UP Madrasas Under Scan : उत्तरप्रदेशातील ४ सहस्रांहून अधिक विनाअनुदानित मदरशांची होणार चौकशी

आतंकवादविरोधी पथकाला देण्यात आला आदेश

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश आतंकवादविरोधी पथकाने राज्यात चालवल्या जाणार्‍या ४ सहस्रांहून अधिक विनाअनुदानित मदरशांच्या निधीची चौकशी चालू केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने ही माहिती दिली. सरकारने राज्यभरात चालू असलेल्या मान्यताप्राप्त नसलेल्या मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्यातील ४ सहस्र १९१ मदरसे पथकाच्या रडारवर आले आहेत. यामध्ये गोंडा आणि बहराइच जिल्ह्यांमधील सुमारे ७०० मदरशांचा समावेश आहे. मदरशांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र पथके सिद्ध करण्यात आली आहेत.

Uttar Pradesh: Investigation Ordered into Unaided Madra$a$

The UP ATS has been directed to investigate over 4,000 non-aided Madra$a$ in Uttar Pradesh, including 495 in Bahraich District.

Has anyone ever heard of an anti-terrorism probe into a single Hindu gurukul or Vedic… pic.twitter.com/gi81SDcVhU

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 26, 2024

एकट्या बहराइच जिल्ह्यामध्ये ४९५ मदरसे

नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या बहराइच जिल्ह्याचे अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा यांच्या मते मान्यताप्राप्त नसलेले असे ४९५ मदरसे एकट्या बहराइच जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि यापैकी किमान १०० मदरसे भारत-नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या गावांमध्ये चालवले जात आहेत.

मदरशात पैसा येतो कुठून ?

बहराइच जिल्ह्यातीळ मान्यताप्राप्त नसलेल्या मदरशांना निधी कुठून मिळतो, या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू आहे. या मदरशांना कोणत्याही बेकायदेशीर स्त्रोतांकडून, विशेषत: सीमावर्ती भागात असलेल्या मदरशांकडून निधी मिळतो का ?, याचेही आतंकवादविरोधी पथक अन्वेषण करत आहे.

मदरशांवर सरकारचे लक्ष

‘मकतब’ म्हणून चालणार्‍या मदरशांनी अद्याप नोंदणी का केली नाही, याची चौकशी आतंकवादविरोधी पथक करणार आहे. हे मदरसे संबंधित जिल्ह्यात कधीपासून चालू आहेत ? त्यांना निधी कुठून मिळत होता ? या सर्व गोष्टी तपासून त्याचा अहवाल महासंचालकांना सादर करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकार्‍यांना  पथकाशी समन्वय साधून पथकाच्या पोलीस महासंचालकांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात शासनाकडून पत्र आले असल्याचे जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकारी यांनी सांगितले. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा झाली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.