Kerala High Court : चित्रपटांद्वारे महिलांचे अपमानास्पद चित्रण टाळण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा सल्ला !
चित्रपट कलाकारांना दिला सल्ला
थिरूवनंतपूरम् – केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच अभिनेते आणि वलयांकित व्यक्ती (सेलिब्रिटी) यांना महिलांचे अपमानास्पद पद्धतीने चित्रित करणार्या भूमिका चित्रपटांमध्ये साकारू नयेत, असा सल्ला दिला. न्यायमूर्ती हेमा यांनी मल्ल्याळम् चित्रपट उद्योगामध्ये महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या संदर्भात अहवाल सरकारला सादर केला. याच्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती ए. के. जयशंकरन् नांबियार आणि न्यायमूर्ती सी. एस. सुधा यांच्या विशेष खंडपिठाने हा सल्ला दिला. वलयांकित व्यक्ती लोकांवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम असल्याने त्यांनी महिलांचा अवमान करणार्या भूमिका साकारण्यापासून स्वतःला परावृत्त करावे. असे करणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य आणि दायित्व आहे, असे खंडपिठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले
१. कुठल्याही महिलेला अपमानास्पद वागणूक देऊ नये, हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे; परंतु अनेकदा त्याकडे लक्ष दिले जात नाही; कारण ख्यातनाम व्यक्ती किंवा अभिनेते यांना ‘कलात्मक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या संरक्षक छत्राखाली’ कायदेशीर कारवाईपासून सूट मिळते.
२. वलयांकित व्यक्तीने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जशी त्यांची लोकप्रियता वाढते, तसे त्यांचे समाजाप्रती दायित्वही वाढते. त्यामुळे राज्यघटनेने प्रतिबंधित केलेल्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यापासून त्यांनी दूर रहाणे अत्यावश्यक आहे. सामाजात सुधारणा आणण्याचे दायित्व वलयांकित व्यक्तींचे आहेे.
३. प्रत्येक गोष्ट कायद्याने करण्याची आवश्यकता नाही. ते तुमच्या सद़्सद़्विवेकबुद्धीला स्मरून व्हायला हवे.
४. हेमा समितीच्या अहवालांतर्गत उघड झालेल्या तक्रारींचा विचार करता, विशेष तपास पथकाद्वारे कायद्यानुसार कारवाई करण्याविषयी खंडपीठ आदेश देणार.