संभाव्य जागतिक युद्धाला तोंड देण्यास आपण सिद्ध आहोत का ?
केवळ युद्ध नव्हे, तर जागतिक युद्ध किंवा तिसरे महायुद्ध हे आतापर्यंत भू-राजकीय अप्रभावित अशा त्याच्या स्थानांपर्यंत वेगाने पसरत आहे. असे असतांना आपण म्हणजेच भारताने सध्याच्या परिस्थितीची गंभीर नोंद घेण्याची आणि अडथळा आणणार्‍या युद्धाला तोंड देण्यासाठी योग्य योजना आखण्याची वेळ आली आहे. इतर अनेक देशांप्रमाणेच कोणता देश आपल्याला केव्हा लक्ष्य करील, याविषयी आपल्याला खात्री नाही; परंतु या महायुद्धात आपला सहभाग जवळ आला आहे आणि नजीकच्या भविष्यात असू शकतो, ही गोष्ट निश्चित आहे.
१. जागतिक शांततेवर नियंत्रण राखण्यात अपयशी ठरलेली संयुक्त राष्ट्रे !
अमेरिका, रशिया, ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना), चीन, इस्रायल, युक्रेन यांसारख्या मोठ्या शक्तींमध्ये चालू असलेल्या संघर्षांनी जगभरात खळबळ माजवली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी साहाय्य आणि प्रभावी कारवाई यांसाठी अनेक देश संयुक्त राष्ट्रांकडून अपेक्षा करत आहेत. वरवर पहाता जनता निराशाजनक स्थितीत आहे. इतरांचे म्हणणे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत कुणीही दिसत नाही. इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या सचिवांना ‘अयोग्य व्यक्ती’ म्हणण्याच्या मर्यादेपर्यंत मजल मारली आहे. कदाचित् नैराश्यामुळे आणि ‘जागतिक संस्थेने विश्वासघात केला आहे’, या भावनेतून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हे वक्तव्य केले असेल; परंतु इस्रायलसारखे आवाज उठवू न शकलेले इतर देशही अशाच भावना जोपासत आहेत. थोडक्यात युद्धरत राष्ट्रांना शांत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे कोणतेही शब्द नसल्याने त्याला स्वतःच्या भवितव्याचा सामना करावा लागेल.
२. संभाव्य तिसरे महायुद्ध आणि भारतातील स्फोटक स्थिती लक्षात घेऊन आणीबाणी घोषित करणे आवश्यक !
अशी भीतीदायक परिस्थिती लक्षात घेता एक राष्ट्र म्हणून आपण या घडामोडींवर गांभीर्याने विचार करणे (शक्यतो राष्ट्रीय सहमतीने) आणि युद्धाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी रणनीती आखणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३५२ मध्ये अशा परिस्थितीसाठी विशेष प्रावधान (तरतूद) आहे, ज्यानुसार आणीबाणीची घोषणा करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत; परंतु असे करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाला ‘युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाचा गंभीर धोका आहे’, असा ठराव संमत लागतो. त्यानंतर हा ठराव आणीबाणीच्या घोषणेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. खरेतर देशातील सध्याची परिस्थिती पुष्कळ प्रमाणात ‘स्फोटक’ आहे. देश विघटित झाला आहे आणि अराजकतेने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू पहात आहे, यासाठी जिहादी, धर्मांध अन् राष्ट्रविरोधी शक्ती दिवस-रात्र प्रयत्न करत आहेत. शेजारची शत्रूराष्ट्रे भारताविरुद्ध युद्ध करण्यासाठी ससाण्याप्रमाणे नजर ठेवून संधीची वाट पहात आहेत.
३. युद्धकाळ नजरेसमोर ठेवून आणीबाणी घोषित करणे आक्षेपार्ह नाही !
दुर्दैवाने राजकीय सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या गुप्त हेतूने वर्ष १९७५ च्या कुख्यात आणि अवैधपणे लादलेल्या आणीबाणीचा परिणाम लाखो निष्पाप लोकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे आणीबाणीला ‘सैतानाची राजवट’, असे एक संशयास्पद स्वरूप प्राप्त झाले आहे; पण हे खरे नाही. वर्ष १९६२ मध्ये चीनशी झालेले युद्ध आणि वर्ष १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेले युद्ध, या युद्धांच्या वेळी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या घोषणांचा विचार करा. या दोन आपत्कालीन परिस्थितींच्या विरोधात कुणीही आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे ‘आपत्कालीन’ हा शब्द वाईट नाही; परंतु आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयामागील हेतू जर वैयक्तिक किंवा पक्षपाती हित साधण्याचा असेल, तर तो वाईट आणि अयोग्य आहे.
या दृष्टीकोनातून आणीबाणीची घोषणा केवळ योग्य नाही, तर अपरिहार्यही आहे. अत्यंत तहानलेल्या अवस्थेत कुणीही विहीर खोदण्यास चालू करू शकत नाही; परंतु पाण्याची पुढील आवश्यकता आधीच समजून घेण्यासाठी ते खोदकाम आधी करावे लागते. ही दूरदृष्टी राज्यघटनेने कलम ३५२ मध्ये समाविष्ट केली आहे. आणीबाणी लादल्यानंतर ‘भारतीय संरक्षण कायदा’ आणि त्याखाली सिद्ध केलेल्या नियमांची कार्यवाही केली जावी.
थोडक्यात सरकारने अत्यंत चिंताजनक परिस्थितीचे अनुमान घेऊन देशातील सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडता, एकता आणि लोकशाही सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व कायदेशीर अन् कार्यकारी पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.