कळसा प्रकल्पाच्या संयुक्त पहाणीसाठी म्हादई प्रवाह प्राधिकरण केंद्राकडून कायदेशीर सल्ला घेणार : बैठकीत निर्णय
पणजी, २५ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कळसा प्रकल्पाची संयुक्त पहाणी करण्यासाठी केंद्राकडून कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय ‘म्हादई प्रवाह’च्या २५ ऑक्टोबर या दिवशी झालेल्या तिसर्‍या बैठकीत घेण्यात आला. म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईसंबंधी दिलेल्या निवाड्याची योग्यरित्या कार्यवाही होत आहे कि नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्राने गोवा सरकारच्या विनंतीवरून ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक प्रयत्नरत आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हादईचे पाणी वळवलेल्या कळसा प्रकल्पाची गोवा, कर्नाटक आणि ‘म्हादई प्रवाह’चे अधिकारी यांनी संयुक्त पहाणी करण्याचा प्रस्ताव गोवा सरकारने ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणासमोर ठेवला होता. यावर ‘म्हादई प्रवाह’च्या बैठकीत चर्चा झाली. ‘म्हादई प्रवाह’च्या या बैठकीला गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे गोव्यातील जलस्रोत खात्याचे सचिव अनुपस्थित होते.‘म्हादई प्रवाह’च्या समितीने यापूर्वी भर पावसाळ्यात ‘म्हादई’च्या पात्राची महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांत जाऊन पहाणी केली आहे. या पहाणीसंबंधी अहवालात कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याचा कुठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे या पात्राची फेरतपासणी करण्याची मागणी गोवा सरकारने ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाकडे केली होती.
बैठकीला गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अनुपस्थित रहाणे दुर्दैवी ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ
केंद्राने ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरण स्थापन केले आहे. यामध्ये गोव्याचे प्रतिनिधी म्हणून जलस्रोत खात्याचे सचिव सुभाष चंद्रा यांची नेमणूक करण्यात आली होती. ते हल्लीच सेवानिवृत्त झाले आहेत. जलस्रोत खात्याचे सचिव म्हणून सरफेरसिंह गिल यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि ‘म्हादई प्रवाह’मध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व करण्याचे दायित्व त्यांच्यावर आहे. एखाद्या नवीन प्रशासकीय अधिकार्‍याची नियुक्ती झाल्यानंतर त्याला त्याच्या दायित्वाची जाणीव करून देण्याचे नैतिक दायित्व गोवा शासनाचे आहे; मात्र शासन यामध्ये कमी पडले आहे, अशी खंत पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.