बलात्कार्‍यांविषयी उदारमतवादी दृष्टीकोन ठेवणारे केरळ आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय !

१. उत्तरप्रदेशच्या भोजपूर येथे ८ वर्षीय मुलीवर बलात्कार

‘उत्तरप्रदेशच्या भोजपूर येथे एका ८ वर्षीय मुलीला चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने एका व्यक्तीने शाळेच्या बाहेर नेले आणि तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. तिचा शोध चालू असतांना रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास तिच्या रडण्याचा आवाज आला. त्या वेळी आरोपीने तेथून पलायन करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना पीडितेच्या लहान भावाने पाहिली आणि त्याने सर्व माहिती त्याच्या वडिलांना दिला. ५.४.२०१३ या दिवशी ही घटना घडली. पीडितेच्या गुप्तांगावर मोठ्या प्रमाणावर इजा झाल्या. तिला होत असलेला त्रास न्यून करण्यासाठी पीडितेच्या पालकांनी तिला जवळच्या रुग्णालयात नेले. तिचे गुप्तांग फाटलेले होते आणि तिच्या दोन्ही मांड्यातून रक्तस्राव होत होता. तिला ३ आधुनिक वैद्यांनी (डॉक्टरांनी) तपासले होते. तेथे आधुनिक वैद्यांनी तिच्या यातना पाहून तिला सरकारी रुग्णालयात पाठवले. तेथे एका महिला आधुनिक वैद्याने तिच्यावर उपचार केले. तिच्यावर १२ दिवस रुग्णालयात उपचार चालू होते. त्यानंतर तिच्या शुक्राणूचा अहवाल परीक्षणासाठी पाठवला. वरील आधुनिक वैद्यांनी पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर आरोपी विरुद्ध भारतीय दंड विधान ३७६ आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवण्यात आले.

२. आरोपीविरुद्ध सत्र न्यायालयाचा कठोर निवाडा

सत्र न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड विधानातील ३७६ कलमानुसार आजन्म कारावासाची आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार अतिरिक्त १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

३. पीडितेसाठी अन्यायकारक ठरणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा

या निवाड्याला आरोपीच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने पीडित मुलीचे वडील आणि बहीण यांच्या कथनात तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटींचा ऊहापोह केला. उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तीवाद करण्यात आला की, तिच्यावर बलात्कार झाला नाही, तर ती शेतात असतांना तिच्यावर म्हशीने आक्रमण केले आणि तिचे शिंग लागून पीडितेला इजा झाल्या. आरोपी तरुण असून त्याच्या हातून यापूर्वी गुन्हा घडला नाही आणि त्याचा हा पहिलाच गुन्हा आहे. या युक्तीवादाच्या विरोधात सरकारी अधिवक्त्याने सध्या होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांविषयी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि सांगितले, ‘शालेय शिक्षण घेत असलेल्या ८ वर्षांच्या मुलीवर शाळेच्या बाहेर नेऊन बलात्कार करण्यात आला. यासह वैद्यकीय अहवाल आहे, तसेच ३ आधुनिक वैद्यांनी त्यांच्या साक्षीत पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी.’

‘आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा दिल्याने त्याच्या मनावर परिणाम होऊन तो सुधारण्याऐवजी अजून गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होईल’, असा न्यायालयाने विचार केला. ‘त्याने आतापर्यंत भोगलेली १० वर्षांची शिक्षा पुरेशी आहे. त्यामुळे त्याला कारावासातून मुक्त करावे’, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रसंगात त्या पीडितेच्या बालमनावर काय परिणाम झाला असेल, याचाही विचार उच्च न्यायालयाने करणे अपेक्षित होते. ‘पॉक्सो’ कायदा का करावा लागला ? निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात सुधारणा का कराव्या लागल्या ?, हेही लक्षात घेणे आवश्यक होते.

४. लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपींना दया दाखवणे सामाजिकदृष्ट्या धोकादायक !

सध्या भारतभरात अल्पवयीन मुली, तरुणी आणि महिला यांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक अत्याचार होत आहेत, हे गृह खात्याने मान्य केले आहे. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारापासून लहान मुलांचे रक्षण होण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने ‘पॉक्सो’ कायदा केला.  देहलीतील निर्भया हत्याकांडानंतर सगळ्या प्रकारच्या फौजदारी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र पालट करण्यात आले. असे असतांना न्यायालयात गुन्हे सिद्ध होणे, आरोपीला शिक्षा होणे आणि ती शिक्षा वरच्या न्यायालयापर्यंत कायम रहाणे यांचे प्रमाण पाहिले, तर परिस्थिती वाईट आहे. अशा स्थितीत न्यायालय सुधारणावादी उपाय (रिफॉर्ममेटीव्ह मेजर्स) का घेते ? लैंगिक अत्याचारांसारखे आरोप असलेल्या गुन्हेगारांना न्यायालय दया का दाखवते ?

५. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या वडिलांविषयी दया दाखवणारा केरळमधील एर्नाकुलम् खंडपिठाचा निवाडा !

या पार्श्वभूमीवर केरळच्या एर्नाकुलम् येथे सत्र न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा लैंगिक अत्याचार करणार्‍यांना चपराक देणारा आहे. या प्रकरणात ३८ वर्षीय धर्मांधाने (तिच्या वडिलांनी) त्याच्या ९ वर्षीय मुलीवर जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१७ या काळात सतत बलात्कार केले. पीडितेने भीतीपोटी हा प्रकार कुणालाही सांगितला नाही. एकदा पीडितेच्या आईने हा सर्व प्रकार बघितला. त्यानंतर तिने या विरोधात लेखी पोलीस तक्रार केली. यासाठी पीडिता आणि तिची आई यांना शाळा, तसेच काही सामाजिक संस्था यांनी साहाय्य केले. त्यांनी तिला रुग्णालयात नेऊन तिची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर सर्व अहवाल प्राप्त केले. अशा रितीने आरोपीविरुद्ध कागदपत्रे सिद्ध करून भक्कम पुरावे मिळवले. पीडितेने न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर स्पष्ट शब्दांत आरोपीच्या अत्याचाराचे सविस्तर कथन केले. या साक्षीसमवेत वैद्यकीय अहवाल आणि आधुनिक वैद्यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. त्यामुळे वासनांध वडिलांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

या निवाड्याच्या विरोधात आरोपीच्या वतीने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे ‘घृणास्पद कृत्य करणारी व्यक्ती बाहेरची कुणी नसून तिचा पिता आहे. त्याच्यावर मुलीचे रक्षण करण्याचे दायित्व असते, त्यानेच अशा प्रकारे घृणास्पद काम करणे चुकीचे आहे आणि त्याची शिक्षा योग्य आहे; परंतु आजन्म शिक्षेच्या ऐवजी त्याला २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा योग्य ठरेल’, असा निवाडा देण्यात आला. प्रत्येक निकालपत्रात न्यायसंस्था आरोपींना काहीतरी साहाय्य करू इच्छिते. हा सर्व प्रकार बंद होऊन लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपींविरुद्ध कठोर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१९.१०.२०२४)