आधारकार्ड बँकेला न जोडल्याने राज्यातील लाखो महिला योजनेपासून वंचित !

• केवायसी आणि खाते सक्रीय नाही !         

• बँक कर्मचार्‍यांना डोकेदुखी !       

• तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालयांतही महिलांची गर्दी !

सांगली, १२ ऑक्टोबर (वार्ता.) – ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ला महाराष्ट्रात महिलांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असला, तरी सांगली, मिरज नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील विविध बँकांतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मात्र ही योजना डोकेदुखी ठरत आहे, कारण बँक खात्यात पैसे जमा झाले अथवा नाही हे पडताळण्यासाठी आणि ते काढण्यासाठी महिलांची प्रचंड गर्दी होत आहे. त्याचा बँक व्यवस्थापनावर ताण पडत आहे. काही महिलांकडून ‘केवायसी’ची प्रक्रिया (केवायसी म्हणजे ग्राहकाची सत्यता पडताळण्यासाठी बँक राबवत असलेली प्रक्रिया) होत नसतांना त्याही बँक खात्यात पैसे आले कि नाही हे पहाण्यासाठी महिला गर्दी करत आहेत. अनेक महिला पासबूक अद्ययावत् करण्यासाठी रांगा लावत आहेत. गर्दीला आवरतांना बँक व्यवस्थापनाच्या नाकी नऊ येत आहेत, तसेच इतर कामकाजासाठी आलेल्या खातेदारांनाही त्यांची कामे विलंबाने करून मिळत आहेत. महाराष्ट्रातील लाखो महिलांचे आधारकार्ड बँकेला न जोडल्याने त्या महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत.

तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालयांतही महिलांची गर्दी ! 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’ची गाजावाजा करत घोषणा केली होती. या योजनेचे आवेदन भरण्यासाठी महिलांची तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालयात प्रचंड गर्दी होत आहे. तेथील कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनाही प्रतिदिनची कामे बाजूला ठेवून केवळ या योजनेचे काम करावे लागत आहे.

बँक कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण !

दुसरीकडे सरकारने महिलांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याविषयी माहिती दिल्यानंतर स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक अशा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नवीन खाती उघडणे आणि जुनी खाती सक्रीय करणे यांसाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. महिलांना त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे महिलांनी वर्ष २०१६ पासून बंद असलेली त्यांची जुनी खाती ‘अपडेट’ करण्यास प्रारंभ केला आहे; मात्र या कामाचा ताण पडत असल्याने बँक कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

एका महिलेचे बँक खाते सक्रीय करण्यासाठी ३० मिनिटे द्यावी लागतात !

एका बँकेतील एका कर्मचार्‍याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, वर्ष २०१६ मध्ये महिलांनी खाते उघडले, तरी त्या खात्यात पैसे न भरल्यामुळे ते खाते सक्रीय झालेले नाही. ते खाते सक्रीय करण्यासाठी त्यांच्या खात्याची ‘केवायसी’ करणे, स्वाक्षरीची खातरजमा करून घेणे, स्वाक्षरी ‘स्कॅन’ करणे, भ्रमणभाषचा क्रमांक आधारकार्डला जोडणे, अशा गोष्टी करावयाच्या असतील, तर एका महिला ग्राहकामागे बँक कर्मचार्‍यांना २० ते ३० मिनिटे द्यावी लागत आहेत. या कारणास्तव इतर ग्राहकांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यातच बँकेतील ‘सर्व्हर’ बंद पडला असेल, तर बँक कर्मचार्‍यांना आणखी २-३ घंटे बँकेतील कोणतेही काम करता येत नाही.

बँकांमध्ये रिक्त पदे न भरल्याने कामाचा ताण !

राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. बँकेतील महिलांच्या गर्दीमुळे बँकेचे सुरक्षारक्षक आणि शिपाई हेही महिलांचे आवेदन भरून देत आहेत. बँकेत महिलांची एवढी गर्दी आहे की, इतर ग्राहकांना बँकेत प्रवेश करण्यामध्येही अडचण येत आहे. विशेष म्हणजे सरकारी नोकरी असलेले, निवृत्तीवेतन घेणारे, कर भरणारे यांसाठी ही योजना लागू नाही. तरीही त्यांच्यापैकी काही जण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवेदन भरत आहेत. यासाठी सरकारने ही योजना गरीब, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठीच लागू करणे आवश्यक आहे, असाही सूर उमटत आहे.

आधाडकार्ड बँकेला न जोडलेल्या १ लाख १२ सहस्र महिला योजनेपासून वंचित !

‘मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण योजने’च्या अंतर्गत मुदतीच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत ३० सहस्र ५२८ महिलांनी आधारकार्ड क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नाही, तसेच जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत ८१ सहस्र ६५८ महिलांनी आधारकार्ड क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला नाही. त्यामुळे या ४ जिल्ह्यांतील १ लाख १२ सहस्र १८६ महिलांना प्रतिमहिना त्यांना १ सहस्र ५०० रुपयांचा लाभ मिळाला नाही. ‘अशा महिलांच्या घरोघरी भेटी देत आधारकार्ड क्रमांक बँक खात्याशी जोडून घेण्याविषयी महिलांना सांगावे’, अशी सूचना महिला आणि बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांना केली आहे.