संपादकीय : जनक्षोभापूर्वीच जनभावना ओळखा !

बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण आणि त्यानंतर बलात्कारी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांच्या चकमकीत झालेला मृत्यू यांविषयी देशभरात चर्चा चालू आहे. ‘पोलिसांनी ही चकमक जाणीवपूर्वक घडवून आणली’, अशी विरोधकांनी टीका केली; मात्र सामाजिक माध्यमांवरील सर्व स्तरांवरील जनतेच्या प्रतिक्रिया पहाता ‘पोलिसांनी ही चकमक घडवून आणली असेल, तर त्याविषयी पोलीस आणि सरकार यांचे अभिनंदन !’, असे सहस्रावधी संदेश आपल्याला पहायला मिळतील. अक्षय शिंदे याचा मृत्यू जाणीवपूर्वक घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास कायद्याच्या दृष्टीने पोलीस दोषीही ठरतील; परंतु देशातील लाखो नागरिकांचीही हीच भावना असेल, तर आरोपीच्या पिंजर्‍यात कुणाकुणाला उभे करणार ? या जनभावनांचा विचार कधी ना कधी करावाच लागेल. अन्यथा सामाजिक माध्यमांपुरत्या असलेल्या जनतेच्या भावनांचे रूपांतर जनक्षोभात व्हायला वेळ लागणार नाही. अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्याचे समर्थन करणारे लोक हे काही गुन्हेगारी वृत्तीचे नाहीत. ‘बलात्कारासारख्या समाजातील विकृती नष्ट व्हाव्यात, युवती-महिला सुरक्षित रहाव्यात’, हीच यामागील समाज आणि राष्ट्र हिताची जनतेची भावना आहे. त्यामुळे याविषयी न्यायव्यवस्थेचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; कारण राज्यघटनेच्या निर्मितीमागे राष्ट्रहिताचीच भावना आहे. राष्ट्रहिताचा विचार करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला छत्रपती शिवाजी महाराज आदर्श वाटतात. शेतकर्‍याच्या मुलीवर बलात्कार करणार्‍या रांझाच्या पाटलाचे हात-पाय तोडण्याची शिक्षा छत्रपती शिवरायांनी दिली होती. ‘भविष्यात कुणा युवतीला अत्याचाराची मानहानी सहन करायला लागण्यापेक्षा बलात्कार्‍यांना जरब बसवणारी शिक्षा करून महिलांचा सन्मान राखणे’, हाच न्याय होय. छत्रपती शिवरायांच्या अशा निवाड्यामुळेच त्यांना ‘जाणता राजा’ म्हणतात. त्यांची ही ओळख ३५० वर्षांहून अधिक काळानंतरही कायम आहे.

काळानुसार राजेशाही जाऊन लोकशाही आली असली, तरी जनतेचा कौल तात्काळ न्यायदानालाच आहे. छत्रपती शिवरायांचा न्यायनिवाडा तात्काळ होता. लोकशाहीत मात्र बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या न्यायनिवाड्यासाठी वर्षानुवर्षे जात आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांना ना शासनकर्त्यांची भीती राहिली आहे, ना पोलिसांची, ना न्यायव्यवस्थेची ! दिवसागणिक बलात्काराच्या वाढत्या घटना हे याचेच द्योतक आहे. त्यामुळे बलात्कार्‍यांना तात्काळ शिक्षा देण्यास असमर्थ ठरलेली व्यवस्था यामध्ये दोषी आहे आणि त्यामध्ये शासनकर्ते, पोलीस, प्रशासन, न्यायालय आदींचा समावेश होतो, ही वस्तूस्थिती आपण मान्य करायला हवी. न्यायाच्या विलंबामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडणे, यापेक्षा न्यायालयाचा मोठा अवमान अन्य कोणता असू शकेल ? याविषयी चिंतन व्हायला हवे. जर उपाययोजना आणि तात्काळ कार्यवाही झाली नाही, तर असे प्रकार हे भविष्यातातील अराजकतेला निमंत्रण देतील; कारण जनतेच्या मनातील या भावना म्हणजे केवळ बदलापूर लैंगिक अत्याचारावरील प्रतिक्रिया नसून ‘बलात्कार्‍यांना वर्षानुवर्षे शिक्षा होत नाही’, याविषयीची मनातील खदखद आहे.

बोध घेणे शहाणपणाचे ठरेल !

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात जुलै २०२४ पर्यंत लैंगिक अत्याचाराचे तब्बल १ सहस्र २१९ खटले प्रलंबित आहेत. त्यांतील २१० खटल्यांचा कालावधी हा १ ते ५ वर्षांपर्यंतचा आहे. ही खरी जनतेच्या मनातील खदखद आहे. त्यामुळे अक्षय शिंदे याला झालेली शिक्षा ही राज्यघटनेच्या चौकटीत आहे कि चौकटीबाहेर आहे ? हे जनतेला महत्त्वाचे वाटत नाही, हेच यातून दिसून येते. यापूर्वी देशभरात घडलेल्या बलात्काराच्या अमानुष घटनांविषयीचा असंतोष बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या माध्यमातून सामाजिक माध्यमांवर उमटत आहे. याचा कधी विस्फोट होईल, सांगता येत नाही. त्यामुळे यातून पोलीस, प्रशासन, शासन, न्यायव्यवस्था आदी सर्वच घटकांनी बोध घेणे शहाणपणाचे ठरेल.

न्यायालयेच न्यायाच्या प्रतीक्षेत !

देशाच्या न्यायव्यवस्थेमधील प्रलंबित लाखो खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेविषयी आधीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. किमान बलात्कार, लैंगिक अत्याचार यांविषयीच्या खटल्यांच्या सुनावण्या तरी लवकरात लवकर व्हाव्यात, यासाठी केंद्रशासनाने जलद गती न्यायालयांची (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यापूर्वी वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहाणार्‍या लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांच्या सुनावण्यांना काही प्रमाणात का होईना, यामुळे गती मिळाली. हे जरी खरे असले, तरी समस्या अद्यापही सुटलेली नाही. केंद्रशासनाने देशभरात १ सहस्रांहून अधिक जलद गती न्यायालये स्थापन करण्याला अनुमती दिली. त्यासाठी ६० टक्के अनुदानही देऊ केले. महिला आणि बालके यांच्यावरील अत्याचाराची प्रकरणे या विशेष जलद गती न्यायालयांमध्ये चालवली जात आहेत; मात्र जी समस्या नियमितच्या खंडपिठांची झाली आहे, तीच समस्या सद्यःस्थितीत जलद गती न्यायालयांची झाली आहे. या न्यायालयांच्या खंडपिठांपुढेही बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांचे लाखो खटले साचले आहेत. त्यात तक्रारीनंतर चौकशीपूर्वीच ३ महिने कारावासाचे प्रावधान (तरतूद) असलेल्या ‘पॉक्सो’सारख्या कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत आहे. लैंगिक अत्याचाराची खोटी प्रकरणेही नोंदवली जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात पॉक्सो कायद्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याविना न्यायालय आणि केंद्रशासन यांना पर्याय नाही, तसेच जलद गती न्यायालयांमध्येही न्यायाधिशांची कमतरता आहे. त्यात पोलीस अन्वेषणांतील त्रुटी, भ्रष्टाचार यांमुळे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित रहात आहेत. त्यात आणखी भर म्हणजे जलद गती न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये त्या निर्णयांना दिले जाणारे आव्हान ! या सर्वांमुळे सद्यःस्थितीत न्याय वेळेत मिळणे, हे अगदी दुरापास्त आणि खर्चिक झाले आहे. अन्य व्यवस्थांप्रमाणे न्यायदान करणारी यंत्रणाही अनेक समस्यांनी ग्रासली आहे. भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गुन्हेगारी यांनी पिचलेल्या या सर्व व्यवस्था लोकशाहीला कदापि बळकट करू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा नव्हे की, चांगली व्यवस्था निर्माण होणार नाही. पालट होणे, ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. कालचक्राची गती गोल असून त्यामुळे परिवर्तन निश्चितच आहे. अशी शेकडो परिवर्तने भारतभूमीने पाहिली आहेत. वातावरण कितीही अंधारलेले असले, तरी सूर्य उगवण्याची वेळ ही येतेच ! त्यामुळे भ्रष्टाचारी व्यवस्थेतून सुराज्याची निर्मिती करण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी संघटित होऊन त्यासाठी परिश्रम घेणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.