Madras HC On Shariat Council : ‘शरीयत कौन्सिल’ म्हणजे न्यायालय नव्हे; घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई (तमिळनाडू) – शरीयत कौन्सिल कौटुंबिक आणि आर्थिक समस्या दूर करण्यात साहाय्य करू शकते; परंतु घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अन् दंड आकारण्याचा अधिकार कौन्सिलला नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या वेळी न्यायालयाने तिहेरी तलाक प्रकरणाशी संबंधित याचिका फेटाळली.

The Shariat Council is not a court; no power to issue certificate of divorce : Madras High Court https://t.co/1zmWjWr8ro

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 1, 2024

सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की,

१. पतीला घटस्फोटासाठी शरीयत कौन्सिलकडे नाही, तर स्थानिक न्यायालयात जावे लागेल. हे सूत्र पतीच्या एकतर्फी निर्णयावर सोडले जाऊ शकत नाही; कारण असे केल्याने पती स्वतःच्या खटल्याचा न्यायाधीश बनेल.

२. पतीने २ विवाह केले आहेत. पतीच्या दुसर्‍या लग्नामुळे पीडित पत्नीला भावनिक वेदना झाल्या, जे क्रौर्यच आहे. पहिला विवाह अस्तित्वात असतांना हिंदु, ख्रिस्ती, पारशी किंवा ज्यू पतीने दुसरे लग्न केले, तर तो धर्मविवाहाचा गुन्हा मानला जाईल आणि क्रूरताही मानली जाईल.

३. हे स्पष्टपणे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण मानले जाईल, ज्या अंतर्गत पत्नी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ च्या कलम १२ अंतर्गत भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. मुसलमानांच्या संदर्भातही हा प्रस्ताव लागू असेल.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०१० मध्ये एका मुसलमान जोडप्याचे लग्न झाले होते आणि काही वर्षांनी पतीने पत्नीला तिहेरी तलाक दिला. तमिळनाडूच्या तौहीद जमातने (शरिया कौन्सिलने) या जोडप्याला घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र जारी केले होते. यानंतर पतीने दुसरा विवाह केला होता. प्रमाणपत्राच्या विरोधात पीडित पत्नीने तिरुनेलवेली न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. वर्ष २०२१ मध्ये न्यायदंडाधिकार्‍यांनी पीडित पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. दंडाधिकारी म्हणाले की, पतीला घरगुती हिंसाचारासाठी ५ लाख रुपये आणि तिच्या अल्पवयीन मुलाच्या पालनपोषणासाठी प्रतिमहा २५ सहस्र रुपये भरपाई द्यावी लागेल. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली. यानंतर पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली आहे.