Delhi HC Rejects PIL Regarding Rohingya Children : रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याच्या संदर्भातील जनहित याचिका देहली उच्च न्यायालयाने फेटाळली

देहली सरकारशी संपर्क साधण्याचा दिला सल्ला

नवी देहली – रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, या याचिकेवर विचार करण्यास देहली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेत म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुलांची नोंदणी करण्याचे आदेश देहली सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधणार असल्याचे सांगितले आहे.

Delhi High Court rejects a public interest litigation requesting for the education of children of Rohingya infiltrators in local schools.

They have been advised to speak to the Delhi Government.

In reality action needs to be taken against those who make such petitions. When the… pic.twitter.com/bhnhv2r4O7

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 31, 2024

देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न !

न्यायालयाने म्हटले की,

१. आम्ही या प्रकरणात अडकणार नाही. तुम्ही उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकारशी संपर्क साधावा. जे काम तुम्ही प्रत्यक्ष करू शकत नाही, ते अप्रत्यक्षपणेही करू शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात माध्यम बनू नये. ही मुले भारतीय नाहीत. या समस्येमध्ये आंतरराष्ट्रीय हित समाविष्ट आहे. या प्रकरणी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भारत सरकार यासाठी सर्वांत योग्य पर्याय आहे. देशाची सुरक्षा याच्याशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मुले झाली म्हणजे सगळे जग येथे येईल, असे नाही.

२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या निकालाचाही या प्रकरणी न्यायालयाने समावेश केला आहे. ज्यामध्ये नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ‘६ अ’ची घटनात्मकता कायम ठेवण्यात आली होती. हे कलम आसाम करारांतर्गत समाविष्ट असलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याशी संबंधित आहे.