हिंदूंनो, ‘हलाल जिहाद’चे संकट रोखा !
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि हिंदु व्यापारी यांवरील नवे संकट – ‘हलाल प्रमाणपत्र’ !
भारतात गेल्या काही वर्षांपासून ‘राष्ट्रविरोधी हलाल अर्थव्यवस्था’ चालू आहे. सध्या बाजारातील बहुतांश उत्पादने ‘हलाल’ झालेली दिसतात. रेस्टॉरंट, तसेच शाकाहारी खाद्यपदार्थ यांवरही ‘राष्ट्रविरोधी हलाल प्रमाणपत्रा’चे उर्दू बोधचिन्ह (‘लोगो’) दिसते. खरे तर ‘हलाल म्हणजे इस्लामनुसार खाण्यास वैध असलेले पदार्थ !’ हलालचा संबंध मुख्यतः मांसाहारी पदार्थांशी असूनही आता मुसलमानांकडून धान्य, शाकाहारी उत्पादने, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, इमारती, औषधे आदीही ‘हलाल प्रमाणित’ हवे, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सेक्युलर भारतात १५ टक्के मुसलमानांच्या या आग्रहाने उर्वरित ८५ टक्के मुसलमानेतरांनाही हलाल प्रमाणित उत्पादने घ्यावी लागतात. यातून हिंदु व्यापार्‍यांकडून पैसे मिळवून हलाल अर्थव्यवस्था बळकट केली जात आहे. हे ‘राष्ट्रविरोधी हलाल प्रमाणपत्र’ सरकारच्या भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरण (‘एफ्.एस्.एस्.आय’) किंवा अन्न आणि औषध प्रशासन (‘एफ्.डी.ए.’) या संस्थांकडून नव्हे, तर ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’सम मुसलमान संघटनांकडून सहस्रो रुपये देऊन घ्यावे लागते. त्यामुळे जगात एक समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे ‘हलाल जिहाद’ हे एक वैश्विक संकट आहे. हा धोका ओळखून नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या शासनाने ‘हलाल प्रमाणपत्रावर’ (सर्टिफिकेटवर) बंदी घातली आहे. त्याच धर्तीवर सर्व राज्यांत ही बंदी लागू होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने कृतीशील व्हायला हवे !
(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समितीकृत ग्रंथ ‘हलाल जिहाद’)
भक्तांनो, भगवंताला अर्पण केलेला प्रसाद ‘हलाल’ तर नाही ना ? याची निश्चिती करा !
शबरीमला मंदिरात आणि तमिळनाडूतील संगमेश्वर मंदिरात हलाल प्रमाणित प्रसाद विकला जात असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर शबरीमला येथील भक्तांनी त्याला विरोध केला. त्यांनी त्यासाठी न्यायालयीन लढा दिला. हिंदूंनी त्यांच्या स्थानिक मंदिरांत मिळणार्‍या प्रसादात हलालप्रमाणपत्र वस्तूंचा वापर नाही ना ? याची निश्चिती करावी ! मुसलमानांना जी गोष्ट पवित्र वाटते, ती अन्य समाजाला पवित्र वाटेलच, असे नाही. त्यामुळे त्यांना पवित्र वाटणार्‍या गोष्टी त्यांनी अन्य समाजाच्या माथी मारू नयेत. वर्ष २००७ मध्ये मध्यप्रदेश शासनाने ‘इस्कॉन’ मंदिराला शाळेतील माध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे कंत्राट दिल्यावर त्याला मुसलमानांनी विरोध केला. ‘हिंदु देवतेचा प्रसाद मुसलमानांना खाऊ घालणे, हा इस्लामचा अपमान आहे’, असे म्हटले. मग हिंदूंनी हलाल प्रमाणित प्रसाद का स्वीकारावा ?
– श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ
अत्यंत चातुर्याने ‘सेक्युलर’ भारतात लागू करण्यात आलेली ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ !
कोणत्याही बँकेची स्थापना करण्यासाठी केंद्रशासनाची अनुमती आवश्यक असते. त्या तुलनेमध्ये कोणताही ग्राहक राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा लाभ उठवून त्याच्या धर्माला अभिप्रेत साहित्य किंवा अन्नपदार्थ यांचा आग्रह धरू शकतो. याच आधारावर मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ किंवा वस्तू इस्लामप्रमाणे, म्हणजे ‘हलाल’ असण्याची मागणी करण्यात येत आहे, तसेच इस्लामी देशांमध्ये उत्पादने निर्यात करण्यासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे अिनवार्य करण्यात आले आहे. भारतातील काही व्यापार्‍यांनी ‘मुसलमान ग्राहक दूर जाऊ नयेत’, या भीतीनेही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे चालू केले आहे. या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या माध्यमातून ‘सेक्युलर’ भारतात इस्लामी अर्थव्यवस्था, म्हणजे ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ अत्यंत चातुर्याने लागू करण्यात आली आहे.
(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समितीकृत ग्रंथ ‘हलाल जिहाद’)
‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि प्रतिवर्षी त्याचे नूतनीकरण यांसाठी प्रतिउत्पादन सहस्रो रुपये शुल्क भरावे लागते !
‘हलाल’ प्रमाणित असलेल्या उत्पादनांचे मूल्य वाढते; कारण ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या इस्लामी संस्था ते प्रमाणपत्र निःशुल्क देत नाहीत, तसेच या संस्थांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी आणि प्रतिवर्षी कराव्या लागणार्‍या नूतनीकरणासाठी प्रतिउत्पादन सहस्रो रुपये शुल्क भरावे लागते, तसेच उत्पादन प्रक्रियेत त्या संस्थांनी सांगितलेले सर्व पालट करणे आवश्यक असते. त्यामुळे आपोआपच उत्पादन खर्चात वाढ होते.
(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समितीकृत ग्रंथ ‘हलाल जिहाद’)
| हे केवळ एक प्रमाणपत्र आहे’, या भ्रमात न रहाता हिंदूंनी हा आर्थिक जिहाद थांबवण्यासाठी व्यापक स्तरावर हिंदूंचे प्रबोधन होणे अन् संघटितपणे आंदोलन उभे रहाणे आवश्यक आहे. – श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती |