संपादकीय : विचारसरणींचा कल्लोळ !
संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणारी आणि बहुचर्चित महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक घोषित झाल्यापासून अन् त्यापूर्वीचे काही दिवस राजकीय घडामोडींनी मोठ्या प्रमाणात वेग पकडला आहे. एका पक्षातून अन्य पक्षात जाणे, नाराजीचे नाट्य, पक्षांतील अंतर्गत वाद, राजकीय पुढार्‍यांतील काही जुने हेवेदावे, मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा, विधानसभेचे तिकीट न मिळाल्याने झालेली अभूतपूर्व बंडखोरी यांविषयीच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अधिक आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारण कधी नव्हे, एवढे बेभरवशाचे झाले आहे. यामध्ये महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, राष्ट्रीय काँग्रेस हे पक्ष एका बाजूला, तर दुसरीकडे महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे दुसर्‍या बाजूला आहेत. राज ठाकरे यांचा मनसे हा पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवणार, असे त्यांनी घोषित केले असले, तरी त्यांना काही जागांवर महायुतीकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. महायुतीमधून बाहेर पडलेले महादेव जानकर स्वतंत्र निवडणूक लढवणार आहेत. यात आता तिसर्‍या आघाडीची भर पडली आहे. या तिसर्‍या आघाडीत काही पक्ष एकत्र आले आहेत. मराठा आंदोलक जरांगे हेसुद्धा उमेदवार उभा करण्याची चाचपणी करत आहेत. त्यांनी तर थेट सत्ताधारी पक्षालाच आव्हान दिले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत राजकीय पक्षांचा संघर्ष भारतात पूर्वी केव्हा अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये झाला नसेल, तो महाराष्ट्रात आहे. येथे विचारसरणींची लढाई म्हणावी, तर तीही नाही, मोठ्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी काही आहे, तर असेही काही नाही. त्यामुळे नेमके कुणाला मतदान करावे ? हा प्रश्न जसा मतदारांना पडला, तसा नेमके कोण संभाव्य निवडून येणार ? असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांनाही आहे. अशी अभूतपूर्व स्थिती त्यांनीही त्यांच्या राजकीय प्रवासात पाहिली नसेल. त्यामुळे राजकीय भाकिते वर्तवणार्‍यांचीही परीक्षा ठरली आहे.
विदेशातील अल्प पक्षीय राजकारण
विदेशात बहुतांश देशांमध्ये केवळ २ पक्ष असतात, त्यामुळे त्यात जनतेला एकतर या पक्षाला किंवा त्या पक्षाला मतदान करायचे असते. पक्षाचे कार्य पाहून जनता नि:संकोच संबंधित पक्षाला मतदान करू शकते. त्यामुळे निकाल काय लागणार ? हेसुद्धा स्पष्ट असते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांची समोरासमोर चर्चा आयोजित करण्यात येते. जनतेच्या प्रश्नावर आणि परस्परांना विचारलेल्या प्रश्नांना कशी उत्तरे देतात ? जनतेच्या प्रश्नांविषयी त्यांना किती जाण आहे ? या सर्वांचाच उलगडा थेट जनतेसमोर होत असतो. परिणामी जनतेलाही त्यांचा भावी राष्ट्राध्यक्ष असणार्‍या व्यक्तीची क्षमता काय आहे ? सामाजिक भान किती आहे ? ती आपल्या समस्या सोडवू शकणार कि नाही ? या गोष्टींचीही माहिती होते. त्यामुळे मतदार सजगपणे मतदान करू शकतात. लोकशाहीत लोकांना त्यांचा राजा निवडण्याचा अधिकार आहे. लोकांनी राजाला पाहिले, अनुभवले आणि मत दिले, तर ते लोकांना थोडे विश्वासाचेही वाटते.
महाराष्ट्रातील बेभरवशाचे राजकारण !
वर्ष २०१९ पर्यंत भाजप आणि शिवसेना यांची राज्यात युती होती. त्यामुळे लोकांच्या दृष्टीने त्यांना मतदान हे हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीला मतदान होते. वर्ष २००९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला बहुमत होते, म्हणजे काँग्रेसच्या ८२ जागा, तर राष्ट्रवादीला ६२ जागा होत्या. तेव्हा शिवसेना आणि भाजप मिळून केवळ ९१ जागा जिंकल्या होत्या. वर्ष २०१४ मध्ये मात्र भाजप आणि शिवसेना युतीने बाजी मारत हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीचे सरकार आल्याचे वातावरण पुन्हा चालू झाले. वर्ष २०१९ मध्ये पुन्हा भाजपने १०५, तर सेनेने ५६ जागा जिंकल्या, म्हणजे हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीला जनतेने अधिक मतदान करून त्यांना सत्तेसाठी कल दिला; मात्र या वर्षी सर्व वेगळ्या घडामोडी घडत गेल्या. काही वेगळ्या युती, आघाडी होत असतांना, वेगवेगळे पक्ष सरकार स्थापन करतांना त्वरित सरकार कोसळल्याचे जनतेने पाहिले. काही वर्षे एकमेकांच्या विचारसरणीवर टीका करणारे सरकार स्थापन करण्याच्या निमित्ताने एकत्र आले किंवा असेही एकत्र येऊ शकतात, हे पाहून जनतेला आश्चर्य वाटले होते. एवढ्या विरोधी विचारसरणींचे लोकप्रतिनिधी सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले, तरी ते किती काळ एकत्र राहू शकणार ? आणि त्यातून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देऊ शकणार ?, अशी शंका प्रत्येक सूज्ञ व्यक्तीला आलीच. सरकार स्थापनेचे दावे-प्रतिदावे, त्यानंतर घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी यांमुळे सर्वसामान्य माणूस नेमके काय घडत आहे ?, याची कल्पनाही करू शकत नव्हता, असे काहीसे घडले. जे आपण पहातो आणि अनुभवतो आहोत, ते खरे आहे का ? यावरही त्याचा विश्वास बसेना.
समाजाप्रती, सरकारप्रती संवेदनशील असलेल्या व्यक्तींना खरेतर या काही दिवस चाललेल्या घडामोडींचा वीट आला होता. जनतेला असे वाटणे, राजकारणाचा उबग येणे, हे लोकशाही व्यवस्थेला मारक नाही का ? जनता ज्या विश्वासाने राजकीय पक्षांना त्यांची विचारसरणी, काम, पात्र उमेदवार, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचा विचार करून मतदान करते, यातून त्यांचा विश्वासघातच होतो. जनतेला त्यांच्या समस्या, अडचणी यांपासून सुटका हवी असते, म्हणून ते आशावादी राहून सरकार निवडून आणते; मात्र पुन्हा येथेही निवडून आलेले सरकार वारंवार डळमळीत होऊ लागले, तर त्याला न्याय कोण देणार ? यासाठीच मतदान केले होते का ? अशी भावना त्यांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. या सर्वांचा विचार राजकीय पक्षांनी करणे आवश्यक आहे. कोणताही राजकीय पक्ष असो, ते स्वत:च्या विचारसरणीशी प्रामाणिक असल्यास जनतेला मतदान करणे सुलभ जाते; मात्र राज्यातील पक्षीय राजकारणाने गत ५ वर्षांत जो काही चढ-उतार पाहिला, त्यामुळे जनतेचा या निवडणुकीत मतदान करतांना संभ्रम हा होणारच आहे. भिन्न विचारसरणी, कार्य संस्कृतीचे पक्ष एकत्र असल्याने नाईलाजाने तिला न आवडणार्‍या विचारसरणीला मतदान करावे लागेल आणि नंतर परिणामही भोगावे लागतील, याचीही तिला जाण आहे. या विचारसरणींच्या कल्लोळात भलेही काही राजकीय पक्षांतील लोकांनी चांगले काम केले असेल, तरीही त्यांच्यासह जनतेला अपेक्षित काम न करणार्‍यांना मत द्यावे लागते, याचे शल्यही मनी रहाणार आहे. हे राजकीय कल्लोळाचे दिवस किती दिवस पहायचे ? याचीही जनमानसाला चिंता आहे, तसेच हे राजकारण पुढे महाराष्ट्राला कुठे घेऊन जाणार ? याचीही धास्ती त्याला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांनी याचा सारासार विचार करून आपापल्या विचारसरणींशी प्रामाणिक राहून वाटचाल केल्यास त्यांचे, जनतेचे आणि राज्याचेही भले होईल, यात शंकाच नाही अन्यथा अपघात ठरलेलाच आहे !