संपादकीय : इस्लामीकरणाचे सुनियोजित षड्यंत्र !

सुदर्शन वाहिनीचे मुख्य संपादक डॉ. सुरेश चव्हाणके यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘महाराष्ट्रात ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया’ (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप – एन्.आर्.सी.) व्हावी’, यादृष्टीने सरकारने कार्यवाही केली नाही म्हणून महाराष्ट्रात ‘जनता एन्.आर्.सी.’ अभियान घोषित केले. हे अभियान केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचे आहे. यामध्ये नागरिकांचे योगदान तर महत्त्वाचे आहेच; परंतु हे अभियान केंद्रशासनाने राबवणे आणि त्यात नागरिकांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. देशात ‘एन्.आर्.सी.’ झाल्यास भारताचे नागरिक कोण ? घुसखोर कोण आणि त्यांचे प्रमाण किती आहे ? हे कळू शकेल. भारतातील वाढती लोकसंख्या आणि कोट्यवधीमध्ये गेलेली घुसखोरांची संख्या यांचा परिणाम देशाच्या सर्वच व्यवस्थेवर पडत आहे. घुसखोरांमुळे चोर्‍या, हत्या, बलात्कार यांसारखी गुन्हेगारी वाढली आहे. वीज, पाणी, भूमी, अन्न-धान्य यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अनधिकृत धंदे, निवासस्थाने या सर्व समस्यांमागे ‘घुसखोरी’ हे मोठे कारण आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात बांगलादेशी आणि अन्य घुसखोरांची संख्या दीड कोटींहून अधिक असल्याचे अनुमान आहे. यातून देशाची स्थिती काय असेल ? याचे अनुमान लावता येईल. मुंबईमध्ये फळ विक्रेते, फूल विक्रेते, भंगारवाले, पादचारी मार्गावरील किरकोळ वस्तूंचे विक्रेते, वृत्तपत्र देणारे, मटण विक्रेते, मासेमारी करणारे, फर्निचर दुरुस्ती करणारे आदी अनेक धंद्यांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली आहे. धक्कादायक, म्हणजे यांतील बहुतांश बांगलादेशी नागरिकांनी आधारकार्डही प्राप्त केली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी नागरिकांची विविध धंद्यांमधील घुसखोरी, त्यांची निवासाची व्यवस्था आणि त्यांना प्राप्त होणारी ओळखपत्रे हे कोणत्याही नियोजित व्यवस्थेविना अन् स्थानिक पाठबळाविना शक्य नाही.

काही वर्षांपूर्वी केंद्रशासनाकडून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘हम दो, हमारे दो’ हा नारा देण्यात आला. त्यासाठी २ हून अधिक अपत्ये असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीला शासकीय नोकरी दिली जाणार नाही, यासाठी कायदाही करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने वर्ष २००५ मध्ये हा कायदा लागू केला. हा कायदा लागू होऊन २० वर्षे व्हायला आली, तरी मुसलमान समाजाने या आवाहनाला आणि कायद्यालाही भीक घातलेली नाही. अधिक अपत्ये झाली, तर शासकीय नोकरी मिळणार नाही, याची चिंता हिंदूंना असेल; परंतु मुसलमानांसाठी संख्याबळ वाढवणे, हे सरकारी नोकरीच्या तुलनेत बहुउद्देशीय आहे. भारताचे इस्लामीकरण झाले, तर सरकारी नोकर्‍यांवर त्यांचाच अधिकार असेल, हे त्यांनी हेरले आहे. मुले जन्माला घालून भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी आणखी काही वर्षे थांबावे लागेल; परंतु देशात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढल्यास आणि त्यांना येथे प्रस्थापित केल्यास हे ‘लक्ष्य’ लवकर साध्य करता येईल. यामुळे ‘बांगलादेशी घुसखोर येथे रोजगारासाठी वगैरे आलेले आहेत’, या भ्रमातून बाहेर येऊन त्यांचा इस्लामीकरणाचा ‘अजेंडा’ हिंदूंनी वेळीच समजून घ्यावा.

हलाल जिहादचा पैसा बांगलादेशींना ?

जे पाकिस्तानला इतक्या वर्षांत युद्धाने साध्य करता आले नाही, ते बांगलादेशी घुसखोरीतून पाकिस्तान आणि भारतातील धर्मांध साध्य करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत अन् त्याला अरब देशांतून आर्थिक पाठिंबा मिळत आहे. हलाल जिहादमधून प्राप्त होणारा पैसा आतंकवाद्यांचे खटले लढवण्यासाठी वापरला जात आहे, हे यापूर्वीच उघड झाले आहे; मात्र हा पैसा बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात वसवण्यासाठी वापरला जात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी व्हायला हवी. सद्यःस्थितीत केवळ आसामध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया’ चालू करण्यात आली आहे. फाळणीच्या वेळी आसाममधील मुसलमान पूर्व पाकिस्तानमध्ये गेले. वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेश वेगळा झाल्यावर हे मुसलमान बांगलादेशात गेले. मागील काही वर्षांपासून हेच बांगलादेशी नागरिक आसाममध्ये लोंढ्याने शिरले. याचे गंभीर परिणाम दिसू लागल्यावर आसामला जाग आली. त्यामुळेच आसामने ही नोंदणी प्रक्रिया चालू केली. वर्ष २०१८ मध्ये आसामने अधिकृत प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांमध्ये तब्बल ४१ लाख नागरिकांच्या नोंदी आढळल्या नाहीत. यातून आसाममध्ये असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची स्थिती लक्षात येते. आसाममधील हे बांगलादेशी घुसखोर सद्यःस्थितीत भारतातील विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विखुरले आहेत.

बांगलादेशींचे अड्डे वसवले जात आहेत !

विशेष करून महाराष्ट्र आणि त्यात मुंबईमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचे अड्डे निर्माण झाले आहेत. हे सर्व अड्डे मुसलमानबहुल भागांमध्ये आहेत. या घुसखोरांना बनावट ओळखपत्र देणारी यंत्रणा ही स्थानिकच आहे. त्यामुळे या घुसखोरीमागे येथीलच धर्मांध आणि भ्रष्ट यंत्रणा आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. वर्ष १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या निर्मितीसाठी साहाय्य करून भारताने पाकिस्तानचे २ तुकडे केले. या युद्धनीतीचा भारतियांना अभिमान वाटतो; परंतु सद्यःस्थितीत बांगलादेशी घुसखोरांचा उपयोग पाकिस्तान भारताला कमकुवत करण्यासाठी करत आहे, हे वास्तव आहे. बांगलादेशामध्ये कुणाचेही सरकार असो, पाकिस्तान ही खेळी मागील अनेक वर्षांपासून खेळत आहे; दुर्दैवाने सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. येत्या काही वर्षांत यातून गृहयुद्ध होईल, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ञाची आवश्यकता नाही.

वर्ष २०२१ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाला भारतात पारपत्र (व्हिसा) संपलेले ४ लाख २१ सहस्र २५५ विदेशी नागरिक आढळून आले. यामध्ये वर्ष २०११ पासून पारपत्राचा कालावधी संपलेले विदेशी नागरिक होते. भारतात पारपत्र घेऊन आलेले म्हणजे अन्वेषण यंत्रणांकडे रितसर नोंदणी असलेले विदेशी गायब होतात आणि ते अन्वेषण यंत्रणांना सापडत नाहीत, तर ही यंत्रणा घुसखोरांना कशी शोधणार ? हे सर्व राज्ये, आतापर्यंतचे केंद्रातील सर्वपक्षीय सत्ताधारी आणि अन्वेषण यंत्रणा यांचे अपयश आहे. भारताच्या इस्लामीकरणाचे हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी वेळीच लक्षात घ्यावे अन् देशात राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया लागू करून बांगलादेशी घुसखोरांना तत्परतेने देशाबाहेर काढावे, अन्यथा भविष्यात गृहयुद्ध निश्चित आहे !