झाशीच्या राणीचा पुतळा उभारण्यास विरोध करणार्‍या धर्मांधांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका !
१. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून ईदगाह प्रबंध समितीची याचिका असंमत
‘धर्मांधांनी देहलीच्या सदर बाजारमधील शाही ईदगाह पार्क भागात झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिचा पुतळा उभारण्यास विरोध केला होता, तसेच ‘देहली विकास प्राधिकरण आणि देहली नगर निगम यांनी अशा प्रकारचे अतिक्रमण थांबवावे’, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात शाही ईदगाह (वक्फ) प्रबंध समितीने देहली उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात ‘सदर बाजारात शाही ईदगाहच्या वक्फ संपत्तीवर अतिक्रमण न करण्याविषयी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत’, अशीही मागणी केली होती. ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने असंमत केली. त्यानंतर शाही ईदगाह व्यवस्थापन कार्यकारी समितीने माननीय न्यायमूर्तींविषयी अपशब्दही वापरले.
या वेळी न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा म्हणाले, ‘‘ईदगाह समिती या प्रकरणाचा धार्मिक राजकारणासाठी वापर करत आहे. ईदगाहच्या सीमेतील क्षेत्र हे मोकळे मैदान आहे आणि ते देहली विकास प्राधिकरणाच्या मालकीचे आहे. देहली वक्फ बोर्ड धार्मिक कार्याच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कारणासाठी उद्यानाचा वापर करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. देहली विकास प्राधिकरणाला योग्य वाटेल, तशी भूमी सार्वजनिक वापरासाठी देऊ शकते. असे केल्यामुळे ईदगाह समितीचा कोणता धार्मिक अधिकार धोक्यात येतो, हे कळत नाही. झाशीची राणी ही सर्व धार्मिक रेषेच्या पलीकडील एक राष्ट्रीय नायिका आहे. त्यामुळे धार्मिक आधारावर इतिहासाची विभागणी करू नका. समितीची याचिका विभाजनकारी उद्देशाने प्रविष्ट करण्यात आली आहे, तसेच समिती ही धार्मिक राजकारणासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करत आहे.’’
२. धर्मांधांचा थयथयाट आणि कांगावा
नेहमीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे निकालपत्र विरोधात गेल्यावर धर्मांधांनी न्यायालयावर टीका केली. या निवाड्यावर शाही ईदगाह व्यवस्थापनाने टीकाटिपणी केली. त्यामुळे द्विसदस्यीय खंडपिठाने त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. नियुक्त (डिसिग्नेटेड) मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी याचिकाकर्त्या समितीला याचिका मागे घ्यायला लावली, तसेच न्यायालयाची क्षमा मागायला लावली. ‘जोपर्यंत लेखी माफी देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना याचिका परत घेऊ देणार नाही’, असे सांगितले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘झाशीची राणी ही राष्ट्रीय मानबिंदू आहे. तिचा संबंध धर्मपंथाच्या फार पुढे आणि वेगळा आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्याकडे धार्मिक दृष्टीकोनातून पहाणे, हे आम्हाला मान्य करता येणार नाही. तुम्ही याला धार्मिक रंग देत असून त्यासाठी न्यायालयाची प्रक्रिया वापरत आहात, हे चुकीचे आहे.’’
३. ईदगाह समितीच्या अधिवक्त्याचा सारवासारव करण्याचा प्रयत्न
देहली सरकारचे अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय नायक-नायिका यांच्याविषयी खालच्या स्तरावर टिप्पणी करणे, ही सध्या ‘फॅशन’ झाली आहे. अशाच पद्धतीने एकल सदस्य पिठाविषयी (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविषयी) अपशब्द काढणे चुकीचे आहे. अधिवक्त्याने पक्षकाराच्या स्तरावर जाऊन अशा पद्धतीची टिपणी करणे चुकीचे आहे. त्यानंतर ईदगाह समितीच्या अधिवक्त्याने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘तुमचे जातीय राजकारण न्यायालयाच्या बाहेर ठेवा. न्यायालयाचा उपयोग त्यासाठी करून घेऊ नका.’ त्यामुळे धर्मांधांना माफीनामा सादर करावा लागला, तसेच न्यायमूर्तींविषयी जे अपशब्द काढले होते, ते परिच्छेद वगळायला सांगितले.
४. कर्नाटक सरकारच्या मालकीची भूमी हडपण्याचा वक्फ बोर्डाचा प्रयत्न
वक्फ बोर्डाने देशभरात जी लक्षावधी एकर भूमी हडपली, त्याविषयी वक्फ, तसेच विविध न्यायालयांमध्ये वाद चालू आहेत. कर्नाटकातही ईदगाह मैदान आहे. ते वास्तविक कर्नाटक सरकारच्या मालकीचे आहे. त्या २ एकर १० गुंठे भूमीवर धर्मांधांना केवळ नमाज पठण करायची अनुमती होती. त्यानंतर ती भूमी वक्फ बोर्डाची असल्याचे सांगण्यात आले. आता ‘बेंगळुरू महानगरपालिकेच्या मालकी हक्काला विरोध करणारी भूमिका घेणार्‍या ईदगाह मैदान समितीला ३ दिवसांच्या आत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले. ही भूमी वक्फ बोर्डाची असल्याचे सिद्ध करा’, असे सांगितले. ती भूमी वक्फ बोर्डाची आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ती त्यांच्या मालकीची कशी झाली, हे मूळ सूत्र आहे.
५. वक्फ कायद्यात आमूलाग्र पालट करणे, ही काळाची आवश्यकता !
जेव्हा वक्फ बोर्ड एखाद्या भूमीवर त्यांची मालकी सांगत असेल, तर सर्वप्रथम ती त्यांना कुठून मिळाली, हे सूत्र लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतभरातील कोणतीही भूमी त्यांचीच आहे, हा अट्टहास धर्मांध मुसलमानांचा आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत हिंदूंनी त्यांची मठ, मंदिरे, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी त्यांच्या भूमी वक्फ बोर्डाच्या तावडीतून वाचवणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने त्वरेने घटनादुरुस्ती किंवा वक्फ कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे (सिव्हिल प्रोसिजर कोडप्रमाणे) प्रत्येक दिवाणी न्यायालयात जेव्हा याचिकाकर्ता प्रकरण प्रविष्ट (दाखल) करतो, त्या वेळी त्याला त्याची मालकी हक्क सिद्ध करणे आवश्यक असते. या विरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दिलेले असते आणि उच्च न्यायालयात दुसरे अपील होते. या सर्व गोष्टींना फाटा देऊन वक्फ कायद्यामध्ये ‘वक्फ न्यायालय देईल, तो निवाडा अंतिम असतो’, हा विचार कुणालाही पटू शकत नाही. बाबरी पाडल्यानंतर धर्मांध मुसलमानांना खुश करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने जी खैरात वाटली, त्यात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) आणि वक्फ कायद्यातील केलेल्या दुरुस्त्या या हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या आहेत. (२७.९.२०२४)
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय