संपादकीय : थोडीशी नरमाई, तरीही !
जून २०२० मध्ये लडाखमधील गलवान खोर्‍यात चिनी सैनिकांनी सीमेवरून घुसखोरी करून भारतीय सैनिकांशी झटापट केली. त्यात भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाले. या झटापटीत चीनने अमान्य केले, तरी ‘त्यांचे ४० सैनिक मारले गेले’, अशी वृत्ते आली होती. यामध्ये भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना चांगलाच धडा शिकवला. त्यानंतर सातत्याने भारत आणि चीन यांच्यामध्ये गेली ४ वर्षे चर्चा अन् बैठका चालू होत्या. अशा तब्बल १८ बैठकांनंतर आता कुठे चीन थोडासा नमला आहे. वर्ष २०२३ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स परिषदेत ‘दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध सुधारायचे आहेत’, असे सूतोवाच करण्यात आले होते; परंतु द्विपक्षीय चर्चा झाली नव्हती. आता परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांच्या तहाच्या प्रयत्नांना यश येऊन ‘लडाखच्या पूर्व सीमेवर वर्ष २०२० मध्ये जिथे भारतीय सैन्य गस्त घालत होते, तिथे आता ते पुन्हा गस्त घालू शकणार आहे’, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांमधील सीमेवरील ताण न्यून करण्याच्या दृष्टीने दोघांमध्ये काही सूत्रांची सहमती झाल्याचे वृत्त आहे. चीनसारख्या हट्टी आणि क्रूर राष्ट्राकडून या दृष्टीने एक पाऊल पडले असले, तरी कुणीही भारतीय किंवा सरकार याला हुरळून जाण्याची चूक करणार नाही, हेही तितकेच सत्य आहे आणि अनेक तज्ञांनी चीनचा वसाहतवादी स्वभाव पहाता याच प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ‘चीन त्याचा आक्रमक रोख पालटेल, असे कुठलेही चिन्ह ‘बिजिंग’च्या नीतीमध्ये दिसत नाही’, असे ‘तक्षशीला’ संस्थेचे नितीन पै यांनी म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ‘ज्या भागावरून चीनने भारताला त्याचे सैन्य मागे सरकवायला लावले होते, तेथे भारतीय सैन्य पुन्हा गस्त करू शकणार आहे’, एवढेच चीनने मान्य केले आहे; परंतु हीच गोष्ट मोठी उपकार केल्याचा आव आणल्याप्रमाणे तो भासवू शकतो; कारण ४ वर्षे तो भारताच्याच या भागावर बळजोरीने स्वतःचा अधिकार सांगत होता. अद्यापही ५० ते ६० सहस्र चिनी सैनिक सीमेवर गस्त घालत आहेत. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. ‘अनेक वर्षे चालत आलेल्या चीन आणि भारत यांच्या सीमासंघर्षाच्या सूत्रावर या घटनेचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो’, असे काहींना वाटते, तर काहींच्या मतानुसार ‘चीन त्याचा हेकेखोरपणा सोडणे कठीण आहे’, असे त्यांना वाटते. आतापर्यंत झालेले कितीतरी करार पाकिस्तानप्रमाणेच चीननेही तोडले आहेत. या दोन्ही देशांच्या लेखी अशा करारांना काही फारसे महत्त्व नसतेच. मनाला वाटले, जरा जरी संधी मिळाली की, दुसर्‍याच्या भूमी बळकवायच्या, नाहीतर दुसर्‍यावर आक्रमण करायचे, हेच अनुक्रमे चीन आणि पाक यांचे अलिखित धोरण असते.
काय आहे तह ?
सध्याच्या तहातील सर्वांत मुख्य सूत्र आहे की, वर्ष २०२० मध्ये होते, त्याप्रमाणे चिनी सैनिक त्यांच्या पूर्वीच्या स्थानी जातील आणि तेथील ‘वाय’ या जंक्शनवर भारतीय सैनिकांना गस्त घालायला विरोध करणार नाहीत. सीमेवर महिन्यातून २ वेळा दोन्हीकडच्या सैनिकांची गस्त होईल आणि ती एकमेकांना पूर्वसूचना देऊन होईल; जेणेकरून विश्वासार्हता राहील, तसेच गस्तीच्या वेळी १५ एवढी अल्प सैनिकांची संख्या असेल. महिन्यातून एकदा सैन्याधिकारी स्तरावर चर्चा होईल. पेंगाँग त्सो तलावाच्या उत्तर भागात, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स आणि गोगरा या काही सीमांवर चीन अन् भारत या दोन्ही देशांचे सैनिक गस्त घालतील. २२ आणि २३ ऑक्टोबरला रशियात होणार्‍या ब्रिक्स परिषदेत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चीनसमवेत झालेल्या या तहाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची ठरेल. सैन्याच्या गस्तीविषयीची वरील सूत्रे काही प्रमाणात ठरली असली, तरी चीनच्या तह न पाळण्याच्या स्वभावानुसार भारत त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवू शकणार नाही, हे ओघाने आलेच !
इकडे आड तिकडे विहीर !
चीन त्याची काहीतरी ‘अडचण’ झाल्यामुळे काहीसा नमला आहे, यात शंका नाही. चीन आणि पश्चिमी देश यांच्यातील संबंध तितकेसे चांगले राहिलेले नाहीत. ‘त्याचाही एक परिणाम म्हणून चीनने हे पाऊल उचलले असावे’, असाही एक कयास आहे. चीनने युक्रेनच्या विरोधात रशियाला चालू ठेवलेले साहाय्य बर्‍याच देशांना तितकेसे रुचलेले नाही. अमेरिकेशी त्याचे संबंध सुधारण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत आणि अमेरिकेत कुठलाही राष्ट्रपती आला, तरी संबंधांत काही फरक पडणार नाही. चीनमधील एक प्रकारच्या हुकूमशाहीप्रमाणे असलेल्या राजवटीला देशांतर्गत नव्या पिढीचा वाढत असलेला विरोध आणि दुसर्‍या बाजूला ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, या सार्‍या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर चीनला भारतासारख्या तुल्यबळ अन् व्यापार असणार्‍या शेजार्‍याशी थेट वाकड्यात जाणे परवडणारे नाही, असा धूर्त विचार चीनने केला असावा.
आर्थिक बहिष्काराचे सूत्र चालूच ठेवावे लागेल !
चीनच्या विजेवर चालणार्‍या वाहनांविषयी पश्चिमी देशात तितकी चांगली मागणी नाही. तिथे चीनच्या वाहनांना नावे ठेवली जातात. चीनला त्यासाठी भारताची बाजारपेठ हवी आहे. चीन अनेक गोष्टी भारताच्या बाजारपेठेत घुसवत असतो. आता भारतात दिवाळीही आहे. याचीही पार्श्वभूमी त्याला आहे. भारतातून चीनच्या अनेक गोष्टी आजही आयात केल्या जातात. गेल्या काही वर्षांत भारतातील चीनविरोधी मोहिमांमुळे चीनच्या व्यापारावर परिणामही झाला आहे. अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून एक पाऊल मागे घेऊन नमते घेतल्यासारखे दाखवणे, हे सध्याच्या घडीला चीनला योग्य वाटले असावे. सध्या अनेक बाजूंनी चीनची कोंडी होत असल्यामुळे चीनने वरील निर्णय घेतला असण्याची अधिक शक्यता आहे. यावरून राष्ट्राभिमान जागृत ठेवून आर्थिक कोंडी करण्याचे महत्त्व भारतियांनी लक्षात घेऊन चीनला धडा शिकवला पाहिजे. सर्व भारतियांनी ठरवून अजूनही चिनी वस्तूंवर पूर्ण आर्थिक बहिष्कार घालायचे ठरवले, तर चीन कदाचित् अजूनही नमते घेऊ शकतो, हा धडा भारतियांनी घेतला पाहिजे आणि एक राष्ट्राभिमानी नागरिक म्हणून प्रत्येक चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घातला पाहिजे. आपल्या सैनिकांच्या प्राणापेक्षा आपल्याला कुठलीही विशेष सुविधा, चैन किंवा मौजमजा ही महत्त्वाची असू शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. चीन नमते घेईल किंवा तसे नाटक करेल; पण भारतियांनी राष्ट्राप्रतीचे त्यांचे प्रेम चिनी वस्तूंच्या आर्थिक बहिष्काराच्या कृतीतून मात्र सतत दाखवत राहिले पाहिजे !
| चीनच्या नरमाईची भुरळ न पडता भारतियांनी त्यांचा चिनी वस्तूंवरील आर्थिक बहिष्कार चालूच ठेवला पाहिजे ! |