खड्ड्यांचे पाप !

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या पुणे दौर्‍यावर आल्या असता त्यांना तेथील खड्ड्यांमुळे त्रास झाला. खड्डे असलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची लेखी मागणी त्यांना पुणे पोलिसांकडे करावी लागली. पुण्यासारख्या शहरात देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान व्यक्तीला ‘रस्ते दुरुस्त करा’, अशा आशयाची मागणी करावी लागणे, हे पुणे महानगरपालिका आणि राज्य प्रशासन यांच्यासाठी लज्जास्पद होते.

शहरी भागातच नाही, तर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांवरही अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. जर शहरातील रस्त्यांची ही अवस्था असेल, तर ग्रामीण भागात काय अवस्था असेल ? याची कल्पनाच न केलेली बरी ! प्रतिवर्षी पावसाळा चालू झाला की, खड्ड्यांचा विषय ऐरणीवर येतो. अनेकदा डागडुजी करून वेळ मारून नेली जाते. रस्तेदुरुस्तीचा व्ययही चिंताजनक आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रतिवर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी व्यय करते. त्यामुळे ‘हा व्यय करता यावा, म्हणूनच रस्ते नीट दुरुस्त होत नाहीत’, हेच सत्य वारंवार दुर्दैवाने पुढे येते. राज्याच्या सर्व महानगरपालिकांचा एकत्रित व्यय काढल्यास हा आकडा सहस्रो कोटी रुपयांत जाईल. इतका पैसा व्यय करूनही समस्या मात्र कायमची सुटत नाही.

खड्ड्यांमुळे होणारी वाहतूककोंडी, वाढते अपघात, वेळेचा अपव्यय, वाहनांची हानी, अल्प वेगामुळे वाढणारे प्रदूषण, निश्चित कार्यस्थळी (अनेकांना कामावर किंवा रुग्णांना रुग्णालयात) पोचण्यास होणारा विलंब अशा अनेक समस्यांनी सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. ऑगस्ट मासामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम समयमर्यादा दिली होती. तसे न झाल्यास कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र त्याची कार्यवाही झालेली दिसत नाही. देशातील सर्वाधिक मृत्यू हे अपघातांमुळे होतात. खड्ड्यांसाठी रस्ता बनवणार्‍या ठेकेदाराला उत्तरदायी ठरवायला हवे. त्याच्याकडून ते काम पूर्ण करण्याचे दायित्व प्रशासनाने पार पाडायला हवे. जे अधिकारी ‘निकृष्ट’ कामाला ‘गुणवत्ता’पूर्ण कामाचे प्रमाणपत्र देतात, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करायला हवी. अनेकदा प्रशासन अशा ठेकेदारांना काळ्या सूचीत टाकते; मात्र तेच ठेकेदार आस्थापनाचे, मालकाचे नाव पालटून पुन्हा उभे रहातात, ही चिंतेची गोष्ट आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील आर्थिक साखळी निर्माण होतील, असे रस्ते बांधते. परत परत खड्डे निर्माण झाल्याने अनेकांचे जीव जातात. त्याचे महापाप रस्त्यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी, संबंधित राजकारणी आणि आस्थापने या सर्वांना लागते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे ‘खड्डेमुक्त महाराष्ट्रा’च्या केवळ वल्गना न करता ते प्रत्यक्षात करून दाखवावे आणि पापमुक्त व्हावे, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव