प्राचीन-ऐतिहासिक वास्तूंची हानी केल्यास २ वर्षांचा कारावास आणि १ लाख रुपये दंड !
महाराष्ट्र शासनाचा अभिनंदनीय निर्णय !
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ३२ शासन निर्णय !
मुंबई – राज्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंची हानी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑक्टोबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंची हानी केल्यास यापुढे २ वर्षांचा कारावास अन् १ लाख रुपये इतका दंड ठोठावण्यात येणार आहे. राज्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे पावित्र्य भंग करण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह अन्य मंत्री उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत घोषित होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ३२ निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुराणवास्तूशास्त्रविषयक स्थळे अन् अवशेष नियम १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२)’ मधील प्रावधानानुसार यापूर्वी प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंची हानी करणार्‍यांना ३ महिने कारावास किंवा ५ सहस्र रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी किरकोळ शिक्षा होती. वर्ष १९६० पासून या शिक्षेमध्ये कोणत्याही प्रकारे वाढ करण्यात आलेली नव्हती. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या शिक्षेत वाढ केली आहे.
अतिक्रमण करणार्‍यांनाही शिक्षा होऊ शकते !
राज्यातील काही गड-दुर्ग यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी दुर्ग आणि शिवप्रेमी यांकडून सातत्याने शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यात याविषयी अनेकदा आंदोलनेही झाली आहेत. यानंतर विशाळगड, सिंहगड यांवरील अतिक्रमणांच्या विरोधात शासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे; मात्र अद्यापही अनेक गड-दुर्ग यांवर अतिक्रमणे आहेत. सुधारित प्रावधानानुसार गड-दुर्ग किंवा अन्य प्राचीन वास्तूंमध्ये अतिक्रमण करणार्‍यांच्या विरोधातील काही प्रकरणांत भविष्यात शिक्षेची कठोर कारवाई करणे यांमुळे शक्य होणार आहे.
शासनाने घेतलेले वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णय ! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणार्‍या खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षक यांच्या पारितोषिक रकमेत वाढ. यामध्ये ऑलिंपिक, पॅराऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेत्यांना ५ कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी ३ कोटी रुपये, कांस्य पदकासाठी २ कोटी रुपये पारितोषिक देण्यात येईल. प्रशिक्षकांना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, ३० लाख रुपये आणि २० लाख रुपये पारितोषिक देण्यात येईल. यासह वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, युथ ऑलिंपिक स्पर्धांमधील विजेते यांच्या पारितोषिकामध्ये वाढ.
गोड्या आणि खार्‍या पाण्यातील मासेमारांसाठी शासनाकडून स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना. दोन्ही महामंडळांसाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये इतके भांडवल शासन देणार. |
अन्य काही निर्णय !
१. राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार आणि मुकादम यांना झोपडी अन् बैलजोडी यांसाठी विमा संरक्षण देण्यासाठी ‘संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना’ राबवणार. साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर मिळणार्‍या निधीतून विमा योजनेसाठी व्यय.
२. राज्यातील लहान जलविद्युत् प्रकल्पांचे आणि सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खासगीकरणातून ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण’ या तत्त्वावर विकास करण्याच्या धोरणास मान्यता.
३. राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापिठाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संसोधन संस्थेस ७० कोटी ७५ लाख रुपये निधी.
४. राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदु खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करणार.
५. राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. गावठाणांमध्ये भूमीवरील अकृषिक कर कायमस्वरूपी रहित; मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने त्यांवरील अकृषिक कर, तसेच वाणिज्य आणि औद्योगिक उपयोगातील भूमीवरील अकृषिक कर रहित.
६. कोकण आणि पुणे येथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची तुकडी स्थापन करणार. दोन्ही तुकड्यांसाठी एकूण ४२८ पदे निर्माण केली जाणार.
७. राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार. त्यासाठी १ लाख ६० सहस्र कोटी रुपये गुंतवणूक होणार. यातून ५०० अतीकुशल व्यक्तींना प्रत्यक्ष, तर ३ सहस्र अकुशल व्यक्तींना रोजगार प्राप्त होणार.
८. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ता.