सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा दिलासा !
१. तमिळनाडू उच्च न्यायालयात सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या विरोधात याचिका
सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांचा तमिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे आश्रम आहे. या आश्रमात ५ सहस्रांहून अधिक साधक रहातात. कोईम्बतूर येथे सद्गुरु जग्गी यांनी ‘ईशा फाऊंडेशन’ची स्थापना केली आहे. तमिळनाडूमध्ये त्यांचे मोठे धर्मकार्य चालू आहे. आश्रमातील २ पूर्णकालीन साधिकांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. ज्या राज्यात कांची कामकोटी पीठाच्या शंकराचार्यांना दिवाळीच्या दिवशी अटक झाली आणि त्यांची मोठ्या प्रमाणावर मानहानी करण्यात आली, तेथे याहून वेगळे काय घडणार आहे ? वय ३९ आणि ३५ वर्षीय साधिका १५ वर्षांपासून पूर्णकालीन आहेत. त्यांच्या वडिलांनी तमिळनाडू उच्च न्यायालयात एक ‘हेबिअस कॉर्पस’ (संशयित व्यक्तीला प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याविषयीची कायदेशीर प्रक्रिया) याचिका केली. त्यात त्यांनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध या मुलींना आश्रमात ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांना तेथून सोडवावे, अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती एवढी वाढवली की, त्यांनी आश्रमात कार्य करणार्‍या सर्व व्यक्तींची पोलीस चौकशी करायला लावली. उच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘कोईम्बतूर ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रात हा आश्रम येतो. त्यांनी चौकशी करून तसा अहवाल त्यांच्याकडे पाठवावा.’ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची ‘पोक्सो’ कायद्याखाली चौकशी करण्याची मागणीही केली.
२. हिंदु धर्मरक्षणाचे कार्य करणारे संत हिंदुद्वेष्ट्यांकडून लक्ष्य
भारतात जे संत हिंदु धर्मरक्षणाचे कार्य करतात, त्यांना न्यायव्यवस्थेकडून चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले जाते. अशा प्रकारचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आल्यावर न्यायालये फार सक्रीय होतात. संतश्री आसारामजी बापू, योगगुरु रामदेव बाबा आणि आता सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांना लक्ष्य केले जात आहे. तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर लगेच चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. उच्च न्यायालय सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्याविषयी अपशब्द वापरतांना म्हणाले, ‘‘महाराजांनी त्यांच्या मुलींचे लग्न करून दिले आणि दुसर्‍याच्या मुली अविवाहित रहाव्यात, हे कसे काय ?, हे बुद्धीला कसे पटते ?’’ यासंदर्भात विविध माध्यमांनी बातम्या केल्या. त्यामुळे सद्गुरूंची मोठ्या प्रमाणात मानहानी झाली.
३. तमिळनाडू सरकार आणि उच्च न्यायालय यांचा हिंदुद्वेष
ख्रिस्ती पाद्री करत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराविषयी तमिळनाडू सरकार कारवाई करणे दूरच; पण चकार शब्दही बोलत नाही. सद्गुरूंच्या आश्रमात १५० पोलीस पाठवण्यात आले आणि मोगलांनाही लाजवेल, अशा पद्धतीची चौकशी केली गेली. हे सर्व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने करण्यात आले. त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.
४. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेथे युक्तीवाद झाला, ‘या मुलींच्या आईने ८ वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ची याचिका केली होती आणि ती निकाली काढण्यात आली होती; कारण त्या मुलींना साधना करायची आहे अन् त्या त्यांच्या इच्छेने गेली १५ वर्षे आश्रमात रहात आहेत, असे न्यायालयासमोर सांगितले होते.’ सर्वोच्च न्यायालयाने या २ मुलींची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून चौकशी केली. ‘त्या दोघींनी त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे दडपण किंवा बळजोरी नाही, असे सांगितले, तसेच धर्मकार्य करण्यासाठी आश्रमात रहाणे, हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे’, हे स्पष्ट केले. ही माहिती जाणून घेतल्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने चौकशीला स्थगिती दिली.
त्या सर्वांची पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करणे, हा अविवेक होता. सुदैवाने यात वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा हे तमिळनाडू सरकारच्या वतीने उपस्थित झाले. ते म्हणाले, ‘पोलिसांनी आश्रमात प्रवेश केला, त्या वेळी त्यांच्या समवेत आरोग्य विभागात काम करणारे अधिकारी आणि मुलांच्या रक्षणाची काळजी घेणारे ‘चाईल्ड वेल्फेअर समिती’ हे सदस्यही गेले होते.’ ‘आश्रमाच्या विरुद्ध एका डॉक्टरने मुलींचा बुद्धीभेद करून आश्रमात बलपूर्वक ठेवले’, असा अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. चौकशीच्या नावाखाली पोलीस आश्रमातील प्रत्येक खोलीत त्या मुलींचा शोध घेत आहेत. त्यामुळे याला स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे’, असे ते म्हणाले.
५. सर्वाेच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निवाडा
आश्रमाची पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करायला लावणे, हा उच्च न्यायालयाचा चुकीचा निर्णय होता. ज्या मुलींसाठी याचिका प्रविष्ट केली, त्यांचे वय अनुक्रमे ३९ आणि ४२ वर्षे आहे. या प्रकरणात हिंदु धार्मिक नेते आणि संत यांची जेवढी निंदानालस्ती करता येईल, तेवढी करण्यात आली. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाला वेळीच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची बुद्धी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयातून त्वरित त्यांच्या न्यायालयात पाठवावे, असा आदेश दिला. यात अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या वतीने याचिका प्रविष्ट केली आहे. तुषार मेहता केंद्र सरकारच्या वतीने त्यात उपस्थित झाले आणि त्यांनी या याचिकेचे समर्थन केले. हा एक समतोल साधणारा निर्णय आहे. त्यामुळे केवळ स्तुत्यच नाही, तर अभिनंदनीय असा निर्णय आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले पाहिजे आणि मी आभार मानतो.’ (५.१०.२०२४)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय