निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना लागू केल्याचा आरोप !

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या प्रकरणी नोटीस

पुणे – महायुती सरकारने चालू केलेली ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ रोजगार मिळवून न देता भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी आहे, असा आरोप करणारी कायदेशीर नोटीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्य सचिव, तसेच महिला आणि बालविकास मंत्रालय यांना पाठवली आहे. राजकीय लाभासाठी पैसा वाटणे, हे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसत नाही. ही योजना निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लागू केली आहे, असेही नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अधिवक्ता असीम सरोदे यांच्या वतीने ही नोटीस पाठवली आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषण हे दीड सहस्र रुपयांमध्ये कसे सुधारणार ? असा प्रश्न हर्डीकर यांनी उपस्थित केला. या योजनेसाठी प्रतिवर्षी ४६ सहस्र कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ३ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून सरकार हे सत्य लपवत आहे. केवळ मते मिळवण्यासाठी ही योजना लागू केली असून त्यामुळे तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीमुळे वित्तीय तूट ४.६ टक्क्यांनी वाढली आहे, तसेच योजनेमुळे होणारा रोजगार निर्मितीचा दावा पोकळ आहे, असा आरोप या नोटिसीमध्ये केला आहे.