महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय !
|
मुंबई – राज्‍यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्‍या पालन-पोषणासाठी प्रतिदिन प्रतिगाय ५० रुपये इतके अनुदान देण्‍याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ३० सप्‍टेंबर या दिवशी मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला. या बैठकीत ३८ निर्णय घेण्‍यात आले. मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या वेळी उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांसह अन्‍य मंत्री उपस्‍थित होते.
वर्ष २०१९ मधील २० व्‍या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्‍या ४६ लाख १३ सहस्र ६३२ पर्यंत न्‍यून झाल्‍याचे आढळून आले आहे. राज्‍यातील १९ व्‍या पशूगणनेच्‍या तुलनेत देशी गायींची संख्‍या २०.६९ टक्‍क्‍यांनी न्‍यून झाली आहे. अत्‍यल्‍प उत्‍पन्‍न असल्‍यामुळे गोशाळा चालवणे आर्थिकदृष्‍ट्या परवडत नाही. त्‍यामुळे गोशाळा आणि देशी गायी यांना बळ देण्‍यासाठी हा निर्णय घेण्‍यात आल्‍याचे राज्‍यशासनाने घोषित केले आहे. महाराष्‍ट्र गोसेवा आयोगाकडून गोशाळांना ऑनलाईन पद्धतीने अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेच्‍या कार्यवाहीसाठी प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती चालू करण्‍यात येणार आहे.
मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत घेतलेले अन्‍य महत्त्वाचे निर्णय !
१. कोतवालांच्‍या मानधनात १० टक्‍के वाढ करण्‍यात आली आहे. राज्‍यातील १२ सहस्र ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. सध्‍या कोतवालांना १५ सहस्र रुपये इतके मानधन मिळते.
२. ग्राम रोजगार सेवकांना प्रतीमहा ८ सहस्र रुपये मानधनासह प्रोत्‍साहन अनुदान देण्‍यात येणार आहे. २ सहस्रांहून अधिक दिवस काम पूर्ण झालेल्‍या ग्राम रोजगार सेवकांना १ टक्‍का प्रोत्‍साहन अनुदान देण्‍यात येणार आहे.
३. ‘ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्‍ह’ भुयारी मार्गाच्‍या कामाला गती देण्‍यासाठी ‘एम्‌एम्‌आर्‌डीए’ला बिनव्‍याजी दुय्‍यम कर्ज देऊन राज्‍यशासन साहाय्‍य करणार आहे.
४. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्‍वे प्रकल्‍पाच्‍या कामाला गती देण्‍यासाठी १२ सहस्र २२० कोटी रुपयांच्‍या सुधारित आराखड्याला राज्‍यशासनाने मान्‍यता दिली आहे. या मेट्रो रेल्‍वेमार्गाची लांबी २९ किलोमीटर आहे. यामध्‍ये २० उन्‍नत स्‍थानके आणि २ भूमीगत स्‍थानके आहेत.
५. ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ सहस्र ८०० कोटी ४० लाख रुपये मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत मान्‍य करण्‍यात आले. या दुहेरी भुयारी मार्गाची लांबी ११.८५ किलोमीटर आहे.
६. राज्‍यातील जलस्रोतांचे चांगल्‍या प्रकारे नियोजन करण्‍यासाठी जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत घेण्‍यात आला.
७. धुळे येथे बीएपीएस् स्‍वामीनारायण संस्‍थेस सामाजिक विकासासाठी मौजे लंळीग येथे १० हेक्‍टर १२ आर्. इतकी भूमी बाजारमूल्‍यानुसार देणार. ही संस्‍था अनुसूचित जाती-जमातीमधील नागरिकांचा सामाजिक, सांस्‍कृतिक, आध्‍यात्मिक विकास, तसेच व्‍यसनमुक्‍ती, महिला सशक्‍तीकरण, बाल आणि युवक कल्‍याण, गोसेवा या क्षेत्रांत काम करते.
८. केंद्रशासनाच्‍या मिठागराच्‍या भूमी राज्‍यशासनाकडे हस्‍तांतरित करण्‍यात आल्‍या आहे. या भूमीवर आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांना घरे बांधण्‍याची योजना राबवली जाणार आहे. मिठागराची २५५.९ भूमी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्‍तांतरित करण्‍यासाठी राज्‍यशासनाने केंद्रशासनाला पत्र लिहिले होते. यामध्‍ये कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर आणि भांडुप येथील ७६.९ एकर आणि मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर भूमीचा समावेश आहे.
९. पालघर जिल्‍ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर उभारण्‍यासाठी ‘जेएस्‌डब्‍ल्‍यू इन्‍फ्रास्‍ट्रक्चर’ या विकासकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आहे. या प्रकल्‍पाचा तांत्रिक अभ्‍यास, मच्‍छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्‍यास करण्‍यासाठी तज्ञांकडून अहवाल मागवण्‍यात येणार आहे. या बंदराचा बारमाही उपयोग होणार आहे. या प्रकल्‍पासाठी ४ सहस्र २५९ कोटी रुपये व्‍यय येणार आहे.
१०. धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घर योजना राबवण्‍यास मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत मान्‍यता देण्‍यात आली.
११. राज्‍यातील निवृत्ती वेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीधारक यांची उत्‍पादनाची मर्यादा १४ लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये इतकी करण्‍यात आली आहे.
१२. सोनार समाजासाठी ‘संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’, तर आर्य वैश्‍य समाजासाठी ‘श्री वासवी कन्‍यका आर्थिक विकास महामंडळ’ स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय.
१३. गृहरक्षकांना नियमित देण्‍यात येणारा ५७० रुपये भत्ता १ सहस्र ८३ रुपये इतका करण्‍यात आला. राज्‍यातील ४० सहस्र गृहरक्षकांना याचा लाभ होईल. यासह उपहार भत्ता, कवायत भत्ता, खिसा भत्ता, भोजन भत्ता यांमध्‍ये दुपटीने वाढ केली.
१४. राज्‍यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थांना संत, राष्‍ट्रपुरुष, क्रांतीकारक, समाजसुधारक आदींची नावे देणार.
१५. श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर समितीमधील सदस्‍य संख्‍या १५ इतकी वाढवण्‍यात आली आहे, तसेच सदस्‍यांचा कार्यकाळ ३ ऐवजी ५ वर्षे करण्‍यात आला.
१६. कोल्‍हापूर येथील पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्‍यासाठीच्‍या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्‍प अद्ययावत् करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.
१७. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार राज्‍यात विशेष शिक्षकांच्‍या पदांची निर्मिती करण्‍यास मान्‍यता दिली.
१८. राज्‍यातील सैनिकी शाळांमध्‍ये सैन्‍यदलातील निवृत्त अधिकारी सैनिकी शाळांमध्‍ये ‘प्राचार्य’ पदावर रहातील. राज्‍यातील सर्व सैनिकी शाळांना केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षण मंडळाप्रमाणे (सी.बी.एस्.ई.) अभ्‍यासक्रम असेल.
१९. नाशिक येथे डाळींब, तर बीड येथे सीताफळ लागवड केंद्र स्‍थापन करणार.
मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राविषयी माजी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा २ आणि ३ रा अहवाल शासनाने स्‍वीकारला !‘मराठा-कुणबी’ आणि ‘कुणबी-मराठा’ या जातींच्‍या प्रमाणपत्र पात्र व्‍यक्‍तींना आरक्षण देण्‍याविषयीची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाने स्‍थापन केलेल्‍या न्‍यायमूर्ती शिंदे समितीचा २ रा आणि ३ रा अहवाल ३० सप्‍टेंबर या दिवशी झालेल्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत सादर करण्‍यात आला. हा अहवाल राज्‍यशासनाने स्‍वीकारला असून त्‍यातील निरीक्षणे आणि शिफारसी यांची नोंद घेऊन त्‍यानुसार कार्यवाही करण्‍याचे निर्देश मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. न्‍यायमूर्ती शिंदे समितीने महाराष्‍ट्रातील विविध जिल्‍ह्यांमध्‍ये जाऊन मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राविषयीची कागदपत्रांचा अभ्‍यास करून या अहवालामध्‍ये निरीक्षणे नोंदवली आहेत. |