‘एक देश एक निवडणूक’ चर्चा का आवश्‍यक ?

पंतप्रधानपदाची तिसर्‍यांदा शपथ घेतल्‍यानंतर मोदींच्‍या नेतृत्‍वातील केंद्र सरकारने एक मोठा राजकीय निर्णय घेतला. तो म्‍हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्‍पनेला केंद्रीय कॅबिनेटची मान्‍यता. कॅबिनेटच्‍या संमतीनंतर याविषयीचे घटना दुरुस्‍ती विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाईल. केंद्र सरकरचा हा निर्णय माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या नेतृत्‍वातील समितीने केलेल्‍या शिफारशींवर आधारलेला आहे. या समितीची स्‍थापना मागच्‍या वर्षी सप्‍टेंबर मासात करण्‍यात आली होती. समितीने मार्च २०२४ मध्‍ये सादर केलेल्‍या त्‍यांच्‍या अहवालात ही संकल्‍पना भारतात राबवण्‍यास अनुकूलता दर्शवली होती. जर यावर कायदा झाला, तर २ टप्‍प्‍यात या संकल्‍पनेची कार्यवाही होईल. पहिल्‍या टप्‍प्‍यात लोकसभा आणि राज्‍य विधानसभा, तर दुसर्‍या टप्‍प्‍यात स्‍थानिक संस्‍था. ही सर्व प्रकिया १०० दिवसांत पूर्ण होईल. त्‍यामुळे येत्‍या काळात यावर चर्चा पुन्‍हा जोर धरणार, हे नक्‍कीच. ३० सप्‍टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्‍या लेखात आपण ‘देशात सुशासन निर्माण करण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनातून ‘एक देश एक निवडणुकी’कडे पहाणे आवश्‍यक, ‘एक देश एक निवडणूक’ याची भारतात आवश्‍यकता का ? आणि एकाच वेळी देशातील सर्व निवडणुका घेतल्‍यास होणारे महत्त्वपूर्ण लाभ’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

 या लेखाचा पूर्वार्ध येथे वाचा –
https://sanatanprabhat.org/marathi/839088.html

५. भारतात एकाच वेळी निवडणुका का  घेता येत नाहीत ? याविषयीची कारणमीमांसा

वर्ष २०१९ मध्‍ये ‘एकाच वेळी त्‍वरित निवडणुका घेणे, हे सद्यःस्‍थितीत आयोगाला शक्‍य नाही’, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. त्‍याचे महत्त्वाचे कारण, म्‍हणजे निवडणूक आयोगाकडे एकत्रित निवडणुका लढवण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या यंत्रणेचा अभाव ! वर्ष २०१४ च्‍या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत १८ लाख मतदान यंत्रे वापरण्‍यात आली होती. केंद्र आणि राज्‍य येथे एकाच वेळी निवडणुका घ्‍यायच्‍या झाल्‍यास साधारणतः ४० लाखांहून अधिक मतदान यंत्रे लागतील. इतकी यंत्रे सिद्ध करावी लागतील. दुसरे म्‍हणजे निवडणूक आयोग टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने मतदान घेत असतो. याचे मुख्‍य कारण आपल्‍याकडील सुरक्षा यंत्रणेचा अभाव हे आहे; कारण निवडणूक आणि मतदान यांच्‍या काळात सहस्रोंच्‍या संख्‍येत सुरक्षा यंत्रणा राबवावी लागते. याखेरीज अर्धसैनिक दले तैनात ठेवावे लागतात. त्‍यांचीही संख्‍या देशात पुरेशी नाही. टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने निवडणुका घेतल्‍या जात असल्‍यामुळे सुरक्षा यंत्रणा एकीकडून दुसरीकडे नेता येते. केंद्र आणि राज्‍य येथे एकाच वेळी निवडणुका घ्‍यायच्‍या असतील, तर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्‍यवस्‍था तैनात करावी लागणार आहे. त्‍यासाठीची उपाययोजना करावी लागेल.

६. ‘एक देश एक निवडणूक’ या संदर्भात झालेले महत्त्वपूर्ण संशोधन

आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र, म्‍हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’, याविषयी राजकीय पक्षांप्रमाणे काही अभ्‍यासक, विचारगट यांचीही मतमतांतरे आहेत. या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण संशोधन अलीकडच्‍या काळात झालेले आहे. यामध्‍ये प्रामुख्‍याने पुढील काही संशोधने महत्त्वाची आहेत.

अ. यातील पहिले संशोधन, म्‍हणजे विवेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांनी नीती आयोगासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’, या विषयावर सविस्‍तर अहवाल सिद्ध केला. त्‍यामध्‍ये या संकल्‍पनेच्‍या गुणदोषांचा सविस्‍तर विचार करण्‍यात आला आहे.

आ. याखेरीज ‘सी.एस्.डी.एस्.’ (सेंटर फॉर स्‍टडीज इन डेव्‍हल्‍पमेंट सोसायटीज), ‘ए.डी.आर्.’ (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्) यांसारख्‍या बौद्धिक गटांनीही (‘थिंक टँक’नीही) याविषयी ‘मतदारांची वर्तणूक’ या दृष्‍टीकोनातून संशोधन केलेले आहे. त्‍यांच्‍या मते ही संकल्‍पना राबवली गेली, तर त्‍याचा परिणाम मतदारांच्‍या वर्तणुकीवर होऊ शकतो. अभ्‍यासकांच्‍या निष्‍कर्षानुसार ‘मतदानाचा अधिकार ही भारतीय राज्‍यघटनेने नागरिकांना दिलेली सर्वोच्‍च शक्‍ती आहे. मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत आहे. मतदानाच्‍या वेळी आपण सक्षम आहोत, अशी भावना मतदारांमध्‍ये असते. ‘सरकार कोण ?, हे मी ठरवतो आहे’, ही भावना त्‍यांच्‍यात असते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्‍यास मतदानाच्‍या हक्‍काची जी शक्‍ती आहे, ती मतदाराला एकदाच वापरता येईल. ती सातत्‍याने वापरली गेल्‍यास मतदाराला या शक्‍तीचा अनुभव घेता येईल. त्‍याचप्रमाणे ‘एक देश एक निवडणुकी’मुळे राजकीय पक्ष एकदाच मतदारांना उत्तरदायी रहातील. सातत्‍याने निवडणुका होत राहिल्‍यास ते कायमस्‍वरूपी उत्तरदायी राहू शकतात. ती वेगवेगळ्‍या वेळी का येऊ नये ?’, असा अभ्‍यासकांचा प्रश्‍न आहे.

इ. आणखी एक अनुमान, म्‍हणजे सर्वांत प्रसिद्ध किंवा लोकप्रिय पक्ष केंद्रात सत्तेत असेल, तर त्‍या पक्षाला ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ होऊ शकतो. काही अभ्‍यासकांच्‍या मते केंद्रात सत्तेत असणारा पक्ष राज्‍यातही असावा, या भावनेने त्‍याच पक्षाला मतदान केले जाण्‍याच्‍या शक्‍यता अधिक असतात. तथापि यातील तथ्‍य पडताळून पहायला हवे.

ई. ‘एक देश एक निवडणुकी’तील आणखी एक तांत्रिक मुद्दा समजून घ्‍यायला हवा. भारतात संसदीय लोकशाही प्रणाली आहे. इथे देशाचे पंतप्रधान आणि त्‍यांचे मंत्रीमंडळ भारतीय संसदेला उत्तरदायी असतात. असा प्रकार अमेरिकेत नाही. अमेरिकेसारख्‍या देशात लोकशाही असली, तरीही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ परस्‍परांपासून अलिप्‍त आहे. त्‍यामुळे तेथे कार्यकाळ ठरलेला आहे. आपल्‍याकडे भिन्‍न प्रक्रिया आहे. राज्‍यघटनेतील कलम १७२ नुसार राज्‍यशासन विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकते, तसेच राज्‍यघटनेमध्‍ये विधीमंडळांची मुदत ५ वर्षे ठरवून दिलेली असली, तरी बहुतेकदा विधीमंडळे मुदतीपूर्वी विसर्जित होतात. त्‍यामुळे भारतात या निवडणूक सुधारणा करायच्‍या असतील, तर संसदीय शासन प्रणालीकडून अध्‍यक्षीय प्रणालीकडे जावे लागेल, असेही मत काही अभ्‍यासक मांडतात; मात्र सध्‍या अशी व्‍यवस्‍था आणणे अवघड आहे; कारण केशवानंद भारती खटल्‍यामध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या १३ न्‍यायमूर्तींच्‍या खंडपिठाने हे स्‍पष्‍ट केले होते, ‘भारतातील संसदीय लोकशाही ही भारताच्‍या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. त्‍यामुळे कोणत्‍याही परिस्‍थितीत या संसदीय संरचनेचा ढाचा पालटता येणार नाही.’ परिणामी भारतात अध्‍़यक्षीय व्‍यवस्‍था आणणे आजमितीला तरी शक्‍य नाही.

७. निवडणूक प्रक्रियेमध्‍ये पालट करण्‍यासाठीच्‍या सूचना

हे सर्व लक्षात घेता आपल्‍याला काही शक्‍य असलेल्‍या सुधारणा नक्‍कीच करता येऊ शकतात. याविषयी काही सूचना समोर आल्‍या आहेत.

अ. विधानसभा आणि संसद यांचा कार्यकाळ निश्‍चित (Permanently fixed, no prematurely dissolution – कायमची निश्‍चित, अकाली विसर्जित करणे) करणे.

आ. एक देश दोन निवडणुका. साधारणतः ५ वर्षांतून २ वेळा या निवडणुका घेतल्‍या जाऊ शकतील. समजा एखादी विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्‍त झाली, तर ५ वर्षे वाट पहाण्‍याची आवश्‍यकता नाही. दुसर्‍यांदा मध्‍यावधी निवडणूक घेतांना मात्र त्‍याच्‍या दिनांक निश्‍चित असाव्‍यात. त्‍याच दिनांकाला निवडणुका होतील. रामनाथ कोविंद समितीनेही याविषयी काही महत्त्वाच्‍या शिफारसी केल्‍या आहेत, त्‍याचाही विचार व्‍हावा.

(समाप्‍त)

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण आणि राजकीय घडामोडी यांचे अभ्यासक (२३.९.२०२४)