हा संसदेचा अधिकार आहे ! – सर्वोच्च न्यायालय

उत्तराधिकारी कायद्यात मुसलमानांचा समावेश करण्याची मागणी

नवी देहली – अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश  होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले. केरळमधील मुसलमानांसाठी काम करणार्‍या एका संस्थेच्या अध्यक्षा साफिया पी.एम्. या मुसलमान महिलेने ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) केलीे. यात ‘ज्या मुसलमानांनी त्यांचा धर्म सोडला आहे, त्यांना ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा-१९२५’ मध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय असावा. अशा लोकांना मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याऐवजी भारतीय उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याचा पर्याय असणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काय आहे भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५

भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ हा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे जो भारतातील उत्तराधिकार आणि वारसा कायद्यांशी संबंधित आहे. हा कायदा मृत्युपत्राद्वारे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या वितरणासाठी तरतूद करतो.