Supreme Court On Illegal Demolition In Somnath : गीर सोमनाथ (गुजरात) येथे अवैध मशिदी आणि दर्गे यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये चालू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. त्याच वेळी गुजरात सरकारने न्यायालयाला आश्‍वासन दिले की, ‘अतिक्रमणमुक्त भूमी सरकारकडेच रहातील आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाला त्या दिल्या जाणार नाहीत.’ प्रशासनाकडून गीर सोमनाथ जिल्ह्यात अवैधपणे बांधलेल्या मशिदी आणि दर्गे यांसह मुसलमानांची घरे पाडण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात औलिया-ए-दिन समितीच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी चालू होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सोमनाथ मंदिराजवळील प्रभास पाटण गावातील कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

औलिया-ए-दिन समितीने तिच्या याचिकेत म्हटले होते की, मुसलमानांची अनुमाने ९ धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली आहेत. यासमवेतच अनेक कबरी, दर्गे आणि मशिदीही पाडण्यात आल्या आहेत. हे सर्व अवैधपणे केले गेले आहे. ही सर्व बांधकामे शतकाहून अधिक काळ तेथे होती. (जर तसे असते, तर प्रशासनाने कारवाई केली असती का ? ‘खोटे बोल; पण रेटून बोल’ या वृत्तीची कायदाद्रोही औलिया-ए-दिन समिती ! – संपादक)