दंडाचे भय नसल्याने लोक कायद्याला किंमत देत नाहीत आणि मुर्दाड बनतात !

गोव्यातील अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत

पणजी, २४ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्यात ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका कायद्याखाली अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी दंड अल्प आहे. जर कुणी अनधिकृत बांधकाम उभारत असेल, तर त्याचे बांधकाम भूईसपाट करण्याचे काम शासनाकडून केले जाते, तसेच अनधिकृत बांधकाम करणे हा दंडनीय अपराध नसल्याने या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीला कारावास होण्याची शक्यता पुष्कळ अल्प आहे. अशा कामांसाठी केवळ ५ सहस्र रुपये दंड भरल्यास ती व्यक्ती सुटू शकते. या कमजोर कायदेशीर प्रावधानामुळे संबंधित व्यक्ती मुर्दाड बनते आणि ती कायद्यालाही किंमत देत नाही. अशा कृतीसाठी कठोर दंड आणि कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची आवश्यकता आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवले.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्या विरोधात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपिठाने स्वेच्छा याचिका नोंद करून घेतली आहे. या प्रकरणी गेले २ दिवस न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर या दिवशी सुनावणीच्या वेळी हे मत नोंदवले. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पालिका कायद्यांवर अधिक भर दिला. याविषयी राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासंबंधीचे काम जलद गतीने कसे करता येईल आणि यापुढे पालिका क्षेत्रात अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी करण्याचे प्रयत्न यांवर न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले आहे.’’