देवस्थानच्या ‘वर्ग-२’च्या इनामी भूमी ‘वर्ग-१’मध्ये करून कब्जेदारांच्या मालकी हक्कात देण्याचा निर्णय शासनाने रहित करावा !

‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, जळगाव’च्या वतीने प्रशासनाला निवेदन

जळगाव – महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यातील देवस्थानांच्या भोगवटादार ‘वर्ग-२’च्या इनामी भूमी ‘वर्ग – १’मध्ये करून कायमस्वरूपी कब्जेदारांच्या मालकी हक्कात देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन, दिवाबत्ती आणि वार्षिक उत्सव आदी सर्व व्यवस्थित पार पडावे, या उदात्त हेतूने राजे-महाराजे यांसह भाविकांनी स्वत:ची भूमी मंदिरांना दान दिली. या ‘वर्ग २’ मध्ये असलेल्या भूमी कुणालाही विकता येत नाहीत. असे असतांना सरकारचा हा प्रस्तावित निर्णय मंदिरांना कायमस्वरूपी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करणारा असल्याने हा निर्णय रहित करावा, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने जळगाव येथे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन नुकतेच निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. गजेंद्र पाटोळे यांना देण्यात आले. श्री तिरुपती बालाजी देवस्थानच्या पवित्र प्रसादाच्या लाडूंत प्राण्यांच्या चरबीचे तेल मिसळणार्‍यांवर तात्काळ गुन्हे नोंदवण्याच्या मागणीचे निवेदनही देण्यात आले.

या वेळी सर्वश्री नीलकंठ चौधरी, संजय दीक्षित, योगेश जोशी, जयेश कुलकर्णी, संजय लोंकलकर, विश्वनाथ जोशी, मुकुंद कुलकर्णी आदी मंदिर विश्वस्त, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सर्वश्री प्रीतम पाटील, विक्की भोईटे, प्रशांत जुवेकर आदी सदस्य उपस्थित होते.

महासंघाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. हैद्राबाद इनाम-वतन कायद्यानुसार खिदमतमाश इनाम व मदतमाश इनाम या इनामाद्वारे देवस्थान, मंदिर, मशीद इत्यादींना फक्त पूजा-अर्चा आणि देवाची सेवा करण्यासाठी भूमी प्रदान करण्यात आली आहे. अशा भूमी ज्या पुजारी, सेवाधारी किंवा इतर त्रयस्थ व्यक्तींच्या विशिष्ट अटी आणि शर्ती यांवर कह्यात दिल्या असून त्याचे पालन करणे (कब्जेदारांना) बंधनकारक आहे; परंतु तसे ते करत नसल्यामुळे अशा शेतभूमी कब्जेदारांच्या कह्यातून काढून देवस्थान व्यवस्थापनाच्या कह्यात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. असे करण्यापेक्षा कब्जेदारांच्या बेकायदेशीर मागण्यांचे शासनाकडून समर्थन करून त्यांच्या ताब्यातील सदरच्या शेतभूमची भूधारणा पद्धती ‘भोगवटादार वर्ग-२’वरून ‘भोगवटादार वर्ग-१’करून कब्जेदारांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क देऊन त्या त्या देवस्थानचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे.

२. हा निर्णय वक्फ भूमींना लागू होणार नसून केवळ देवस्थान भूमींना लागू होणार आहे. त्यामुळे केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांच्या भूमी घेणे आणि ‘मुसलमानांच्या धार्मिक भूमींना हात लावणार नाही’, असे म्हणणे, यात स्पष्टपणे धार्मिक पक्षपात आणि भेदाभेद दिसत आहे. असे करणे हे राज्यघटनेतील समानतेच्या अनुच्छेदाला छेद देणारे, तसेच राज्यघटनाविरोधी आहे.

३. १४.८.२०२४ या दिवशीच्या दैनिक ‘दिव्य मराठी’ या वृत्तपत्रात या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार मराठवाड्यातील देवस्थानांच्या भूमी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरित झाल्याचे प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये वर्ग दोनच्या देवस्थानच्या ५६ सहस्र हेक्टर इनाम भूमीवर झालेले बांधकाम आणि विक्री यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्तसुद्धा प्रसिद्ध झालेले आहे. यावरून शासनाची देवस्थान इनाम भूमीविषयीची भूमिका देवस्थानच्या हितार्थ दिसून येत नाही.

४. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये देवस्थान इनाम भूमींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याच्या घटना झालेल्या आहेत. याविषयी विविध न्यायालयीन खटले चालू आहेत. असे असतांना शासनाच्या निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन देवस्थानांच्या भूमीविषयी झालेले पूर्वीचे अनधिकृत हस्तांतरण / व्यवहार नियमानुकूल होतील. यामुळे देवस्थानांची मोठी आर्थिक हानी होईल. तसेच भविष्यात देवस्थानांच्या भूमींवर अतिक्रमण करण्याचा सपाटा चालू होईल. यामुळे मंदिरांसमोर मोठे संकट निर्माण होणार आहे.

५. देवस्थान / धार्मिक उपासनास्थळांच्या मालकीच्या शेतभूमींचे संरक्षण करण्याचे दायित्व राज्यशासनाचे असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत देवस्थानांच्या हिताविरुद्ध शेतभूमींविषयी निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका ही कायद्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्याच्या विसंगत आहे.

६. देवस्थान आणि देवस्थानच्या भाविक-भक्तांच्या हितार्थ शासनाने निर्णय घ्यावा; अन्यथा नाईलाजाने महाराष्ट्रातील समस्त मंदिर विश्वस्त, पुजारी, मंदिर प्रतिनिधी यांना रस्त्यावर उतरून या विरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलन करावे लागेल.