Supreme Court On Child Marriage : बालविवाहांमुळे मुलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – बालविवाह ही गंभीर सामाजिक दुष्प्रवृत्ती असून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ही कुप्रथा संपवण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यासाठी न्यायालयाने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली आहेत. १४१ पानांच्या निकालात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या ३ सदस्यीय खंडपिठाने म्हटले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कोणत्याही ‘पर्सनल लॉ’मुळे बाधित होऊ शकत नाही. या कायद्यातील त्रुटी ‘आवडीच्या जोडीदारा’चे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात. असे विवाह घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतात.

 सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की,

१. बालविवाह ही प्रथा मुलांचे स्वातंत्र्य, स्वनिर्णय, तसेच बालपण विकसित करण्याच्या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवतात. यांचा मुला-मुलींवर प्रतिकुल परिणामही होतो.

२. २१ डिसेेंबर २०२१ या दिवशी ‘बालविवाह प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक’ संसदेत सादर करण्यात आले; परंतु नंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६’मध्ये दुरुस्ती करून बालविवाह अवैध घोषित करण्याविषयी संसदेने विचार करावा.

३. देशाच्या सध्याच्या कायद्यात काही त्रुटी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांच्या हिशेबाने स्वतंत्र धोरण बनवावे. न्यायालयाने केंद्र, राज्ये, जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि न्यायपालिका यांना अनेक निर्देश दिले.

४. जिल्हास्तरावर बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक किंवाआयुक्त यांना बालविवाहांसाठी उत्तरदायी धरण्यात यावे. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रत्येक ३ महिन्यांनी संकेतस्थळावर अहवाल प्रसिद्ध करावा. महिला-बालविकास, तसेच गृह मंत्रालय यांनी आढावा घ्यावा. एका वर्षाने याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.