शालेय साहित्याची खरेदी ठराविक विक्रेत्यांकडून करण्याची सक्ती करणार्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर कारवाई करा !
हिंदु जनजागृती समितीकडून शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सावंतवाडी – शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतांना शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालक आणि विद्यार्थी यांना ठराविक विक्रेत्यांकडून शाळेसाठी लागणारे साहित्य घेण्यास सक्ती करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारे पालकांवर कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी ठराविक विक्रेत्यांकडून करण्याची सक्ती होतांना आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच असे प्रसंग घडल्यास पालकांना थेट तक्रार करता यावी, यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक चालू करावा आणि त्याची प्रसिद्धी शाळेतील फलकावर आणि शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर ठेवावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
याविषयीचे निवेदन समितीचे श्री. शंकर निकम, श्री. शिवराम देसाई आणि श्री. जीवन केसरकर यांनी मंत्री केसरकर यांना त्यांच्या येथील निवासस्थानी भेट घेऊन दिले. या वेळी मंत्री केसरकर यांनी, ‘या विषयात मी लक्ष घालून काय करता येईल ते बघतो’, असे आश्वासन समितीच्या साधकांना दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की …
१. याविषयाच्या अनुषंगाने संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात शाळेच्या व्यवस्थापन समितीकडून पालकांना शालेय साहित्य, वह्या, पुस्तके, तसेच गणवेश ठराविक विक्रेत्याकडून घेण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे नमूद केले आहे. ही गोष्ट अत्यंत गंभीर, तसेच कायदाबाह्य असल्याने असे करतांना आढळल्यास त्या शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरूद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
२. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची शाळेत प्रवेश घेण्याची, तसेच वर्गात लागणारी पुस्तके, तसेच लागणारे अन्य साहित्य खरेदी करण्याची घाई असते. अशावेळी शाळेच्या व्यवस्थापनाने पालकांना योग्य मार्गदर्शन करावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते; मात्र वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे.
३. संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे अन्यत्र आदेश काढावा. जिल्हा शिक्षणाधिकारी, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नियमित अन्वेषण करून अशाप्रकारे कृती होत असल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कार्यवाही करावी, तसेच संबंधित शाळेची अनुज्ञप्ती रहित करावी.
४. पालकांच्या माहितीसाठी हा आदेश शाळेच्या फलकावर लावण्यासाठी सूचना द्याव्यात आणि समाजात या विषयी जागृती ही करावी.