍वाड’ची परिषद भारतात होत आहे. त्‍यामुळे देहलीतील ‘जी-२०’ परिषदेसारखी तीही गाजेल, हे ओघाने आलेच. ‘वसुधैव कुटुम्‍बकम् ।’ (संपूर्ण पृथ्‍वी कुटुंब आहे.) जगणार्‍या नि ‘विश्‍वदूत’ बनत चाललेल्‍या भारताची नेत्रदीपक भू-आर्थिक, भू-राजकीय आणि भू-धोरणात्‍मक व्‍यूहरचना संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेमध्‍ये भारताच्‍या स्‍थायी सदस्‍यत्‍वास पाठिंबा द्यायला चीनला बाध्‍य करील नि काळाची त्‍या दिशेने पावले पडतील, अशी अपेक्षा करूया !
|
सैनिकी शक्‍तीपेक्षा आर्थिक आणि भूराजकीय शक्‍ती अधिक परिणामकारक असल्‍याने भारत चीनला शह देत आहे, यात काय आश्‍चर्य ! |