कोमुनिदादच्या भूखंडांचे यापुढे रूपांतर अशक्य; लवकरच वटहुकूम
|
पणजी, ३० सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यात यापुढे कोमुनिदादकडून घेतलेल्या भूखंडांचे रूपांतर (कन्व्हर्जन) करता येणार नाही. राज्यातील कोमुनिदादनी ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे, त्या कारणासाठीच तो वापरावा लागणार आहे. भूखंडाच्या प्रकारातील पालटाला यापुढे अनुज्ञप्ती देणे बंद व्हावे, यासाठी राज्यशासन वटहुकूम काढणार आहे. वटहुकूम काढण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने ३० सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘कोमुनिदाद कायद्यामध्ये ‘३१ अ’ हे नवे कलम समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे कोमुनिदादने शेतीसाठी दिलेला भूखंड शेतीसाठीच, घर बांधण्यासाठी दिलेली भूमी घर बांधण्यासाठीच, शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी दिलेली भूमी केवळ तशाच प्रकल्पांसाठी वापरावी लागणार आहे. औद्योगिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड दिला असेल, तर तो त्याच कारणासाठी वापरावा लागेल. ज्या कारणासाठी भूखंड दिलेला आहे, त्या व्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी भूखंड वापरण्यास मुभा मिळणार नाही. या नवीन पालटामुळे महसूल खाते, नगर नियोजन खाते, पंचायत, पालिका किंवा महानगरपालिका या बेकायदेशीर भूखंड रूपांतराला संमती देऊ शकणार नाहीत.’’
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘युनिफाइड पेन्शन योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘युनिफाइड (एकसंध) वेतन योजना’ लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. कमीतकमी १० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन असणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रतिमहा अतिरिक्त १० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. १ एप्रिल या दिवशी याविषयी परिपत्रक काढण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर ही योजना लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने यापूर्वी असा निर्णय घेतला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यशासनाचे अंदाजे ७० सहस्र कर्मचारी आहेत.’’
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘राज्य मंत्रीमंडळाने गोवा माहिती तंत्रज्ञान धोरण-२०१८’च्या मुदतवाढीस संमती दिली आहे. ऑगस्ट २०१८ पासून ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित असलेले हे धोरण गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२३ मध्ये संपुष्टात आले होते. नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोव्याच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘गोवा माहिती तंत्रज्ञान’ धोरण आणले होते. या अंतर्गत राज्यात १० सहस्र रोजगारनिर्मितीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना देण्यात येणार्‍या नोकरी योजनेत राज्यशासनाने किरकोळ पालट केलेले आहेत. यापूर्वी एकाच कुटुंबातील तिघांना सरकारी नोकरी मिळाल्याचे पुढे आले आहे. यामुळे यापुढे ज्या कुटुंबाला एकही सरकारी नोकरी मिळालेली नाही, अशा कुटुंबातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. सध्या ३५ जण प्रतीक्षा सूचीत आहेत.’’