SC On Preamble Amendment Plea : तुम्हाला भारत धर्मनिरपेक्ष रहावा, असे वाटत नाही का ?
|
नवी देहली – भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ रहावा, असे तुम्हाला वाटत नाही का ?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांना विचारला. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर २१ ऑक्टोबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील प्रश्न विचारला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, भाजपचे नेते असणारे अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर आता पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर या दिवशी होणार आहे.
“You don’t want India to remain secular?” : SC questions petitioners
👉 In India, due to the lack of a clear definition of ‘secularism,’ political parties have conveniently interpreted it as suppressing Hindus and appeasing Mu$|!m$, and have strengthened this interpretation in… pic.twitter.com/A8zpGNY6ri
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 22, 2024
१. सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ता जैन युक्तीवाद करतांना म्हटले की, इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात वर्ष १९७६ मध्ये ४२ व्या दुरुस्तीद्वारे ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द राज्यघटनेत जोडण्यात आले. या पालटांवर संसदेत कधीही चर्चा झाली नाही. या कारणास्तव ते राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळण्यात यावे.
२. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा नेहमीच राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे मत मांडले गेले आहे. घटनेत ‘समानता’ आणि ‘बंधुता’ हे शब्द वापरले गेले, तर हे धर्मनिरपेक्षतेचे स्पष्ट संकेत आहे. त्यामुळे हे शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
३. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणाले, ‘राज्यघटनेची प्रस्तावना २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी घोषित केली होती. त्यामुळे नंतर दुरुस्तीद्वारे त्यात आणखी शब्द जोडणे हे अनियंत्रित होते. सध्याच्या प्रस्तावनेनुसार ‘२६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी भारतीय जनतेने भारताला समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक बनवण्याचे मान्य केले होते’, असे प्रतिपादन करणे चुकीचे आहे.’ त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले.
पाश्चिमात्य देशांनी काढलेला अर्थ स्वीकारणे योग्य नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाने म्हटले की, डॉ. भीमराव आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘समाजवादी’ शब्दाचा समावेश केल्यास व्यक्तीस्वातंत्र्यावर अंकुश येईल. प्रस्तावनेत सुधारणा करून पालट करता येणार नाहीत.’ समाजवादाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. पाश्चात्य देशांत स्वीकारलेला अर्थ घेऊ नये. सर्वांना समान संधी असावी आणि देशाच्या संपत्तीचे लोकांमध्ये समान वितरण केले जावे, असाही समाजवादाचा अर्थ निघू शकतो.
संपादकीय भूमिकाभारतात ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे काय ?, याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने ‘हिंदूंना दडपणे आणि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे म्हणजे ‘धर्मनिरपेक्षता’, असा सोयीचा अर्थ राजकीय पक्षांकडून काढून तो देशात दृढ करण्यात आला आहे. यामुळे गेली ७८ वर्षे हिंदूंवर अन्याय आणि अत्याचार होत आहेत. ही स्थिती पालटण्यासाठी यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते ! |