विमानतळाजवळील बेकायदेशीर दर्ग्यावर कारवाई करणार ! – सिडको
हिंदु जनजागृती समितीच्या मागणीनंतर आश्वासन !
(दर्गा म्हणजे मुसलमानाच्या थडग्याच्या भोवती केलेले बांधकाम)
नवी मुंबई – येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळील ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या (सिडकोच्या) भूमीवर बेकायदेशीररित्या उभारलेला दर्गा आणि अन्य अनधिकृत बांधकामे यांमुळे विमानतळ, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा यांना धोका निर्माण झाला आहे. हे सर्व अनधिकृत बांधकाम तात्काळ हटवण्यात यावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने पुन्हा एकदा सिडको प्रशासनाकडे केली. त्यावर ‘अनधिकृत बांधकामावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल’, असे आश्वासन सिडकोच्या वतीने देण्यात आले.
समितीने ‘सिडको’चे मुख्य दक्षता अधिकारी तथा पोलीस उपायुक्त सुरेश मेंगडे यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली. या वेळी शिष्टमंडळामध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई जिल्हा समन्वयक श्री. बळवंत पाठक, समितीचे श्री. महेश लाड आणि पत्रकार विजय भोर उपस्थित होते.
वर्ष २०१२ मध्ये ४ दगडांना पांढरे आणि हिरवे रंग देण्यात आले होते. आज वर्ष २०२४ मध्ये ही १ एकर मालमत्ता झाली आहे. झाडाखाली ४ पांढर्या रंगाच्या दगडांनी कंपाऊंड, कारंजे, घुमट, पाण्याच्या टाक्या, गेस्ट हाऊस आणि पार्किंग असलेला मोठा दर्गा झाला, हे पुष्कळ गंभीर आहे.
हे बेकायदेशीर बांधकाम नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागून असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात अनेक संघटनांनी पोलीस आणि सिडको यांना पत्र लिहून बेकायदेशीर बांधकामाच्या विरोधात तातडीने कारवाईची मागणी केली होती. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार सिडकोने बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यासाठी आधीच नोटीस बजावली होती; पण तरीही कोणत्याही अधिकार्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई केलेली नाही. अनेक ठिकाणी अनधिकृत दर्गे, मजारी (मुसलमान फकिराचे थडगे), बांधकामे हटवण्याचा विषय आला की, प्रशासन कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत शांत बसते; मात्र अन्य बांधकामांवर लगेच कारवाई करते. अन्य बांधकामांप्रमाणेच हे बांधकाम हटवणे आवश्यक आहे.
हिंदु जनजागृती समितीने सिडको प्रशासनाच्या या आश्वासनाचे स्वागत केले असून लवकरात लवकर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसे झाल्यास नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात सुरक्षा सुनिश्चित होईल. |
संपादकीय भूमिका :सर्वत्रच्या अवैध बांधकामांवर प्रशासन स्वत:हून कारवाई का करत नाही ? त्यासाठी मागणी का करावी लागते ? |