(म्‍हणे) ‘भारतातील धार्मिक स्‍वातंत्र्य धोक्‍यात असून अल्‍पसंख्‍यांकांवरील आक्रमणे वाढली !’ – आंतरराष्‍ट्रीय धार्मिक स्‍वातंत्र्य आयोग, अमेरिका
|
वॉशिंग्‍टन (अमेरिका) – ‘युनायटेड स्‍टेट्‍स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ म्‍हणजेच अमेरिकेच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय धार्मिक स्‍वातंत्र्याच्‍या आयोगाने पुन्‍हा एकदा भारतद्वेष्‍टा अहवाल प्रसारित केला आहे. ‘इंडिया कंट्री अपडेट’ नावाच्‍या या धादांत खोट्या अहवालात भारतातील अल्‍पसंख्‍यांकांचे धार्मिक स्‍वातंत्र्य धोक्‍यात असल्‍याचे सांगण्‍यात आले आहे. अहवालात सांगण्‍यात आले आहे की, काही संघटनांकडून (हिंदुत्‍वनिष्‍ठांकडून) अल्‍पसंख्‍यांकांना मारहाण, त्‍यांची समूहाद्वारे हत्‍या (मॉब लिंचिंग), (मुसलमान) नेत्‍यांना विनाकारण अटक करणे, तसेच त्‍यांची घरे आणि प्रार्थनास्‍थळे पाडण्‍यात येत आहेत. या घटना विशेषतः धार्मिक स्‍वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन करतात.
हा आयोग अमेरिकेच्‍या परराष्‍ट्र धोरणांच्‍या संदर्भात अमेरिकेच्‍या सरकारला शिफारसी देत असतो.
अहवालाचे वर्णन करतांना आयोगाने पुढे म्‍हटले आहे की,
१. धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक आणि त्‍यांची प्रार्थनास्‍थळे यांवर हिंसक आक्रमणे भडकावण्‍यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांकडून द्वेषयुक्‍त भाषणासह चुकीची माहिती प्रसृत केली जाते.
२. नागरिकत्‍व सुधारणा कायदा, समान नागरी संहिता, तसेच अनेक राज्‍यस्‍तरीय धर्मांतर आणि गोहत्‍या विरोधी कायद्यांसह धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांकांना लक्ष्य करण्‍यासाठी अन् त्‍यांना त्‍यांच्‍या अधिकारांपासून वंचित करण्‍यासाठी भारताच्‍या कायदेशीर चौकटीत पालट केले गेले आहेत. त्‍यांची कारवाईही त्‍या दिशेनेच होत आहे.
३. यामुळे आयोग अमेरिकेच्‍या परराष्‍ट्र विभागाकडे शिफारस करतो की, त्‍याने भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्‍हणून घोषित करावे. तसेच भारत हा धार्मिक स्‍वातंत्र्याच्‍या पद्धतशीर आणि गंभीर उल्लंघनांमध्‍ये गुंतलेला आहे, या दृष्‍टीने त्‍याच्‍याकडे पहावे.
आम्‍ही हा अहवाल नाकारतो ! – भारत
नवी देहली – यू.एस्.सी.आय.आर्.एफ्. हा धार्मिक प्रकरणांवरील अमेरिकी आयोग निःपक्षपाती नाही. भारताविषयी चुकीचे तथ्‍य मांडून या आयोगाला आमची प्रतिमा डागाळायची आहे. आम्‍ही त्‍याचा अहवाल नाकारतो, अशा शब्‍दांत भारताच्‍या परराष्‍ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली आहे.
परराष्‍ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्‍ते रणधीर जयस्‍वाल म्‍हणाले की, आयोगाने धोरणांवर आधारित अहवाल प्रसारित करणे टाळावे. त्‍याने त्‍याचा वेळ अमेरिकेतील मानवी हक्‍कांशी संबंधित सूत्रे मांडण्‍यासाठी वापरावा.
संपादकीय भूमिका
|